‘भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी’को विषयले पछिल्लो समय नेपाली राजनीति गर्मराएको छ । भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखक सत्ताको बलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानसमेत प्रभावित पार्ने प्रयासमा लागेपछि विपक्षी दलहरू थप आक्रामक भएका छन् । छानबिनमा संलग्न अख्तियारमा कार्यरत डिआइजी हिमालयकुमार श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री लेखकले एकाएक सरुवा गरेपछि चौतर्फी आलोचना भयो । त्यसपछि अनुसन्धान अधिकृत सरुवाको निर्णयमा गृहमन्त्री लेखक अडिन सकेनन् र सरुवा फिर्ता भयो ।
अख्तियारको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र निष्पक्ष अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै प्रभाव पार्ने गरी डिआइजीको सरुवा गर्ने गृहमन्त्री पदमा बहाल रहँदा निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसामा अवैध असुली प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्री लेखकले पद नछाडेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएका छन् । माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा, प्रधानमन्त्रीको जवाफ र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापासहितका सांसदहरूले समेत गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेका छन् । चौतर्फी रुपमा नैतिक प्रश्न खडा हुँदासमेत गृहमन्त्री लेखक लाज पचाएर पदमा बसिरहेका छन् । भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आरोप सामान्य विषय होइन । यिनै विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक निशा डाँगीसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
भिजिट भिसा प्रकरणमा तपाईँहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्नुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुलाई अनुचित भन्नुभयो नि ?
सबैभन्दा पहिलो कुरो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा हामीले किन मागिराखेका छौँ भन्ने कुरा नै बुझ्न खोज्नुभएको छैन । मानव तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक मुछिएपछि हामीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा मागेका हौँ । खासमा यो विषयको गम्भीरता प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नखोज्नु आफैमा रहस्यमय छ । प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूले पनि यस्तो सानो विषयमा पनि राजीनामा दिनुपर्छ र ? भनेको पनि सुनियो । प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलहरूले मानव तस्करी के हो भन्ने कुरा बुझ्न नखोजेको देखियो ।
यो एकदम गम्भीर अपराध हो । सत्तारुढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक आफैँ कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँले विषयको गाम्भीर्यता बुझ्नुपर्ने हो–मानव तस्करी भनेको के ? तर, विडम्बना प्रतिपक्ष दलले केही काम नपाएर सदन अवरुद्ध गरेको जस्तो व्यवहार सत्तापक्षका नेताहरूबाट आएको छ । कानुनको विद्यार्थीले समेत मानव तस्करी भनेको अपराध हो कि होइन भनेर बुझ्नु हुन्न भने त्यो उहाँको कुरा भयो । मानव तस्करीजस्तो घटनामा सरकार गम्भीर देखिएन ।
गृहमन्त्री पनि कानुनकै विद्यार्थी हुनुहुन्छ । ‘एउटा कर्मचारी अख्तियारको छानबिनमा पर्दैमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो ? मैले चाहिँ न्याय पाउनु पर्दैन’भन्ने प्रश्न गृहमन्त्रीले छ नि ?
भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीको विषय सार्वजनिक भएपछि मैले चाहिँ गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ । केही दिन अगाडिसम्म उहाँ नैतिकतामा विश्वास गर्ने मन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । यसअघि हामी सत्तापक्षमा र कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा हाम्रो अगाडि संसद्मा गृहमन्त्री लेखकले मज्जाले भन्नुहुन्थ्योे–कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि कुनै पनि आरोप लाग्यो भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँले त विभिन्न व्यक्ति र घटनाको उदाहरण नै दिएर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पाठ पढाउनुहुन्थ्यो ।
संसदमा उहाँले नै सिकाउनु भएको पनि हो । सदनमा धेरै पटक नैतिकताको विषयमा बोल्नुभएको पनि हो । हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने गृहमन्त्रीले प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनु पर्दैन ? हामीले त सोचेका थियौँ–हामीले सदन अवरुद्ध गर्नै पर्दैन, प्रश्न उठेपछि उहाँले राजीनामा दिइहाल्नुहुन्छ भनेर । तर, गृहमन्त्री लेखकले अहिलेसम्म पनि राजीनामा दिनुभएको छैन । उहाँकै पार्टीका सांसदहरूले पनि प्रश्न उठाइराख्नुभएको छ । राजीनामा मागिराख्नुभएको छ ।
गम्भीर विषय संसद्मा उठ्दासमेत गृहमन्त्री लेखकले किन अटेरी गर्नुभएको होला ?
गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन चाहेको तर, उहाँको पार्टीभित्रै कतिपय कुरा नमिलेकाले राजीनामा रोकिएको भन्ने पनि यदाकदा सुनिन्छ । नैतिकता भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित व्यक्तिले सोच्ने र त्यसपछि आम जनताले महसुस गर्ने कुरा हो । गृहमन्त्री लेखकको अहिलेको व्यवहारले यसअघि उहाँ आफैले गर्नुभएको नैतिकताको प्रश्नमाथि नै अन्याय भएको छ ।
गृहमन्त्री लेखकले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका तीर्थराज भट्टराईसँग पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि जोड्नुभयो नि ?
यस विषयमा गृहमन्त्री लेखकले अध्ययन गर्नुभएन जस्तो लाग्यो । पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले चुनाव नहुँदैको मिति तोकेर गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो । चुनाव भएको २०७९ साल मंसिर ४ गते हो । त्यही चुनावबाट हामी संसद्मा आएका हौँ । त्यसपछि मात्रै रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुभएको हो । गृहमन्त्री लेखकले के–के घुसाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुभएको होला । आफूमाथिको आरोप कमजोर पार्न वा ढाकछोप गर्नका लागि प्रयास गर्नुभएको होला । हामी त्यस्तो पक्षमा छैनौँ । हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै गर्दा पनि निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छौँ ।
निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गरेर अगाडि बढ्दा सबै कुरा आइहाल्छन् नि । हुन त, निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्ने अधिकार पनि सरकारकै हुन्छ । निष्पक्ष छानबिन समिति बनाएर अध्ययन, अनुसन्धान हुँदा हामी दोषी देखियौँ भने हामी पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । त्यसका कुनै दुई मत नै छैन । अहिलेका गृहमन्त्री, पहिलेका गृहमन्त्री सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन गरौँ । मानव तस्करीको सञ्जाल एकदम ठूलो छ । सबैजना कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । रास्वपाको पहिलो माग नै भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने हो । दोस्रो, भनेको नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्छ । र, तेस्रो प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहिन्छ ।
‘भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी’ प्रकरणमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिएर मात्र हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेकाले गृहमन्त्रीले होइन, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । गृहमन्त्रीले जवाफ दिएर समस्याको समाधान हुँदैन । उहाँले कहाँ जवाफ दिने हो, त्यहाँ दिए हुन्छ । संसद्मा हामी गृहमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहन्छौँ ।
गृहमन्त्रीले अख्तियारले अनुसन्धान गरेको विषयमा हस्तक्षेप हुँदैन भन्नुभयो । तर, अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका डिआइजीको सरुवा गर्नुभयो । आलोचनापछि सोही दिन बेलुका फिर्ता गर्नुभयो । यसले पनि तपाईँहरूलाई थप प्रश्न गर्न सजिलो परेको हो ?
गृहमन्त्रीले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर आफूले गरेका गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेकै थियो । त्यही भएर उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिँदा बाँकी अनुसन्धान अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो माग हो । गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध भएको केही दिनमै सत्ताको बलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानलाई समेत प्रभावित पार्ने प्रयास भएको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनमा संलग्न अख्तियारमा कार्यरत डिआइजी हिमालयकुमार श्रेष्ठलाई गृहमन्त्रीले गत शुक्रबार दिउँसो एकाएक सरुवा गर्नुभयो । चौतर्फी आलोचना भएपछि सोही दिन साँझ सरुवा रोकियो । यो घटनाले पनि अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउन गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हाम्रो मागलाई बलियो बनाएको छ । अनुसन्धानमा रहेका प्रहरी अधिकारीको सरुवाले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्छ नै । त्यसले गृहमन्त्रीको नियतमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । उहाँ पदमा हुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ । त्यसैले उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।
देशमा गणतन्त्र आएको १७ वर्ष हुँदासमेत जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सकेनन्, विकल्पमा दिन भनेर आएको रास्वपाले पनि जनतालाई स्पष्ट रोडम्याप किन दिन सकेन ?
हामी पार्टी निर्माणकै क्रममा छौँ । संगठन विस्तार र जनताका गुनासा सम्बोधन गर्ने काममा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिनका लागि छिट्टै ‘जनयात्रा’ लिएर गाउँगाउँ÷बस्तीबस्तीमा जाँदै छौँ । जनताका गुनासा सुनेर सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने छौँ । जनताका समस्या कति आफैँले समाधान गर्न सकिने खालका होलान्, कति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने खालका होलान् । त्यो गर्नका लागि जनताको घरदैलोमा छिट्टै नै पुग्दै छौँ ।
राजावादीहरू काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा छन्, गणतन्त्रवादी दलहरूमा उकुसमुकुस देखिन्छ । रास्वपाको कित्ता कता ?
