के म कामचलाउ सभापति हुँ र ?

• माथवरसिंह बस्नेत

भावावेशमा आएर मानिसले कहिलेकाहिँ प्याच्च जे कुरा बोल्छ, त्यो उसको आदर्श र सिद्धान्त प्रतिकूल भएको होस बोल्नेले पाएको हुँदैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यशैलीप्रति असहमति प्रकट गर्न आएका नेताहरुलाई ओठे जवाफ दिने क्रममा उनले गरेको प्रश्न यस्तो थियो– “म कामचलाउ सभापति हुँ र ?” भन्ने सवालले या त उनले आफूलाई सभापति भएको मात्र ठाने, कांग्रेस हुँ भन्नेचाहिँ भुसुक्कै बिर्सेए या आदर्श, सिद्धान्त, विधान र प्रक्रिया केही होइन सबै मै हुँ भन्ने ठाने । नभए यो आवेश र दम्भ उनको मुखबाट निस्कने थिएन ।

कांग्रेस, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि विश्वास गर्ने पार्टी हो । उसले अंगालेका प्रजातन्त्रका तिनै मूल्य र मान्यताका आधारमा नेपाललाई उन्नत तथा आधुनिक समाजमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास, राजनीतिक चेतना खुलेको पहिलो प्रहरदेखि देउवाले पालेको कारण पनि त्यही थियो । चार पटक यो देशको प्रधानमन्त्री हुने दुर्घटनाबाहेक उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन जुन आदर्शका निम्ति समर्पित गरेका छन्, त्यो त्यही प्रजातन्त्र हो, जसका कारणले उनको दल र नेतृत्वलाई विश्वभरिका प्रजातन्त्रवादीको मान्यता प्राप्त छ । त्यो यस कारण कि उनको दलले प्रजातन्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई स्वीकारेको छ । भलै, कांग्रेसको समर्थन र सहयोगमा बनेको नेपालको वर्तमान संविधानको लक्ष– समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था अर्थात् कम्युनिष्ट राज्यव्यवस्थामा पुग्ने हो भनेर बडो प्रष्टसंग उल्लेख गरेको किन नहोस् । विधानमा एकथरि लेख्ने व्यवहारमा अर्कै बाटो पक्रने संस्कार र संस्कृति साना ठूला सबै दलको विशेषता बनेको परिपे्रक्षमा कांग्रेस मात्र किन चोखो हुन्थ्यो ? त्यसमा पनि कांग्रेस नै अगाडि छ । प्रजातन्त्रका आदर्शप्रति आस्था र विश्वास राख्ने दलले त्यसप्रतिको निष्ठालाई डगमगाउन दिनु हुन्थेन । दुर्भाग्यले त्यही हुनु नपर्ने कुरा व्यवहारमा लागू भइरहेको छ । त्यो यस्तो यथार्थ हो, जसलाई देउवा आफैंले बिर्से पनि शेष विश्वले भने बिर्सेको छैन ।

शेरबहादुर देउवालाई अहिले आफ्नै पार्टीका नेताहरुले कामचलाउ सभापति ठानेकोमा गुनासो छ । तर उनले यो बिर्सेका छन् कि कांग्रेसले जति पटक यो देशको राजनीतिको कोर्स करेक्सन गरेको छ, त्यत्ति पटक कांग्रेसका सभापति कामचलाउ थिए, पूर्णकालीन थिएनन् । नपत्याए इतिहासको पाना पल्टाएर हेरे प्रष्ट हुन्छ । २००३ सालमा जब कलकत्तामा राष्ट्रिय कांग्रेस गठन भयो, त्यस बेला सभापति भएका थिए, काठमाडौंको जेलमा रहेका टंकप्रसाद आचार्य । कामचलाउ सभापति बीपी कोइराला थिए । जब सातसालको क्रान्ति भयो, तब सभापति थिए, मातृकाप्रसाद कोइराला । तर सबै निर्णय गर्ने कामचलाउ सभापति बीपी कोइराला थिए, जसलाई सुवर्णशम्शेरको समर्थन र सहयोग प्राप्त थियो । २०१७ सालको प्रतिगामी कदमपछि जब कांग्रेसले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि सशस्त्र संघर्ष ग¥यो, त्यसको नेतृत्व गर्ने सुवर्णशम्शेर, पार्टीका बैध सभापति थिएनन्, कामचलाउ सभापति नै थिए । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बेला कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि कार्यवाहक सभापति अर्थात् कामचलाउ सभापति थिए । कांग्रेसलाई कामचलाउ सभापति फाप्ने गरेको त्यस्तो पृष्ठभूमिमा वर्तमान कामचलाउ सभापति देउवाकै कार्यकालमा पनि अकल्पनीय चमत्कार भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

