मोहम्मद अफताव आलमले नख्खु कारागारको मूलढोकामा माला लगाएर विजयोत्सव मनाए भने उनका भाइ मेहताब आलमले रौतहट जिल्ला कारागारमा विजयोत्सव मनाए । दुवैलाई अदालतले रिहा गरेपछि खुसीयाली मनाउन ठूलो हुल बाँधेर पुगेका थिए आलमका समर्थक ।
उनीहरूलाई छुटाउन न्यायाधीशहरूसँग के कस्ता सौदाबाजी भए र कतिसम्मका शक्तिको दुरुपयोग भए भन्ने कालो इतिहास पक्कै मेटिने छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको इतिहासमा आलम दाजुभाइ रिहा हुने गरी भएको फैसला न्यायालको इतिहासमा अर्को कालो दिन बन्यो । यसबारे सर्वत्र प्रश्नहरू उठे । जिउँदा मानिसहरूले खुलेरै विरोध गरे । यस्ता विषयहरूमा पलपल मरेर बाँचेकाहरू त चाइँचुइँ गर्दैनन् ।
अदालतले गरेको जस्तोसुकै फैसला पनि मान्नुपर्छ भन्दै अदालतले गरेको नकारात्मक निर्णयमा पनि हो मा हो मिलाउने जमातको कुनै कमी छैन यहाँ । साहस गर्नेमा देखिए माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ जसले खुलेर उक्त फैसलाको विरोध गरे । कानुनी राज्य भएको सभ्य समाजमा यस्तो फैसला हुँदैन । न त यस्ता फैसला गर्ने आँट न्यायको पवित्र मन्दिरमा बस्नेहरूबाट हुनसक्छ । यो आँट किन भइरहेछ ? कुनैपनि देशमा जिउँदा मान्छेको कमी भएपछि यस्तो गर्न बाध्य बनाइन्छ । जसको जति भत्र्सना गरे पनि पुग्दैन ।
जिउँदै इँटाभट्टामा मान्छे हालेर मार्ने अफताब दाजुभाइलाई पक्राउ गर्न १२ वर्ष लाग्यो । २०६४ सालमा भएको घटना सामसुम पार्न अफताबले निकै चलखेलहरु गरेका थिए । समाचारहरु रोक्न लगाएका थिए यत्रतत्र । पङ्क्तिकारले सप्रमाण लेखेको खबर मध्यराति एउटा म्यागाजिनले अन्तिम समयमा हटाएको थियो । यसको प्रमाण सुरक्षित छ ।
२०७६ सालमा सर्वेन्द्र खनाल आइजीपी हुँदा अफताबलाई पक्राउ गर्ने साहस गरेका थिए । खनालकै आदेशमा अफताब रौतहटबाट पक्राउ पर्दा उनले प्रहरीलाई नै धम्की दिएको भिडियो सुरक्षित छ । उनले आफ्नो पहुँच र प्रभावको विषय उठाएर प्रहरीलाई नै धम्की दिएका थिए त्यतिबेला । लामो अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर भएको थियो । रौतहट जिल्ला न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यको इजलाशले आलम दाजुभाई, सेख सराज र बद्री सहनीलाई दोषी ठहराउँदै जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो ।
२०८० साल माघ महिनामा मातृकाप्रसाद आचार्यले फैसला दिने साहस सामान्य थिएन । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश थिए विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ । उनले पनि यो फैसलाका लागि पक्कै साहस दिए होलान् । १४ वर्ष अघि गरेको अपराधमा पूर्वमन्त्री आलम र उनका भाइसहित मतियारहरूलाई अदालतले जेल पठाएर न्याय मरेको छैन भन्ने सन्देश दिएको थियो । त्यो डेढ वर्ष पनि टिकेन ।
यसबीच बागमतीमा धेरै पानी बग्यो । गणतन्त्र दिवसको ठिक अघि उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जबाट न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलम दाजुभाईसहित दोषी ठहर भइसकेकालाई निर्दोष ठहर गरिदियो । आलमले जित्दा न्याय पराजित भयो ।
मान्छेलाई जिउँदै जलाउँदा पनि न्याय उनकै पक्षमा गयो । न्यायालको पवित्र मन्दिरप्रति अनास्था फैलाउने यो अर्को घटना भएको छ न्यायमूर्ति भनिएकाहरूबाट । यसको विरोध गर्नेहरूलाई धम्की दिँदै उच्च अदालत बार एसोसिएसनले धम्कीयुक्त विज्ञप्ति जारी ग¥यो ।
पीडितहरू त्रसित छन् । उनीहरूको सुरक्षा खतरा बढेको छ । ठूलै योजनामा आलम दाजुभाइ रिहा भए । कानुनमन्त्री अजय चौरसिया वीरगञ्जमा झण्डै हप्ता दिन सक्रिय रहे । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मको नाम यस घटनामा जोडिएको छ । इतिहासले यसको वास्तविकता पक्कै उजागर गर्ला कुनै दिन । गणतन्त्रका नाममा जनतालाई रैती सम्झने नवमहाराजहरुले अन्यायको शृङ्खला नै चलाइरहेका छन् देशमा । यसको सबुत प्रमाण हो इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे पोल्न लगाउने र पोल्नेहरूको रिहाइ ।
युवराज सफलले यो फैसलापछि न्यायाधीशद्वय थारु र आचार्यविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी दिइसके । उनले पनि ठूलै साहस गरेका छन् । थारु र महर्जनको व्यापक आलोचना भयो सामाजिक सञ्जालहरूमा । यो घटनामा अवहेलना लगाउने हो भने दसौँ लाखमाथि मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन्छ । के यो सम्भव होला ?
