Logo
Logo

पुँजी खाता खुला गर्न हतारिँदाका जोखिम


टुलराज बस्याल

441
Shares


नेपाली मुद्राको भारु (भारतीय रुपैयाँ)सँग स्थिर र अन्य मुद्राहरूसँग बजार–निर्धारित चलायमान व्यवस्था नै नेपालमा हाल विद्यमान विनिमय दर प्रणाली हो । नेपालमा २०१७ वैशाख ४ गते देखि भारुसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

नेपालले बाह्य क्षेत्रको चालु खाता (वस्तु, सेवा र ट्रान्स्फर) मा २०४८ फागुन २१ देखि आंशिक परिवत्र्यता र २०४९ फागुन २ देखि पूर्ण परिवत्र्यताको नीति अवलम्बन ग¥यो । त्योसँगै चालु खाता कारोबारमा इजाजत प्रणाली खारेज भएको हो । चालु खाता कारोबार खुला गरिए तापनि भारुसँगको स्थिर विनिमय दर भने यद्यपि कायमै छ ।

पुँजी खाता परिवत्र्यता भन्नाले प्रशासकीय हस्तक्षेप बिना पूर्ण बजार संयन्त्रद्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय दरमा नेपालबाट विदेशमा र विदेशबाट नेपालमा लगानी र सोको आर्जन (ब्याज, लाभांश जस्ता प्रतिफल) का कारोबार खुला गर्ने विधि, प्रक्रिया र कारोबारलाई जनाउँछ ।

किन पूर्णरुपमा बजार संयन्त्रबाट निर्धारित विनिमय दरको आधारमा नगई स्थिर विनिमयदरको आधारमा पुँजी खातामा परिवत्र्यता सम्भव छैन ? स्थिर विनिमय दरको आधारमा पुँजी खाता परिवत्र्यता गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट आफ्नो लगानीको साँवा र त्यसबाट आर्जन गरेको मुनाफा विदेश पठाउँदा वा फिर्ता गर्दा खासगरी लगानी अधिमूल्यांकन भएको अवस्थामा साँवा र सोको स्वाभाविक आर्जनभन्दा धेरै बढी रकमको सटही सुविधा देशको विदेशी विनिमय प्रणालीले उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।

खासगरी वित्तीय वा आर्थिक संकटको अवस्थामा आफ्नो लगानी सुरक्षित राख्न यस्ता अप्रत्याशित र ठुला राशिको सटहीले सञ्चिति रित्याउन लगानीकर्ताहरू तँछाडमछाड गरेका छन् ।

अझ यस्तो विदेशी लगानी निर्यात प्रवद्र्धन वा आयात प्रतिस्थापनका क्षेत्रमा नगरी अन्य क्षेत्रमा लगाइएको छ भने विदेशी विनिमय आर्जन र सञ्चितिको हिसाबले झन् प्रत्युत्पादक हुन जान्छ । साथै, अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या र संकट उत्पन्न भएमा आफ्नो लगानी फिर्ता लग्न सबै विदेशी लगानीकर्ताहरू एकै पटक लाइन लाग्नु स्वाभाविकै हो ।

स्थिर विनिमय दरको कारण जति माग बढे पनि विनिमय दर उही रहने भएकोले लगानी फिर्ता गर्दागर्दै सञ्चिति रित्तिने मात्र नभई विदेशी दायित्व पूरा गर्न अर्थतन्त्र असक्षम रहेको कालो धब्बा लाग्नेछ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न गई भविष्यमा वैदेशिक लगानीमा आकर्षण नभई विकर्षण बढ्नेछ ।

स्थिर विनिमय दर कायम राखी बाह्य क्षेत्रमा पुँजी खाता परिवत्र्यता गर्दाको परिणाम देशको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा कतिसम्म भयानक हुन्छ, त्यो दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले विगत २८ वर्ष पहिले अनुभव र आत्मसात् गरेको विषय हो । असार १८, २०५४ मा थाई भाटको अवमूल्यनसँगै एसियाली वित्तीय संकट सुरु भएको थियो । संकट–पूर्वको अवस्थामा विनिमय दर स्थायित्व लगायत समग्र आर्थिक स्थायित्वको वातावरणमा बाह्य पुँजी आकर्षित र उपयोग गरी आर्थिक विकासमा अनुकूल परिणाम ल्याउने प्रक्रियामा ती मुलुकहरू सफल हुँदै थिए ।

