काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै देशको अवस्था भद्रगोल स्थितिमा गएको विगत १० महिनाको घटनाक्रमले देखाएको छ । संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको नेतृत्व नै अप्राकृतिक भएकाले नीतिगत रूपमै भद्रगोल बनेको हो । अर्को तर्फ सरकारमा रहेका मन्त्री, कर्मचारी, जो कोही पनि जबाफदेहीबाट मुक्त रहेका कारण सुशासन शून्यमा झरेको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका कार्यकर्तालाई राजावादीहरूको आन्दोलनमा प्रतिकार गर्न लगाएर मुलुकलाई मुठभेडमा अवस्थामा धकेल्न खोजेका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमै आन्दोलनमा कुनै प्रोटोकल नहुने भन्दै मुठभेडमा धकेल्न खोजेका हुन् ।
‘१५ गतेका लागि निर्देशन पछि आउला । तर, भोलि उठ्नेबित्तिकै १५ गतेको तयारी थाल्नुस् । के–के गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले भन्छ । १५ गते ११ देखि २ बजेसम्म काठमाडौं एमालेको नियन्त्रण हुनुपर्छ । कसरी कुन संस्था अगाडि लाग्छ, कुन संस्थाको आयोजना हुन्छ, त्यसलाई छोडिदिनुस्,’ राजावादीको आन्दोलनलाई प्रतिकार गर्न उक्साउँदै ओलीले थप जोड दिँदै भने, ‘आन्दोलनमा प्रोटोकल–प्रोटोकलका कुरा हुँदैनन् ।’
ओलीले एमाले प्रतिवादमा उत्रेपछि राजावादीहरू आफैँ पन्छिनेसमेत जिकिर गरेका छन् । ‘सरकार र जनता अलि मौन बसेको अवस्थाको फाइदा लिएर यिनीहरूले अनावश्यक फुर्तीफार्ती देखाएका छन् । यसो अक्षता मन्तर्ने हुन्छ नि ! हुँहुँ…मुजुरा लाएर, ढ्याङढ्याङ, ढुङढुङ गर्दै ढ्यांग्रो ठोकेर नाच्ने धामी अक्षता मन्छदै आयो भने त्यो कता जान्छ–जान्छ । यी त्यस्तै अक्षता मन्साउनेहरू हुन् । ढ्यांग्रो लिएर एमाले मैदानमा उत्रियो भने यी कताकता दुलाभित्र पस्छन् । त्यसकारण हामीले आफूलाई बुझ्नुप¥यो, चिन्नुप¥यो । र, त्यसअनुसार तयार राख्नुप¥यो ।’ ओलीले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै भनेका छन् ।
ओलीको निर्देशनलगत्तै सोमबार एमाले पार्टी कार्यालयमा तयारी बैठकसमेत बसेको छ । गत चैत १५ गतेजस्तै राजावादीहरूको आन्दोलन नभड्कियोस् भनेर सुरक्षा रणनीति तय गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिकारमा उत्रिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएर मुठभेड निम्त्याउन खोजेका छन् । राजावादीहरूले आन्दोलनमा प्रतिकार भए त्यसको मूल्य प्रधानमन्त्री र सरकारले चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । सुशासन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नमा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा सरकार निकम्मा बनेको छ ।
सचिवसँग समन्वय शून्य
यसअघिका सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई नियमित रूपमा बोलाएर अन्तक्र्रिया गर्दै ‘प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिने’ गरेका थिए । तर, ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएपछि १० महिनाको अवधिमा सचिवसँग एकपटक मात्रै छलफल गरेका छन् । स्रोतका अनुसार ओलीले मन्त्री तथा सचिवको कार्यसम्पादनको अवस्थासमेत राम्ररी बुझ्ने प्रयास नै गरेका छैनन् । यसले गर्दा मन्त्री र सचिवमा ‘जे गरे पनि हुने’ प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी नै बताउँछन् ।
गृहमन्त्री, भौतिकमन्त्री, उद्योगमन्त्री, उर्जामन्त्रीको आफ्नै रवैया छ । परराष्ट्रमन्त्री र वनमन्त्री त झन कसैले छुन नसक्ने अवस्थामा पुगको स्रोतको दाबी छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा नेपालमा भेटिन छाडेकी छिन् भने वनमन्त्री पनि धेरै जसो विदेशमै रहने गरेका छन् ।
उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा प्रहरी सरुवा बढुवालगायत विषयमा विशेष रुचि राख्ने बालुवाटारले विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने’ तर्फ कहिल्यै सोच्दै सोचेन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको वरिपरि घुम्नेबाहेक अर्को काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरूले हेर्नेगरी विभिन्न क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् । ती क्षेत्र हेर्ने सचिवसँग समेत प्रधानमन्त्रीले खासै सल्लाह लिने गरेका छैनन् । जसका कारण विभिन्न क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सचिवले पनि ‘कामचलाउ’ रूपमा अनौपचारिकता निर्वाह गर्ने गरेका छन् ।
मुलुकको पूर्वाधार विकासको अवस्था कस्तो छ ? र यसमा सुधार गर्न कसरी सकिन्छ ?’ भन्ने तर्फ कुनै छलफल हुन सकेको छैन । सुशासन र राष्ट्रिय सुरक्षा हेर्ने जिम्मवारीमा रहेका कर्मचारीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिन चाहँदैनन्, किन कि ओलीले कसैको सुझाव लिन चाहदैनन ।
प्रधानमन्त्रीले वास्ता गर्न छाडेपछि मन्त्रालयका मन्त्री भने ‘मौका यही हो’ भन्दै सुधार र सेवा प्रवाहभन्दा ‘कमाउधन्दा’मै बढी लिप्त भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीको दाबी छ । ‘अहिले त यति धेरै विकृति बढेको छ कि जसलाई जे गर्न मर्न लागे पनि गरे हुने भएको छ, दण्डहीनता निकै मौलाएको छ, कसैलाई कसैसँग डरत्रास छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले दृष्टिसँग भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउने सचिवले ‘आफूलाई अन्यत्रबाट फालेर डम्प बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याइएको’ अनुभूति गर्ने गरेका छन् । धेरै संख्यामा सचिव रहे पनि सबैले आफूलाई ‘अन्यत्रबाट मिल्काएर प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याइएको’ भन्दै ‘परिणाम दिनेगरी काम गर्न अनिच्छुक हुने गरेको’ स्रोतले जनायो ।
भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण
सुपारी तस्करीमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, भिजिट भिसामा गृहमन्त्री रमेश लेखक, कर्मचारी सरुवा बढुवामा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, मेनवपावर व्यसवायीसँगको साँठगाँठमा श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी, ठेक्कामा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल जोडिदा पनि प्रधानमन्त्री ओली मौन बसेका छन् । ‘आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ अरुलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने मन्त्र जपेर मन्त्रिपरिषदमै प्रधानमन्त्री निरीह बन्ने गरेका छन् । केही समयअघि उनले सुशासन आयोग बनाएर आफै अध्यक्ष बनेका थिए ।
देशमा सुशासन कायम गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने ‘एजेन्डा’मा दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले एक भएर प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुईतिहाइ मतले बनेको शक्तिशाली सरकारको विवादास्पद काम यतिमै सीमित छैन । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा परेको देशलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गराएका, नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका पाँच दशकभन्दा लामो अवधिमा नेपाललाई पहिलोपटक नाफा दिलाएका, बंगलादेशलाई नेपाली विद्युत् बेच्ने अर्को ऐतिहासिक सम्झौता गराउन सफल नेपाल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाइएको छ ।
आमसर्वसाधारणले दिनमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्नुपरेको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर वर्षौँसम्म प्रिमियम महसुल नबुझाएका उद्योगको लाइन काट्दा कुलमान घिसिङ ओली सरकारको तारोमा परेका थिए ।
