आर्थिक सुधारको नाउँमा अर्थतन्त्रको विघटन

नेपालमा आर्थिक सुधारको उद्देश्य संस्थानको निजीकरणका साथै, मूल रुपमा सरकारी क्षेत्रका कानुन, व्यवस्था र प्रक्रियामा समसामयिक परिवर्तन गरी निजी लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल हुने वातावरण निर्माण गर्ने रह्यो । अर्थात्, आर्थिक सुधारको उद्देश्य नै सरकारी सम्पत्तिको निजी क्षेत्रमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने र प्रशासकीय व्यवस्थामा सरलीकरण र सहजीकरण गरी विकासका क्रियाकलाप र गतिविधिमा प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने रह्यो ।

वास्तवमा, आर्थिक सुधारको उद्देश्य सरकारी नीति, संस्थागत संरचना र प्रशासकीय प्रक्रियामा परिवर्तन र परिमार्जन गर्नु नै हो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन, व्यवस्था र व्यवहारमा अनुकूलता ल्याई आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी गर्नु हो । जसबाट देशमा व्याप्त बेरोजगारी हटाउनुका साथै परनिर्भरता र व्यापार घाटा घटाउने हुनुपर्ने थियो । तर परिणाममा यस्तो देखिएन ।

आर्थिक सुधारले जनताको वास्तविक जीवनयापन र जीवनस्तरमा पार्ने प्रभाव के कस्तो हुने हो त्यो पक्ष हेरिएन । अथवा, देश र जनताको अधिकतम हित र कल्याण अभिवृद्धि कसरी होला भन्ने कोणबाट नहेरी केवल प्रक्रिया परिवर्तनलाई मात्र आर्थिक सुधारको उपदेयता ठानियो । परिणामतः बेरोजगारी, असमानता, परनिर्भरता र व्यापार घाटा झन् बढ्न गयो र गरिबीको स्तर अपेक्षा अनुरूप घट्न सकेन ।

नेपालमा आर्थिक सुधारको सुरुवात तीन दशक अघि बैङ्किङ क्षेत्रबाट भयो । त्यसबेला नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गरी दुई वाणिज्य बैंक तथा कृषि विकास बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम गरी दुई विकास बैंक रहेका थिए ।

देशको बैङ्किङ क्षेत्रमा आषाढ २९, २०४१ मा विदेशी लगानीको पहिलो बैंकको प्रवेश भयो । साथै, कृषि विकास बैंकमा केही सहरी शाखाले निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था सुरु भयो । हाल मर्जर पछि यिनीहरूको सङ्ख्या वाणिज्य बैंक २०, विकास बैंक १७ र वित्त कम्पनी १७ रहेका छन् । त्यसबेला केही संस्थानहरूको सेयर स्वामित्वको केही अंशमा निजी स्वामित्व पनि प्रवेश गराइयो ।

आव २०४२÷४३ को बजेटमा १२ ओटा संस्थानको केही सेयर निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख थियो । भाद्र १५, २०४६ देखि ब्याजदर निर्धारणमा बैङ्कहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता दिइयो । आव. २०४६÷४७ मा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन पश्चात् संस्थानहरूको निजीकरणमा व्यापकता आयो, अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्र जस्तै बैङ्किङ, मिडिया, हवाई यातायात, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि निजी लगानीको लागि खुला गरियो, बाह्य व्यापारमा चालु खाता कारोबार परिवत्र्य (खुला) गरियो ।

आर्थिक सुधारले देश र जनताको दिगो हित र कल्याण अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न देशको आवश्यकता, स्थिति र परिदृष्यको आधारमा उपयुक्त नीति, कानुन र व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याई अर्थतन्त्रलाई विकासको पथमा अग्रसर गराउने तर्फ निर्देशित गराउनु पर्ने थियो ।

तर राज्यका समग्र नीतिगत र कानुनी व्यवस्था उत्पादन, व्यापार सन्तुलन र रोजगारीमैत्री नहुँदा देशमा कामका अवसर सङ्कुचित भई युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य हुनुपरेको छ । देशमा उद्यमशीलता, नव–प्रवर्तन र उपयुक्त प्रविधिको विकास क्रम शिथिल रहेकोले पनि देशको आर्थिक विकास र रोजगारी प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्न नसकेको हो ।

अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको लागि आर्थिक सुधारका निर्दिष्ट उपायहरूको क्रमिक कार्यान्वयनका साथै, देशभर प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको व्यापक विकास गरी स्वरोजगारी र रोजगारीका अवसरहरूको उन्नयन गर्नु अपरिहार्य भएकोले राज्यको प्राथमिकता र ध्यान त्यसैतर्फ जानुपर्नेमा जति बढी आयात ग¥यो त्यति बढी राजस्व उठ्ने दरिद्र मानसिकता कारण देशले आत्मनिर्भरताको बाटो अवलम्बन सकिएन ।

नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने सामान्य वस्तु पनि विदेशमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था सृजना भयो । आन्तरिक राजस्वबाट तलब, भत्ता र सुविधा अझै बढोत्तरी गर्न तथा सरकारी ऋण सेवाका लागि समेत आधार मिल्ने भएकोले यस्तै ध्याउन्न तर्फ राज्य संयन्त्र केन्द्रित हुँदा देशमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीको स्थिति सङ्कुचित हुन गएको हो ।

आयातको तुलनामा वस्तु निर्यातको अनुपात २०३२ को आषाढ–मसान्तमा ४९.० प्रतिशत रहेकोमा २०८१ आषाढ–मसान्तमा यो अनुपात ९.६ प्रतिशतमा झरेको छ । वैदेशिक वस्तुको अनियन्त्रित आयातले राजस्वमा त योगदान गर्ला तर अत्यधिक परनिर्भरताले अर्थतन्त्र खोक्रो बन्ने र जाँगर, जोस र क्षमता भएका युवाले देशमा आफ्नो भविष्य नदेखी विदेश पलायन हुनु नै आफ्नो उद्देश्य ठान्ने स्थिति आउनु भनेको देशको दूर भविष्यको लागि घातक अवस्था हो ।

त्यसैले, देशका युवाको आकर्षण र विश्वास आफ्नो देशप्रति अभिवृद्धि गर्दै जान र देशको भविष्यप्रति युवाहरुको चिन्ता र चासो कायमै राख्न देशमै आर्थिक क्रियाकलाप मनग्गे प्रष्फुटित हुने वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै देशको भविष्य युवाहरूले अक्षुण्ण राख्ने छन् । यस्तै परिवेश निर्माण तर्फ आर्थिक सुधार लक्षित हुनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

विदेशी वस्तुको अत्यधिक आयातले देश परनिर्भरताको खाडलमा चुर्लुम्म डुबेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभावको रूपमा व्यापार घाटाको रौद्र रूपमा र आन्तरिक रोजगारी वृद्धिको सङ्कुचनमा देखिएको छ । देशमा आधारभूत आवश्यकताको परिपूत्र्तिको लागि पनि रोजगारीका न्यूनतम अवसर उपलब्ध नहुनु आर्थिक एवम् विकासगत नीतिको कमजोरी मात्र नभई कालान्तरमा देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने षडयन्त्रको रूपमा लिइनु पर्दछ ।

त्यसैले, सरकारी तथा निजी क्षेत्रको गतिविधि र खर्चको गुणात्मकताको स्तर मूल्याङ्कन त्यसले देशको रोजगारी सिर्जना र व्यापार सन्तुलनमा पार्ने प्रभावको कसीमा हेरिनु पर्दछ ।

सरकारी क्षेत्रका केही क्रियाकलाप, जिम्मेवारी तथा बोझिला संस्थानलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्नु मात्र आर्थिक सुधार होइन । सरकारले नै संस्थानको स्थापना र सञ्चालन गर्ने हुँदा संस्थानको उपयुक्त व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकी निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा आफ्नो आधारभूत काम र कर्तव्य सक्षम र सुदृढ डङ्गले सम्पादन गर्न पनि सरकार असफल भएको पुष्टि हुन्छ ।

सरकारको अदक्षता देखाउने यस्ता गतिविधिले आर्थिक सुधार तर्फका सरकारका कार्य पनि असफल हुने स्पष्ट छ । के निश्चित हो भने आर्थिक सुधारको नाममा अत्यधिक आयात मार्फत राजस्व परिचालन बढाई पदाधिकारीको तलब, भत्ता र सुविधा सुनिश्चित गर्दा देशको कृषि, उद्योग लगायत समग्र उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, रोजगारी, निर्यात, व्यापार सन्तुलन र आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ ।

त्यसैले, आर्थिक सुधारले देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र उन्नयनतर्फ योगदान गर्नुको सट्टा व्यापार घाटा अचाक्ली बढाई देशलाई परनिर्भरतामा चुर्लुम्मै डुबाएको तथा देशको उत्पादन र रोजगारीका मूलभूत आधार र स्रोतलाई धरासायी बनाएको स्थितिमा आर्थिक सुधारको नाउँमा देशको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्ने यस्तो परिपाटीबाट राष्ट्रलाई बचाउनै पर्दछ । यस कार्यमा नेपाल सरकारको अहम् भूमिका रहने कुरा निर्विवाद छ ।