बाढीमा डुब्ने जनता, रमाउने शासक

बाढीपहिरो आउनु, जनता डराउनु र शासक रमाउनु– अब केवल संयोग रहेन, यो त हाम्रो नियमित नियति बनेको छ । हरेक वर्षको मनसुनमा बाढी–पहिरोले देशलाई तहसनहस बनाउँछ । गाउँ–बस्ती डुब्छन्, खेतबारी बग्छन्, जनधनको अपूरणीय क्षति हुन्छ ।

तर, यो प्राकृतिक प्रकोपको दोष प्रकृतिलाई मात्र दिनु मूर्खता हो । यो त हाम्रो अकर्मण्यता, लापरबाही र शासकहरूको स्वार्थको परिणाम हो । जसले हरेक बर्खालाई जनताको लागि त्रासदी बनाएको छ । यो हाम्रा लागि नौलो रहेन । हरेक वर्ष यो दृश्य दोहोरिन्छ– नदी उर्लिन्छ, बस्ती डुब्छ, जनता बिचल्लीमा पर्छन् तर शासकहरूको कुर्सी भने सधैँ सुख्खा रहन्छ ।

यो वर्ष पनि मनसुन सुरु हुनुअघि नै बाढी–पहिरोले आफ्नो रौद्र रूप देखाइसकेको छ । वैशाखमै काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती क्षेत्र डुबानमा प¥यो । सडक र राजमार्गहरू अवरुद्ध भए । बाढीको भेलमा बगेर एक महिला बेपत्ता भइन्, जसको खोजी अझै जारी छ । यो प्रकृतिको चेतावनी हो, हामीलाई बेलैमा सचेत हुन आह्वान हो । तर, हाम्रो सरकार यो संकेत बुझ्न असमर्थ छ ।

बाढी–पहिरोबाट जनतालाई जोगाउने सरकाले ठोस योजना बनाउनुपर्ने हो । तर, ऊ सत्ताको कुर्सी जोगाउनमै व्यस्त छ । नेताहरूको प्राथमिकता स्पष्ट छ– जनताको जीवन होइन, आफ्नो सत्ता । जनधनको क्षतिमा ‘गहिरो दुख’ व्यक्त गर्ने कला उनीहरूलाई कण्ठस्थ छ ।

मन्त्रीहरू हेलिकप्टरबाट बाढीग्रस्त क्षेत्रको ‘हवाई निरीक्षण’ गर्छन्, फोटो खिचाउँछन्, दुई बोरा चामल र एउटा कम्बल बाँड्छन्, अनि मिडियामा ‘संवेदनशीलता’को बिगुल फुक्छन् । यो तमासा हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । तर, जनताको पीडा भने कहिल्यै कम हुँदैन ।

हाम्रा शासकहरूको प्राथमिकतामा जनता कहिल्यै हुँदैनन्, निर्वाचनको मौसमबाहेक । निर्वाचनमा जनता ‘मालिक’ हुन्छन्, तर मतदान सकिएपछि उनीहरूको महत्त्व सकिन्छ । त्यसपछि नेताहरूको एकमात्र एजेन्डा हुन्छ– कुर्सीको लडाइँ । दलहरूबीच सत्ता–खेल चल्छ, मन्त्री पदको बार्गेनिङ हुन्छ । अनि कमिसन र ठेक्कापट्टाको बाँडफाँट हुन्छ ।

बाढी–पहिरो हरेक वर्ष आउँछ, कसैलाई भेदभाव गर्दैन । बगाउँछ गाउँ, बस्ती, स्कुल, अस्पताल । तर, मन्त्रीहरूको कुर्सी र सम्पत्तिमा कुनै आँच आउँदैन । किनभने हाम्रो सरकार त ‘विकास’को नारा र राहतको कमिसनले बनेको अजेय किल्ला हो ।

बाढी–पहिरोपछि राहत वितरणको तमासा पनि कम रमाइलो हुँदैन । यो त त्यस्तो रमिता हो, जसमा जनता डुब्छन् र शासक रमाउँछ । नेताहरू गाउँ पुग्छन्, माइक समात्छन्, अनि ‘हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ’ भन्दै भाषण ठोक्छन् ।

राहतको नाममा दुई प्याकेट चाउचाउ, एउटा प्वाल भएको कम्बल र चुहिने त्रिपाल बाँडिन्छ, त्यो पनि मिडियाको क्यामेरा अगाडि । वास्तविक पीडितको हातमा राहत पुग्दैन । राहत नेताका नातेदार, कार्यकर्ता र कमिसन एजेन्टको घरमा पुग्छ । चामलमा ढुंगा, कम्बलमा प्वाल, त्रिपालमा चुहावट, यो हाम्रो राहतको गुणस्तर हो । जनताले त्रिपाल पाउँछन् तर नेताहरूले त्रिपाल ठेक्काबाट करोडौँ कमाउँछन् ।

बाढीले जनताको घर बगाउँदा सरकारको राहत कोषमा भने सुनामी आउँछ । त्यही कोषको रकमले नेताहरूको गाडी, बंगला र विदेश भ्रमणको व्यवस्था हुन्छ । यो कस्तो विडम्बना—बाढीले जनताको सबै बगाउँछ, तर शासकको सम्पत्ति झन् बढ्छ !

