काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयरसहित ३९ जना कार्यपालिका सदस्यले मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई ७ दिनभित्र कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।
सोमबार बसेको अनौपचारिक बैठकले यस्तो माग गरेको हो । ४० सदस्य रहेको कार्यपालिकामा मेयर शाहबाहेक सबैको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ मा ‘कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक पुसदेखि बस्न सकेको छैन ।
‘कम्तीमा एक महिनामा बस्नुपर्ने कार्यपालिका बैठक करिब ६ महिनादेखि बस्न नसकेपछि महानगरपालिकाभित्र गर्नुपर्ने विकास निर्माण, नीतिगत निर्णयलगायत पनि अन्योलमा पर्दै आएका छन्,’, प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने, ‘स्थानीय तहले असार १५ सम्ममा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर, लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणको प्राथमिकताका विषयमा महानगरले कार्यपालिकामा छलफल गर्न पाएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक नगर प्रमुखले बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ । तर, मेयरले बैठक नबोलाउँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने/नआउने समेत अन्योल देखिएपछि हामीले मेयरज्युलाई घच्घच्याएका हौं ।’
मेयरको नेतृत्वको सीमा निर्धारण समितिको बैठक समेत बस्न नसक्दा बजेट कस्तो र कत्रो ल्याउने भन्नेमा समेत अन्योलता सिर्जना भएको छ । अब विपद्का घटना समेत बढ्ने भएकाले यस्तो बेलामा समेत कार्यपालिका बैठक नबस्दा थप अन्योलता छाएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
तर, मेयर शाहले कुनै पनि चासो नदेखाउँदा थप समस्या सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि नै जवाफदेही नहुँदा जनउत्तरदायी काममा अवरोध देखिएको छ । त्यसैले हामीले बैठक बोलाउन दबाब दिएका हौं’, एक कार्यपालिका सदस्यले भने, ‘हाम्रो मेयरज्यु जनताले खोज्दा पनि भेटिनुहुन्न, हामी जनप्रतिनिधिले खोज्दा पनि भेटिनुहुन्न । सामाजिक सञ्जालमा उहाँले राखेको स्ट्याटस हेरेपछि मात्रै उहाँ यतै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने हामीले थाहा पाउँछौं । यो दुर्भाग्य हो ।’