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले खुलेरै उनीहरूको फैसलाको मात्र विरोध गरेनन् न्यायाधीशहरुले कलंकको कालो टिका लगाएर न्यायालयको इतिहासमा कलंकित भएको टिप्पणी गरे । उनले यसको जिम्मेवार कसले लिने भनी प्रश्न समेत गरे । थारु र महर्जन उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् । देशको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत छन् । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा जन्मकैदको सजाय तोकिएका आलम दाजुभाइसहितका दोषीहरू राउत प्रधानन्यायाधीश हुँदा निर्दोष ठहर भएका छन् । कसको पालामा के के राम्रा नराम्रा कार्य भए त्यो विवरणका रूपमा सुरक्षित नै रहन्छ । यो विचारणीय पक्ष छ यतिबेला । नेपालको न्याय सम्पादन प्रक्रियामाथि नै अविश्वास उत्पन्न गराउने गरी भएको यो घटनामा न्याय परिषद्ले मुख खोल्नै पर्छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत बोल्नै पर्छ ।
सन्त्रासमा समाज
रौतहट इँटाभट्टा काण्ड र त्यसपछिको न्यायालयमा भएका घटना त नेपाली समाजको ऐना हो । देशमा कसरी केही व्यक्तिहरू सङ्गठित गिरोह बनाएर राजनीतिलगायतका क्षेत्रमा हाबी छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । जो अन्यायको विरोधमा जान्छ त्यो मारिन्छ या जेल हालिन्छ । यी दुवैबाट बच्न चाहन्छ भने कि विदेश पलायन हुन्छ या त अन्याय सहेर मरेको मान्छे जसरी चुपचाप बस्छ । देशमा यीबाहेकको विकल्प छैन यहाँ ।
राजनीतिक दलहरूमा ग्याङस्टार शैलीमा पकड बनाएकाहरूकै हालीमुहाली छ । विचारको राजनीति ध्वस्त पारिएको छ । समाजमा साम, दाम, दण्ड, भेद मात्र चल्न थालेको छ । डकैतीको शैलीमा सहकारी ठगहरूले सामान्य जनताको पैसा पचाइसकेका छन् । सरकारमा बस्नेहरू सहकारी ठगको संरक्षणमा जालझेलको पासो बुन्नमै व्यस्त छन् ।
गुण्डागर्दी शैलीमा सहकारी पीडितहरू त्रस्त पारिएका छन् । मानव तस्करको अखडा बनाइएको छ देशलाई । एयरपोर्टमा पासो थापेर प्रतिव्यक्ति दसौँ हजार असुल्ने गरिएको घटनामा दसौँ वर्षयता गृह प्रशासनमा गिरोह बनाएर बसेकाहरू नै संलग्न भएको छताछुल्ल भइसकेको छ ।
नागरिक आफैँले आफैँलाई बेच्न बाध्य भइरहेको देश नेपाल बनेको छ । शरणार्थीका नाममा गरिएका काण्डले देशको बेइज्जत गरिएको छ । त्यसको जिम्मेवारी लिन शासकहरू कोही तयार छैनन् ।
देशमा कानूनको लुपहोल खोज्दै लुटपाट मच्चाइएको छ । लुट्न सके लुट गीत त्यसै रोक्न लगाएका होइनन् । यो हदसम्म देश गइसकेर जनआक्रोश बढिरहँदा समेत राजनीतिक नेतृत्वमा चेत खुलेको छैन । उल्टै पीडितहरूमाथि बज्रपात गराउने र पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउनेमा लागेका छन् ।
अपराधी, भ्रष्टाचारी, अन्याय र अत्याचार गर्नेहरू राजनीतिक संरक्षणका लागि दलको खाट्टी नेता कार्यकर्ता बनिरहेका छन् । विचारको राजनीति गर्नेहरू धमाधम निष्कासित भइरहेका छन् ।
राजनीतिक नियुक्तिमा सङ्गठित गिरोहको आदेश मान्नेहरूले स्थान बनाउन थालेका छन् । न्याय जस्तो आस्थाको पवित्र मन्दिर त बदनाम गर्न थालिसकेपछि अब के बाँकी रह्यो र ? पापको घैँटो भरिइसकेको छ अब चाँडै फुट्दै छ ।