बाढीले सडक बगायो ? कुनै चिन्ता छैन, मन्त्रीको हेलिकप्टर त छँदैछ । बाढीले स्कुल बगायो ? फरक पर्दैन, नेताका छोराछोरी विदेशका बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् । बाढीले अस्पताल बगायो ? छैन मतलब, मन्त्रीहरूको उपचार सिंगापुर र बैंककमा हुन्छ । बाढीले बिजुली गयो ? नेताहरूको घरमा जेनेरेटरको बत्ती सधैँ बल्छ । बाढीले जनताको खेत बगायो, तर नेताहरूको ‘खेती’ ठेक्कापट्टा, कमिसन र दलाली त सधैँ हरियाली छ । यो त त्यस्तो ‘सुपरपावर’ हो, जसलाई प्रकृतिको कुनै शक्तिले हल्लाउन सक्दैन ।

बाढीले पुल बगाउँछ, त्यो पनि उद्घाटन भएको एक महिना नपुग्दै ! बग्ने त जनताको आस्था, विश्वास र कर हो, जसले बनाएका संरचनाहरू धराशायी हुन्छन् । बस्ती बगाएपछि केही माटो खन्याएर, फोटो खिचाएर ‘पुनर्निर्माण’को नाटक गरिन्छ । तर, सरकार बाढीको पानीमा कमलको फूलजस्तै तैरिन्छ ।

यता, ‘डोजर विकास’ हाम्रो गौरव बनेको छ । समृद्धिको परिभाषा डोजरले खन्नु हो । जहाँ पायो, त्यहीँ सडक खनिन्छ, जंगल फडानी हुन्छ, नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुन्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन त कागजमा लेखिने औपचारिकता मात्र हो । मेयरहरूको योग्यता डोजरले खनेको सडकको लम्बाइले मापन हुन्छ । जति धेरै खन्न सक्यो, उति ‘विकासवादी’ !

हामी जनता पनि कम दोषी छैनौँ । नदीको किनारमा घर बनाउँछौँ । पहिरोको थाप्लोमा बस्ती बसाउँछौँ । चुरे दोहन गरेर बालुवा निकाल्छौँ, जंगल मास्छौँ । अनि, बाढी आएपछि सरकारलाई गाली गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छौँ । हाम्रो विवेक र जिम्मेवारी पनि यो प्रकोपको कारक हो ।

समाधान असम्भव छैन, तर इच्छाशक्ति चाहिन्छ । पहिलो, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । दोस्रो, जोखिममा आधारित पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । तेस्रो, स्थानीय सरकारलाई अधिकार र स्रोतसाधन दिएर बाढी–पहिरो रोकथामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेताहरूको ‘विकास–भूत’को उपचार गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो राजनीतिक रङ्गमञ्चमा यस्ता कुरा ‘कमेडी’ मानिन्छ ।

यो देशका जनता सधैँ बाढीमा डुब्ने कमजोर संरचना होइनन् । जनताको आवाज, मत र एकताको शक्ति त्यस्तो बाढी हो, जसले यो अकर्मण्य व्यवस्थालाई जरैदेखि उखेल्न सक्छ । बाढीले शासकलाई बगाउन नसके पनि, हाम्रो चेतनाको बाढीले अवश्य बगाउनेछ । हाम्रो मत, प्रश्न र जबाफदेही माग्ने हिम्मतले यो व्यवस्थालाई बगाएर नयाँ, जबाफदेही र जनमुखी सरकार ल्याउन सक्छ ।

शासकलाई बगाउने बाढी साधारण होइन । यो जनताको आँसु, घृणा र आक्रोशले बनेको बाढी हुनुपर्छ । यो बाढीले वर्षौँदेखि जम्मा भएको भ्रष्टाचारको फोहोर, कुर्सीको लोभ र खोक्रा नारा एकैचोटी बगाउनुपर्छ ।

हरेक नागरिकमा यो शक्ति छ– प्रश्न गर्ने, जवाफ माग्ने र परिवर्तन ल्याउने । त्यसैले, अब हामी त्यस्तो बाढी बनौँ, जसले शासकको कुर्सीलाई हल्लाओस् । बाढीले सरकारलाई बगाउन नसके पनि, हाम्रो एकताको बाढीले अवश्य बगाउनेछ । आशा राखौँ, यो बाढी छिट्टै आउनेछ, र यो देशलाई भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र स्वार्थको दलदलबाट मुक्त गर्नेछ ।