विपद्मा नागरिकको जिउधनको सुरक्षा तथा क्षतिपछिको उद्धार र राहतमा पनि सरकारले बेमतलब देखायो । गत असोजलाई सम्झने हो मौसम पूर्वानुमान विभागले चार महिनाअघि नै बाढीपहिरोको पूर्वानुमान गरेर सूचित गराउँदा पनि पूर्वतयारी नगरेको सरकारले विपत्ति निम्तिएपछि पनि जिम्मेवारी बिर्सियो । अरू त अरू सिंहदरबारबाट केही किलोमिटरको दूरीमा उपत्यकाकै नक्खु खोलामा आएको बाढीमा फसेपछि टहराको छानामा गएर चार घण्टासम्म गुहार माग्दा पनि उद्धार नभएर चारजना बाढीमा बग्नुपरेको दृश्यले सरकारको गैरजिम्मेवारी स्पष्ट झल्काएको थियो ।
ओली सरकार बनेदेखिनै मुलुक राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छैन । कृषि उत्पादनका सघन पकेट क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने र किसानलाई जमिन, प्रविधि बजार र बचतको समग्र इकोसिस्टमभित्र ढालेर उनीहरूको आम्दानी बढाउने तथा मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयहरू लोप भएका छन् । ओली सरकार बनपछि नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कटौती छ ।
सहकारी ठगीलाई उन्मुक्ति
त्यतिमात्र होइन सहकारीपीडितको न्यायका लागि पनि सरकार गम्भीर देखिँदैन । किनभने, सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले ४० सहकारीमा ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको औँल्याए पनि सरकार गोरखा मिडियासँग जोडिएको सहकारी र गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमा मात्रै थुनामा पठाउन सफल भएको छ ।
लामिछानेलाई पक्राउ गरेको सरकारले सहकारीकै रकम अपचलनमा मुछिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई अनुसन्धानबाट टाढै राख्यो भने लेखा समिति सभापति एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालालाई धरौटीमा रिहा गर्यो । गुरुङ ललितपुरको मितेरी सहकारीको झन्डै १५ करोड हिनामिनामा र अञ्जला मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको १४ करोड ५६ लाख हिनामिना प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका थिए । कांग्रेस सांसद माया राईलाई पनि पक्राउ गरेर धरौटीमा रिहा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई फुटाएर केही सांसद भित्र्याइ एमालेलाई संसद्कै ठुलो दल बनाउने र संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको सरकार बनाउने रणनीतिअन्तर्गत भित्रभित्रै ‘दल फुटाउने’ अभियान पनि जारी नै राखेका छन् । नयाँ सरकार आएपछि टीकापुरको विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर गरियो भने अन्य दुईमा संलग्नमाथि मुद्दा नचलाउने गरी सिआइबीले ‘उन्मुक्ति’को प्रयास गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया मानिएका बेचन झालाई भारतबाट पक्राउ गरी ल्यायो । तर, गृहमन्त्रीमा लेखक आएपछि उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर भयो । जसकारण त्यसमा मुछिएका थप ‘हाइप्रोफाइल’ भनिएका आरजु राणा देउवामाथि अनुसन्धान नै हुन सकेन । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण त्यतिकै सेलाएको छ ।
सातबुँदे अलपत्र
दुई दलको सरकार बनाउनु अघि गत वर्ष असार २० मा कांग्रेस–एमालेबिच भएको सातबुँदे अलपत्र परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन गरेर परिणाममुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ६ असोजमा विश्वासको मत लिएर विशेष सम्बोधनसहित ५ वटा मुख्य प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले २ असोजमा सात पेजको आठबुँदे साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए ।
विशेष सम्बोधनका पाँच प्राथमिकतालाई समेटेर सरकारले नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले थालेको काम सक्ने, बढ्दो व्यापार घाटा कम गरी स्वदेशी उद्योग र उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र युवा पलायन कम गर्ने, बजेट कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मूल प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यी सबै विषयलाई ओलीले देउवालाई सरकार हस्तान्तरणको आश्वासन दिएर टारिरहेका छन् ।