पार्टीका दस्तावेजहरूमा हामीले प्रस्ट रूपमा लेखेका छौँ–हामी कहिल्यै राजावादी थिएनौँ र राजावादी हुँदैनौँ पनि । गणतन्त्रवादी कि राजतन्त्रवादी भनेर हामीलाई प्रश्न गर्न आवश्यक छैन । हामी यही व्यवस्थामा टेकेर जनताको अवस्था बदल्न चाहन्छौँ ।
पार्टी स्थापना र गत निर्वाचनमा जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउने नारा दिनुभएको थियो । देशमा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको छ । आम मानिसले राहतको महसुस गर्न सकेका छैनन् । जनताको अवस्थाप्रति रास्वपा कति चिन्तित छ ?
जनताको अवस्थाप्रति हामी चिन्तित छौँ । राजनीतिक व्यवस्था फेरियो तर जनताको अवस्था फेरिएन । राजनीतिक दलहरूले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेनन् । जनतालाई भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहे ।
अहिले हामीसँग थोरै सिट छ । हामी प्रतिपक्षमा छौँ । जब हाम्रो बहुमत हुन्छ, त्यसपछि हामी सरकारमा जान्छौँ र जनताले खोजेको जस्तो विकास र सुशासनको अनुभूति दिनेछौँ । जनताले विकास र सुशासनको प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाउनुहुन्छ । अब हामीलाई बहुमत दिनका लागि पहिलो हिम्मत जनताले देखाउनुपर्छ । अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा हामीले सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । त्यसमा हामी निरन्तर अगाडि बढिराखेका छौँ ।
संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कसरी मुल्याङकन गर्नुभएको छ ?
मैले पछिल्ला तीनवटा बजेटलाई अलि राम्ररी हेरेँ । तुलनात्मक रूपमा यसपालिको बजेट ठिकै छ । धेरै राम्रो पनि छैन, नराम्रै्र पनि छैन । अब सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो । त्यो हेर्न बाँकी छ ।
यो बजेटले आम जनताको समस्या समाधान गर्न सक्छ त ?
एउटै बजेटले सबै समस्याको समाधान त गर्न सक्दैन । बजेटमा पुराना ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो । अलिकति मलाई चित्त नबुझेको चाहिँ सांसद विकास कोष भनेर सरकारले हटाएको थियो । यसपटक सरकारले बजेट हालिदिन्छौँ भनेर हरेक सांसदसँग पाँचदेखि १० वटासम्म योजना आह्वान गरेको थियो । त्यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट आउँछ जस्तो लागेको थियो तर सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत समेटिएको पाइयो । त्यसैले सहरी विकास मन्त्रालयमा अलि बढी नै रकम गएको जस्तो देखिन्छ । सहरी विकास मन्त्रालयको क्षमताभन्दा बजेटको भार बढी हुँदा कार्यान्वयन हुन सक्दैन कि भन्ने छ ।
गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै गर्दा बजेट प्रस्तुत गर्न दिनुभयो, अब बजेटमाथि छलफल र पारित पनि गर्न दिनुहुन्छ कि बाँकी प्रक्रिया रोकिन्छ ?
जेठ १५ गते नै संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण हामीले बजेट ल्याउन दिने भनेकै थियौँ । बजेट पेश हुनैपथ्र्यो र भयो पनि । अबको सदन चाहिँ गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिँदासम्म अगाडि बढ्दैन । हाम्रा माग सम्बोधन हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै सदन अगाडि बढ्छ ।
अन्त्यमा, सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएपछि रास्वपा अलमलिएको हो ?
यो भाष्य जबरजस्त बनाइन खोजिँदै छ । यस्तो भाष्य बनाउन हाम्रा विरोधी दलहरूले भूमिका खेले होलान् । रवि सर हिरासतमा हुँदा पार्टी अगाडि नै बढेन भनेर गलत भाष्य बनाइएको हो । हामी त डेटाबेसमा बोल्नुपर्छ । केलाई अगाडि बढेको भन्ने ? रवि सरको सांसद पद निलम्बन भइरहेपछि रास्वपा साँचिनै सदनमा प्यासिभ भएको हो त ? तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ संसद्मा हाम्रो प्रस्तुति र भूमिका । संगठनको विषयमा हामीले भटाभट पालिका अधिवेशन गरिराखेका छौँ । वडा अधिवेशन पनि गरिराखेका छौँ । अहिले पहिलाभन्दा द्रुत गतिमा पार्टी अगाडि बढिरहेको छ ।
पार्टीको सदस्यता लिने साथीहरू बढिराख्नुभएको छ । डेटा हेर्ने हो र अध्ययन गर्ने हो भने हामी अझ राम्रोसँग अगाडि बढिराखेका छौँ । रवि सर हिरासतमा पुगेपछि रास्वपा अलमलिएको भन्ने भाष्यचाहिँ हामीले चिर्न नसकेकै हो । तर, पार्टी प्यासिभ भएको छैन । हाम्रा कामहरू निरन्तर अगाडि बढेका छन् ।
