काठमाडौं । निजामति कर्मचारीको उच्च तह मुख्यसचिव, सचिवहरूले अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्तिको लोभमा पहिले देखिनै नेताहरूलाई रिझाउन लागिपरेका हुन्छन् । पछिल्लो समय सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई रिझाउने क्रम निजामति प्रशासनमा मौलाउँदै गएको छ । अवकाशपछि कुनै नियुक्ति पाइन्छ भनेर पहिल्यैदेखि खुशी बनाउने प्रवृत्ति विद्यमान रहेकै कारण केहीदिन अघि प्रशासकहरूले कुलिङ पिरयड हटाउन लविङ गरेका थिए ।
कतिपय कर्मचारीहरूमा त झन् आज राजीनामा दिन लगाउने र भोलि नै नियुक्ति हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति व्यापक बन्दै गयो भने त्यो भयाभह हुने देखिन्छ । त्यसैले पनि ‘कुलिङ पिरियड’ आवश्यक रहेको भन्दै एक वर्षको रस्साकस्सीपछि राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कुलिङ पिरियड कायम गरेर सर्वसम्मत पारित गर्यो ।
जेठ २ गते समितिले पारित गरेको उक्त विधेयक जब प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा लैजाने तयारी गरियो, त्यसपछि मुख्यसचिवकै नेतृत्वमा नेताहरूको घरदैलो अभियान शुरु भयो । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा एक दर्जनभन्दा बढी सचिव हुल बाँधेर विधेयकका बुँदाप्रति असहमति जनाउँदै नेताहरूको घरदैलो अभियानमा लागे ।
पदमा हुँदा राजनीतिक लाइन मिलाउने, नीतिगत भ्रष्टाचारमा रमाउने अनि सेवा निवृत्त लगत्तै फ्याट्ट संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति लिने, विगतमा यसले विकृतिकै रूप लिएको तथ्यप्रति राजनीतिक नेतृत्व सहमत छैन ।
राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयलाई जसरी पनि हटाइछाड्ने अभियानमा लागेको छ । संसदबाट कुलिङ पिरियडसहितको विधेयक पास गराउने अभियानमा लागिरहँदा सरकारलाई सहयोग गर्ने अर्थात स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीहरू कुलिङ पिरियड हटाउन दौडदौड गरिरहेका छन् ।
मुख्यसचिव र सचिवहरूले ‘घरदैलो अभियान’ले आफूहरू बदनाम हुन थालेपछि ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्दै यसको पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् । सोमबार पनि मुख्यसचिव अर्यालको ठाडो आदेशमा पूर्वसचिवहरुको एउटा भेला गराइएको थियो ।
यसअघि कतिपय निजामती सेवाका मुख्यसचिव÷सचिवले त पदमै रहँदा पनि यस्ता नियुक्ति लिए । लिलादेवी गड्तौला, लोकदर्शन रेग्मी, भोजराज पोखरेल, नविन घिमिरे, दिनेश थपिलिया, प्रेम राई, तोयम रायलगायत दर्जनौँ निजामति कर्मचारीहरूले राजनीतिक आडभरोसामा नियुक्ति लिएका उदाहरण छन । त्यसैकारण राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षपछि मात्रै संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति लिन पाउने समय (कुलिङ पिरियड) को व्यवस्था गर्यो । समितिको यो निर्णयले निजामती नेतृत्वमा हलचल ल्यायो ।
पदमा हुँदा राजनीतिक लाइन मिलाउने, अनि सेवा निवृत्त लगत्तै फ्याट्ट संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति लिने, विगतमा यसले विकृतिकै रूप लियो । अझ कतिपयले त एक हातमा अवकाश अर्को हातमा नयाँ नियुक्ति पनि लिए ।
त्यसैकारण राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवाबसम्बन्धी विधेयकमा सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षपछि मात्रै संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति लिन पाउने समय (कुलिङ पिरियड) को व्यवस्था गर्यो । समितिको यो निर्णय हटाउन निजामती नेतृत्व नेताहरूको घरदैलोमा लाग्यो ।
मुख्य सचिव अर्याल, संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डे सहितका सचिवहरू राजनीतिक नेताहरूको घरदैलो गर्न थाले । उनीहरूले सभामुख देवराज पाण्डे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा लगायतसँग भेटघाट गरेर निजामती कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न दबाब दिइरहेका छन् ।
शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि कुलिङ पिरियट हटाउन आग्रह गरिरहेका छन् । निजामती कर्मचारीको यो दबाबसँग राजनीतिक नेतृत्व झुक्दै नझुक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति बनाएर कुलिङ पिरियड, अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष लगायतको विषयमा सर्वसम्मतिबाट निजामती विधेयक पारित गरेपछि कर्मचारीको तल्लो तहमा भने खुशी छाएको छ ।
अवकाशपछि तुरुन्तै कूटनीतिक तथा संवैधानिक पदमा जाने आशा र विश्वासमा रहेका कर्मचारी नेतृत्वलाई यो व्यवस्थाले निदहराम गरिदिएको । निजामती सेवाको उच्च ओहदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएकोमा सचिवहरूको निदहराम भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्म दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले निजामती कर्मचारीमात्रै नभएर सबै सरकारी सेवामा लागू हुनुपर्ने नत्र कर्मचारीमा लागू हुँदा अन्याय हुने उनीहरूको तर्क छ ।
निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कर्मचारीहरूले कुनै पनि कूटनीतिक नियुक्त अथवा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वको पछिल्लो गतिविधि समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई बदनाम बनाउनेतिर उन्मुख भएको छ । कुलिङ पिरियडको विरोधमा कर्मचारी नेतृत्व हुनुको कारण धेरै छन् । पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिमा हाबी छ ।
त्यसो हुनुमा शक्तिशाली संवैधानिक अंगमा पूर्वकर्मचारीको नेतृत्व छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका संवैधानिक निकायमा पूर्वकर्मचारीको नेतृत्व रहँदै आएको छ ।
कुलिङ पिरियड लागू भएमा अहिलेसम्म संवैधानिक निकाय, राजदूत लगायतका उच्च पदमा सेवानिवृत्त कर्मचारीले गरिरहेको रजगज हट्छ । ती पद पाउँछु भन्ने आशा र विश्वास छ त्यो अन्त्य हुन्छ । अवकाशपछि वृत्ति विकासमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । त्यस कारणले पनि उनीहरू कुलिङ पिरियडको विपक्षमा देखिँदै आएका छन् ।
कर्मचारीलाई संवैधानिक निकाय, राजदूत लगायतका उच्च पदमा नियुक्त गर्ने परिपार्टीले गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था आएकोे छ । ठूला कर्मचारीहरूले आफू पदमा बहाल रहँदा नै अनावश्यक सम्झौता गरेर पद लिने परिपाटीको विकास भएको छ । अघिल्लो दिन राजीनामा दिएर पछिल्लो दिन नयाँ पद लिने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।
कसै कसैले त सेवा निवृत्तको पत्र एक हातमा अर्को हातमा नयाँ नियुक्तिको चिठी पनि बुझ्ने गरेका छन् । कुलिङ पिरियड नहुँदा अवकाश अघि नै सचिवहरूले दाताको अनावश्यक सर्त स्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरूको पहुँच राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वको बेडसम्मै हुने गरेको छ । जसले गर्दा सरकारी कामलाई भन्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई कसरी खुशी पार्न सकिन्छ त्यता मात्रै उनीहरुको ध्यान जाने गरेको छ ।