प्रजातन्त्र भनेको जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन चलाउने पद्धति हो । त्यसलाई योभन्दा सरल र स्पष्ट शब्दमा परिभाषित गर्न सकिन्न । त्यसमा निर्वाचित प्रतिनिधि भनेको कसलाई र किन भनिएको हो, त्यसको व्याख्या पनि जरुरी छैन । तर नगरि पनि हुँदैन, किनभने भिन्न विचार र फरक मत राख्न नपाइने कम्युनिष्ट पार्टीका अधिवेशनमा पनि प्रतिनिधिको छनोट, कतिपय अवस्थामा निर्वाचन पद्धतिबाटै गरिन्छ । त्यो बेग्लै कुरा हो कि त्यस्ता प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामा पार्टीले अनुमोदन गरेका उमेदवारबाहेक अरु कसैले उमेदवार बन्न पाउँदैनन् । त्यसैले कम्युनिष्ट राज्यव्यवस्था भएका देशमा हुने निर्वाचनलाई एउटा घोडाको दौड भन्ने गरिन्छ । नेपालका कम्युनिष्ट भने त्यसको अपवादमा पर्दछन् । उनीहरुले लोकतन्त्र मान्ने शपथ जो खाएका छन् ।

यद्यपि, नेपाली कांग्रेसले कम्युनिष्टसित प्रतिस्पर्धा गर्न र लोकतन्त्रवादी भएको प्रमाणपत्र पाउन १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि आफ्नो विधानमा व्यापक संशोधन गरेर तलदेखि माथिसम्म प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा तत्कालीन एमालेको विधानको फोटोकपी काटेर आफ्नो विधानमा फेविकोलले टाँस्ने काम ग¥यो । कांग्रेसको मौलिकता अथवा आफ्नो अलग पहिचान हराएर त्यसपछि कम्युनिष्टको पिछलग्गु हुनथालेको त्यसै बेलादेखि हो । एक जमाना त्यो पनि थियो, कांग्रेसले जुन नीति बनाउँथ्यो, कालान्तरमा कम्युनिष्टले त्यसको अनुसरण गर्थे । जुन बेला उसले प्रजातन्त्रको परित्याग गरेर लोकतन्त्रलाई अंगीकार ग¥यो, त्यस बेलादेखि उसको भूमिका बदलिएर अघिलाग्ने स्थान र स्थितिबाट परिवर्तित भएर पछि लाग्ने अनुयायी हुनपुग्यो । त्यही सम्झौतापछि हो, कम्युनिष्टहरु– माओवादीले नयाँ जनवाद छाडेर लोकतन्त्र सकारेको थियो भने एमालेले पनि जबजको नाममा लोकतन्त्रै अंगालेको थियो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र भनेको एकै हो । ती दुवै शब्द, अंग्रेजीको डेमोक्रेसीबाट अनुदित हो । फरक यत्ति हो कि भारतमा त्यसको अनुवाद लोकतन्त्र र नेपालमा प्रजातन्त्र भनेर अभ्यास गरिएको थियो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रारम्भदेखिका इतिहास तथा कांग्रेसका सबै दस्तावेज साक्षी छन्, २०६२ को १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको सम्मोहन अगाडि प्रजातन्त्रले नेपालको राजनीतिक पहिचान भारतभन्दा भिन्न र बेग्लै भन्ने अर्थबोध गराउँथ्यो । अहिले पृथकताको त्यो सीमा मेटिएको छ । लोकतन्त्र शब्द भारतलेभन्दा बढी नेपालले जप्न थालेको छ ।

प्रजातन्त्रमा पार्टीको अधिवेशन होस् अथवा संसदको निर्वाचन किन नहोस्, तिनको नयाँ निर्वाचन अथवा अधिवेशनको मितिको घोषणा भएपछि पार्टीका कार्यकारी पदका पदाधिकारी तथा सरकारका कार्यकारी प्रमुख स्वतः कामचलाउमा परिणत हुन्छन् । त्यो संसदीय व्यवस्था भएका देशमा मात्र होइन, कार्यकारी राष्ट्रपति पद्धति भएका मुलुकमा पनि लागू हुन्छ । अधिकांश प्रजातान्त्रिक देशमा नयाँ निर्वाचनको घोषणा हुनासाथ सरकार कामचलाउमा परिणत हुने गर्दछन् भने कतिपय देशमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेका मितिबाट मात्र कार्यकारी निकाय कामचलाउमा परिणत हुने व्यवस्था पनि पाइन्छ । तर त्यस्तो अभ्यास, पार्टीको अधिवेशनमा लागू हुँदैन । यद्यपि, पार्टीले आफ्नो विधानको व्यवस्था अनुसार आचारसंहिता लागू गरेका उदाहरण पनि छन् । तर त्यस्तो जुन प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था आकर्षित हुन्छ, प्रजातान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि त्यही सूत्र लागू हुन्छ र हुने गरेको पनि छ ।