यद्यपि, ती मुलुकहरू बाह्य निजी श्रोतबाट ऋणमा लिएको अल्पकालीन प्रकृतिको पुँजी पछिल्लो समयमा उत्पादनमूलक र रोजगारमुखी उद्योग व्यवसाय भन्दा घर, जग्गा, सेयर बजार, निर्माण लगायतका दीर्घकालीन प्रकृतिका लगानी र विलासिताका उपभोग र प्रयोजन तर्फ केन्द्रित भई भुक्तानी मितिमा तत्काल लगानी फिर्ता गर्न असमर्थ हुँदा लगानीकर्ताहरू आफ्नो लगानीको सुरक्षाबारे आतङ्कित हुनु स्वाभाविकै थियो ।

थाइल्याण्डबाट सुरु भएको विनिमय दर संकट थाइल्याण्डसँग व्यापार सम्बन्ध घनिष्ठ रहेका छिमेकी देशहरूमा बिस्तारै सर्दै गयो । सुरुमा विनिमय दर संकट भनिएता पनि पछि बढ्दै गएर एक वर्ष भित्रैमा यस संकटले वित्तीय संकट, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकटको रुप लियो ।

अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने जोखिम रहेको सङ्केत देखेपछि लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षा खोज्दै भीड मनोविज्ञानबाट आतङ्कित र त्रसित हुँदै आत्तिएर भटाभट देशबाहिर आफ्नो लगानी लग्न थाले, जसको कारण वि. सं. २०५४–५५ सालमा एसियाली वित्तीय संकट देखा पर्यो ।

परिणामस्वरूप, कैयौँ बैँक र वित्तीय संस्थाहरू तथा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू टाट पल्टे । लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानी डुबाए । वि. सं. २०५५ सालमा आर्थिक वृद्धि दर इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र फिलिपिन्समा ऋणात्मक रह्यो । आर्थिक लगायत सामाजिक र राजनीतिक सङ्कटहरू समेत देखा परे । जनताको असन्तोष र विद्रोहका कारण जेठ ७, २०५५ मा इण्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुहार्तोको ३२–वर्षे शासनकालको अन्त्य भयो ।

त्यसैले, स्थिर विनिमय दर र पुँजी खाता परिवत्र्यता एक–आपसमा सामञ्जस्य रहेका विषय होइनन् । जिडीपीको आकारको हिसाबले विश्वमै दोश्रो र पाँचौँ सबैभन्दा ठुला अर्थतन्त्र भएका नेपालको उत्तर–दक्षिणका दुई छिमेकी राष्ट्रले पनि विदेशी विनिमय निर्धारण पद्धति र बाह्य पुँजी खातालाई अद्यापि बजार प्रणालीमा पूर्णरुपमा आबद्ध र खुला गर्न सकेका छैनन् ।

विगत ६५ वर्षदेखि स्थिर र प्रशासकीय विनिमय दर पद्धतिको आधारमा पुँजी खाता अपरिवत्र्य रहेकोमा अहिले आएर बिना पूर्व–तयारी र संरचना एकाएक सोही स्थिर विनिमय दर पद्धतिको आधारमा पुँजी खाता परिवत्र्यताको रहर गर्नु भनेको ‘फेसबुक’ हेरेर विद्वान भएको भ्रम पाल्नु जस्तै हो ।

दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले २८ वर्ष अगाडि भोगेको अनुभव हामीले मनन गर्नै पर्छ । अमेरिकाबाट सिर्जिएको विसं २०६४–६६ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले विकसित अर्थतन्त्रहरू कति मारमा परे र त्यसबाट बाहिर निस्कन ती राष्ट्रहरूले कति पापड बेल्नुप¥यो, त्यो जगजाहेरै छ ।

छिमेकीसँगको हाम्रो स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई पूर्णरुपमा बजार प्रणालीमा आबद्ध नबनाएसम्म तथा छिमेकी देश पनि पुँजी खाताको पूर्ण परिवत्र्यतामा नगएसम्म छिमेकीसँग खुला सिमाना र सहज आवागमन भएको हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा परिवत्र्यताको रहर गर्नु भनेको हाम्रो विनिमय सञ्चिति एकै दिनमा स्वाहा पार्ने षड्यन्त्र हो ।

विकासको जस्तो स्तर र अवस्थामा रहेको देशमा पनि वित्तीय संकटले पैदा गर्ने प्रभाव र यसको निदानको लागत अर्थतन्त्रको लागि निकै महँगो पर्ने भएकोले वित्तीय क्षेत्रको कुनै विषयमा निर्णय लिनु पूर्व यसको कारण, औचित्य र असरबारे जानकार र होसियार रहनु पर्ने आवश्यकता छ ।

पुँजी खातामा परिवत्र्यताको विषयमा भुल्न नहुने कुरो के हो भने स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम राखी पुँजी खाता खुला गर्छु भन्नु आत्मघाती कदम हो । अतः पूर्णरुपमा बजार संयन्त्रबाट निर्धारित विनिमय दर प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएर मात्र पुँजी खातामा परिवत्र्यता सम्भव छ ।

(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्