काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निजामती विधेयक पारित भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐनको विधेयकमाथि छलफलको पालो रहेको छ । संघीय संसदले छलफलकालागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइसके पनि अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । ‘अब दुवै प्रहरी ऐनको छलफल गर्ने पालो परेको छ, केही दिनमै उपसमिति बनाएर छलफल हुनेछ’, समितिका एक सदस्यले दृष्टिसँग भने ।
ऐनको मस्यौदा बनाउँदा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अतिरिक्त महानिरीक्षकको कार्यकाल मन्त्रिपरिषद्ले टुंगो लगाउदा उपयुक्त नभएको विषयमा दुवै प्रहरी संगठन र सुरक्षा अधिकारीले व्यापक असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
दुवै संगठनमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को पदावधि ३ वर्ष हुनेगरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको र संसदमा पेश हुँदा पनि त्यसरी नै आएपछि त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
पुस २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले दुवै संगठनको ऐनको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपीको पदावधि पनि ३ वर्ष कायम हुनेगरी विधेयक स्वीकृत गरेको थियो । तर निजामती कर्मचारीमा मूख्यसचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको पदावधि ४ वर्ष राखिएको छ । सोही प्रावधान पारित भैसकेको छ ।
प्रहरी संगठनमा भने आइजीपीको पदावधि पनि ३ वर्ष र एआइजीको पदावधि पनि ३ वर्षको हुँदा अर्काे पटक आइजीपी हुँदा डिआइजीबाट जानुपर्ने अवस्थालाई ध्यान दिइएको छैन । यसले गर्दा दुवै प्रहरी संगठनमा झन अन्योल उत्पन्न भएको छ । ‘विशिष्ट श्रेणीमा सबैतिरको पदावधि एकै समयको हुन्छ, विदेशमा पनि यही प्रावधान हो’, एक सुरक्षा अधिकारीले भने ‘आइजीपी र एआइजीको पदावधि एउटै हुँदैन, अघि पछि हुन्छ नै, तर यहाँ कुनै एक व्यक्ति वा समूह र व्याचलाई ध्यान दिएको देखिन्छ, यो राम्रो कुरा होइन ।’
सशस्त्रमा अन्योल
सशस्त्र प्रहरीमा पनि यसले अन्योल उत्पन्न गराएको छ । खासगरी सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो अधिकारका लागि गरिएको नयाँ प्रावधानलाई पनि ओझेलमा पार्ने गरी संदमा ऐन पुगेपछि अन्योल भएको हो । आइजीपीको र एआइजीको पदावधि एकै हुनु, सीमापार अपराध नियन्त्रण तथा सीमा सुरक्षाका लागि राखिएका प्रावधान समेत स्पष्ट नहुनुले अन्यौल उत्पन्न भएको हो ।
विधेयकको दफा २८ को उपदफा ३ र ४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । उपदफा ३ मा कमान्डमा जाँदा र फर्कँदा संगठनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । उपदफा ४ मा थप भनिएको छ, ‘कमान्डमा रहेको र कमान्डबाट फिर्ता भएको अधिकृतउपर उजुरी प्राप्त भई शंकास्पद लागेमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले उपदफा ३ बमोजिम बुझाइएको सम्पत्ति विवरण जाँचबुझका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिसका साथ पठाउन सक्नेछ ।’ यो पनि नयाँ विषय भएकाले सशस्त्र प्रहरीमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।
प्रस्तावित ऐनको प्रस्तावनामा हालको ऐनमा समावेश भएको अति महत्त्वपूर्ण शब्द’ जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रता को रक्षा गर्न’ भन्ने शब्द छुटेको जनाएको छ । प्रस्तावित ऐन को दफा २ को खण्ड “घ’’ मा अन्य प्रहरी भन्नाले प्रचलित कानूनले प्रहरी वा त्यस्तै, अनुसन्धान गर्ने निकाय समेत जनाउँछ भन्ने शब्द थप गर्नुपर्ने, प्रस्तावित ऐनको दफा ७ (२) मा मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने छ भन्ने ठाउँमा’ प्रचलित कानून बमोजिम’ र ‘केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सिफारिसमा’ भन्ने शब्द थप गर्नु पर्ने जनाएको छ ।