यो पनि विडम्वना नै हो कि महाधिवेशनको प्रारम्भिक चरण– क्रियाशील सदस्यता नविकरण तथा ५० प्रतिशत नयाँ सदस्य बनाउने अभियान भरखर शुरु भएको छ, धाँधलीको आरोप लाग्न थालिसक्यो । कांग्रेसभित्र सभापति देउवाका क्रियाकलापप्रति असन्तुष्ट नेताहरुले उनीमाथि विभिन्न विभाग गठन र विस्तार गर्ने, भातृसंगठनको म्याद थप गर्ने र अन्य दलबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरुलाई ठूलो संख्यामा क्रियाशील सदस्यता विरतरण गर्न दिएर अधिवेशनमा व्यापक धाँधलीको पूर्वाभ्यास थालेको आरोप लगाइसकेका छन् । हुन पनि चार वर्षसम्म विभाग गठन गर्न तत्परता नदेखाउने सभापतिले महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि त्यस्ता विभागमा सदस्य संख्या थप्ने कार्यको विरोधलाई अनुचित मान्न सकिन्न । यद्यपि, त्यस्ता क्रियाकलापलाई धाँधलीको पूर्वाभ्यास भनिहाल्न नसुहाउला, तथापि, नियत चोखो भन्न पनि सकिन्न ।

अहिले कांग्रेस, कोर्स करेक्सनको कठिन मोडमा खडा छ । उसलाई त्यो घुम्तिमा ल्याउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पनि ठूलो हात छ । त्यसो त कांग्रेसकै आन्तरिक तथा वाह्य कारणले कम्युनिष्ट नेपालको शक्तिकेन्द्रमा स्थापित भएका थिए भने त्यसको उल्टो चाल र गतिले कांग्रेस फेरि एक पटक कोर्स करेक्सन प्रक्रियाको निमित्त नायक बन्ने दिशामा अग्रसर भइसकेको छ । त्यस्तो महत्वाकांक्षी भूमिका निभाउन बढेको कांग्रेसका सभापतिमाथि धाँधली गर्न खोजेको आरोप लाग्नु र सभापतिका कार्यशैलीको विरोध गर्दागर्दै पार्टीलाई नै कमजोर पार्न खोजेको आक्षेप अर्को पक्षलाई लाग्नु दुवै दुर्भाग्यपूर्ण हो । ती दुवैको भार उठाउन वाध्य हुने कांग्रेस नै हो । त्यही कांग्रेसका नेताले कुरा नबुझेपछि कसको के लाग्छ ?

शेरबहादुर देउवालाई अहिले आफ्नै पार्टीका नेताहरुले कामचलाउ सभापति ठानेकोमा गुनासो छ । तर उनले यो बिर्सेका छन् कि कांग्रेसले जति पटक यो देशको राजनीतिको कोर्स करेक्सन गरेको छ, त्यत्ति पटक कांग्रेसका सभापति कामचलाउ थिए, पूर्णकालीन थिएनन् । नपत्याए इतिहासको पाना पल्टाएर हेरे प्रष्ट हुन्छ । २००३ सालमा जब कलकत्तामा राष्ट्रिय कांग्रेस गठन भयो, त्यस बेला सभापति भएका थिए, काठमाडौंको जेलमा रहेका टंकप्रसाद आचार्य । कामचलाउ सभापति बीपी कोइराला थिए । जब सातसालको क्रान्ति भयो, तब सभापति थिए, मातृकाप्रसाद कोइराला । तर सबै निर्णय गर्ने कामचलाउ सभापति बीपी कोइराला थिए, जसलाई सुवर्णशम्शेरको समर्थन र सहयोग प्राप्त थियो । २०१७ सालको प्रतिगामी कदमपछि जब कांग्रेसले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि सशस्त्र संघर्ष ग¥यो, त्यसको नेतृत्व गर्ने सुवर्णशम्शेर, पार्टीका बैध सभापति थिएनन्, कामचलाउ सभापति नै थिए । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बेला कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि कार्यवाहक सभापति अर्थात् कामचलाउ सभापति थिए । कांग्रेसलाई कामचलाउ सभापति फाप्ने गरेको त्यस्तो पृष्ठभूमिमा वर्तमान कामचलाउ सभापति देउवाकै कार्यकालमा पनि अकल्पनीय चमत्कार भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।