काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश उड्ने यात्रुहरूको भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी गरेको आरोपमा गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएका छन् । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् ।
गृह प्रशासन र संगठित गिरोहको मिलेमतोमा मानव तस्करी भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, अध्यागमन विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका केही कर्मचारीलाई अनुसन्धानको घेरामा राखेको छ ।
मानव तस्कर गिरोहसँग मिलेर रकम असुल गर्दै भिजिट भिसामा नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाएको आरोपमा विमानस्थलस्थित प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सहसचिव तिर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयका कर्मचारीको समेत शंकास्पद भूमिका देखिएको छ । भिजिट भिसाका नाममा तस्करीका विषयमा अख्तियारको अनुसन्धानका साथै, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव तस्करी र अध्यागमन कसुरमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । यस्ता अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको खोजबिन हुनुपर्छ । संगठित रूपमा सेटिङमा चलाइएको अपराधको जालो तोड्ने यो उपयुक्त अवसर पनि हो ।
अख्तियारको अनुसन्धान घेरामा रहेका गृहका अधिकारीहरूलाई पदमै राख्दा प्रमाण लोप हुन्छ । त्यसकारण निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । आफू मातहतका कर्मचारी गम्भीर अपराधमा मुछिएपछि यसको नैतिक रुपमा जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ । अपराध जसले गरेको छ, उसले सजाय पाउँछ । तर, आफू मातहतकै उच्च पदस्थ कर्मचारी पक्राउ परिसकेको अवस्थामा नेतृत्वमा बसेकाले नैतिकता र जवाफदेहिता गृहमन्त्रीले देखाउनुपर्छ ।
सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा कीर्तिनिधि विष्टको राजीनामा आएको थियो भने रंगशालाको भागदौडमा नागरिकको ज्यान जाँदा शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन मन्त्रीहरू रामशरण महत, गोकुल बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, शेरबहादुर तामाङलगायतले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।
अहिलेका गृहमन्त्री लेखक कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा प्रमुख सचेतकको रुपमा त्यतिवेला मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठेपछि ‘राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ’ भन्दै संसदमा पटकपटक वकालत गरेका थिए ।
खास गरी रास्वपा सभापति एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम सहकारी प्रकरणमा जोडिएपछि लेखकले पटकपटक नैतिकताको विषय उठाएका थिए । तर, अहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
लेखक आफैँले संसदमा भनेझैँ प्रश्नले छानबिन माग्छ । छानविनको पूर्वसर्त हो, दवाव र प्रभावको अन्त्य । गृहमन्त्रीको कुर्सीमा रहुन्जेल छानविनमा दवाव र प्रभाव पार्दिनँ भने पनि परिहाल्छ । त्यसैले जिम्मेवारीबाट अलग भएर निष्पक्ष छानविनमा गृहमन्त्री लेखकले सहयोग गर्नुपर्छ । तर, गृहमन्त्री लेखकको नैतिकता भुल्दै अहिले हराएको छ र उनी भनिरहेका छन–आरोप सावित भए राजीनामा मात्रै नभएर राजनीति नै छाड्छु ।
आरोप प्रमाणित भए उनले राजनीति छाडिराख्नु पर्दैन, कानुनले नै राजनीति छोडाइदिन्छ र जेल कोचिदिन्छ । यसर्थ उनले पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने प्रकरणमा लेखकले उठाएको प्रश्नलाई न्याय गर्न पनि उनले राजीनामा दिनुपर्छ ।
विगतमा भिजिट भिसा प्रकरणमै मुद्दा खेपेका, भ्रष्टाचार अभियोग लागेका र विवादित व्यक्ति गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रहनुले मन्त्री लेखकमाथि प्रशस्तै आशंका उब्जिएको छ । गृहमन्त्री आउनासाथ अस्वाभाविक रूपमा केही युनिटका कर्मचारीको सरुवा भएको थियो ।
अनुसन्धानमा रहेका प्रहरी रातारात हटाइएका थिए । विवादित व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा ल्याएका थिए । यस प्रकरणबाट गृहमन्त्री भाग्न पाइँदैन । विगतमा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवसमेतको मिलेमतोमा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान प्रपञ्च रचिएको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।
रकम असुलेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउँदै नेपालीलाई अमेरिका लैजाने गम्भीर अपराधमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितविरुद्ध दायर भएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
राजनीतिक संरक्षणले अपराधलाई प्रश्रय दिने क्रम तोड्ने मात्रै सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ । भिजिट भिसा प्रकरण केवल व्यक्तिगत नैतिक पतन मात्र होइन, राज्यमाथिकै गम्भीर अपराध हो । चौतर्फी प्रश्न उठ्दासमेत लाज पचाएर गृहमन्त्रीको पदमा रहनु संसदीय लोकतन्त्रकै उपहास हो । न्याय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथिको प्रहार हो ।
रक्षक नै भक्षक भएपछि व्यवस्थामाथि नै जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रको मर्म भनेकै जवाफदेहिता हो । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर जवाफदेही बन्दै निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग नगर्ने हो भने उनको पार्टी कांग्रेस र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । गृहमन्त्रीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न उनको बर्खास्ती पहिलो कदम हो । गृहमन्त्री लेखकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बर्खास्त गर्नुपर्छ ।