प्रस्तावित ऐन को दफा ७ (४) मा रहेको ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी निर्देशन मा रही अन्य प्रहरीलाई सहयोग गर्न’ भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने, .प्रस्तावित ऐन को दफा ७ (५) ‘अन्य सुरक्षा निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग दोहोरो नपर्ने गरी’ को ठाउँ मा प्रचलित कानून अनुसार भन्ने शब्द राख्नु पर्ने,प्रस्तावित ऐन को दफा ८ (२) देहाय ’घ’ मा रह्यको ‘समक्षी विदेशी सुरक्ष निकायसंग आवश्यक सूचना आदान प्रदान’ भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने, प्रस्तावित ऐन को दफा १२ अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी महानिरीकक्षकको नियुक्ति रहेको ‘सामान्यतया’ भन्ने शब्द हटाइएको छ ।
प्रहरी संगठनमा भने आइजीपीको पदावधि पनि ३ वर्ष र एआइजीको पदावधि पनि ३ वर्षको हुँदा अर्काे पटक आइजीपी हुँदा डिआइजीबाट जानुपर्ने अवस्थालाई ध्यान दिइएको छैन । यसले गर्दा दुवै प्रहरी संगठनमा झन अन्योल उत्पन्न भएको छ । ‘विशिष्ट श्रेणीमा सबैतिरको पदावधि एकै समयको हुन्छ, विदेशमा पनि यही प्रावधान हो’, एक सुरक्षा अधिकारीले भने ‘आइजीपी र एआइजीको पदावधि एउटै हुँदैन, अघि पछि हुन्छ नै, तर यहाँ कुनै एक व्यक्ति वा समूह र व्याचलाई ध्यान दिएको देखिन्छ, यो राम्रो कुरा होइन ।’
साथै, नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता, कार्यक्षेत्र, नेत्रत्वक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, आफूभन्दा मुनिको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने भनि सोही धारामा उल्लेख गर्नु पर्ने प्रस्तावित ऐन को दफा १४ (३) (क) मा उल्लेखित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा कमान्ड तथा स्टाफ कोर्स समूहबाट ६० र गणपति समूह बाट ४० प्रतिशत उल्लेख गरिएको मा क्रमशः ७० र ३० तथा (ख) मा उल्लेखित सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बढुवा गर्दा सोही समूह बाट ७० र ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएको मा ८० र २० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रस्तावलाई पनि हटाइएको छ ।
प्रस्तावित ऐन को दफा दफा १७ पदपूर्ति समितिको काम कर्तव्य अधिकार अन्तर्गतको (२) मा उल्लेखित ‘लोकसेवा आयोग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा तोकिएबमोजिमको शारीरिक तन्दुरिस्तीलगायतका अन्य परीक्षा लिनु पर्नेछ’ भन्ने ठाउँमा शारीरिक तन्दुरिस्तीको परीक्षा तोकिएका पदाधिकारीहरूले लिन सक्ने छन् भन्ने शब्द राख्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावित ऐनको दफा ३१ (२) मा उल्लेखित ‘कमान्ड तथा स्टाफ कोर्स नगरका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन’ भन्ने ठाउँमा नायब महानिरीक्षक हुन नपाउने भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने उनीहरूले जनाएका छन् । सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्रहरी अवकाशको ३० वर्षे सेवअवधि हटाएको छ । अनिवार्य अवकाशका लागि उमेरहद र पदावधिलाई मुख्य आधार बनाएर संसदमा दर्ता गराएको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकअनुसार नेपाल प्रहरीको आइजी ६० वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहन सक्नेछन् । उनी पदासीन भएको तीन वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । एआइजी र डिआइजी भने ५९ वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहने प्रावधान राखिएको छ । तीन र पाँच वर्षसम्म पदमा प्रावधानमा एआइजीलाई चार वर्ष बनाउनुपर्ने दुवै प्रहरीका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
