गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिनमै राजावादीहरूले व्यवस्था उल्ट्याउने आन्दोलनको घोषणा गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यही क्रममा सरकारले आइतबारको प्रदर्शनका क्रममा केही राजावादी नेताहरूलाई पक्राउ गरेर छाडेको छ ।
लामो समयदेखि राजावादी आन्दोलनमा लागेर बीचमा त्यो एजेन्डा परित्याग गर्दै पुनः अपनाएका कमल थापालाई आइतबार गिरफ्तार गरिएको थियो । उनले आफूलाई गिरफ्तार गर्ने क्रममा प्रहरीले कुटपिट गरेको रिहा भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै, अर्का राप्रपाका नेता दीपक सिंह लगायत अन्य प्रदर्शनकारीलाई समेत बालुवाटार क्षेत्रबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छाडेको थियो । राजावादीहरूको आन्दोलनले गणतन्त्र दिवस यता निरन्तरता दिने जनाए पछि सरकारले नारायणहिटी दरबार क्षेत्र वरिपरि निषेधाज्ञा समेत जारी गरेको छ ।
यस अघि पनि राजावादीहरूको आन्दोलनका क्रममा सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गर्दा तीनकुनेमा परिस्थिति भड्किएको थियो । त्यहाँ दुई जनाले ज्यान गुमाउनुप¥यो भने करोडौंको भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त बन्न पुग्यो । विगतदेखि नै शासकहरूले आफ्नो शासनको रक्षार्थ व्यवस्था विरोधी आन्दोलनलाई दमन गर्दै आएको दृष्टान्त छ । त्यो कतिपय सन्दर्भमा शासकलाई बाध्यात्मक पनि हुनसक्छ ।
तर, अहिलेको परिस्थिति भने बिलकुल फरक हो । यहाँ कुनै सामन्तवादी शासन पद्धति अहिले छैन । दलीय प्रणालीमा आफ्नो मत शान्तिपूर्ण तवरले राख्ने दलहरूको संविधान प्रदत्त अधिकार हो । यसलाई निषेध गरेर दलीय सिन्डिकेट कायम गर्न खोज्नु संविधान र दलीय शासन प्रणाली विपरीतको कार्य हो ।
जनताहरू किन असन्तुष्ट बने त्यसको कारण पहिल्याउँदै निवारण गर्न छाडेर दमनबाटै विरोधीलाई दबाउने मूर्खता हरेक शासन प्रणालीका लागि घातक भएको इतिहास छ । जनतामा फैलिएको निराशालाई राजावादी समूहले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउन अवश्य खोजेको छन् । यसलाई रोक्न सत्तामा रहेका दल र नेताले जनपक्षीय काम गरेर जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । होइन भने, जनताको आक्रोश थप बढेर वर्तमान व्यवस्था विरोधी आन्दोलन थप आक्रामक बन्ने खतरा कायमै छ ।
अहिले सरकार एवं गणतन्त्र पक्षधर दलहरू ‘अर्काको आङको जुम्रा देख्ने आफ्नो आङको भैँसी पनि नदेख्ने’ प्रवृत्तिबाट ग्रस्त छन् । सत्तासीनहरूले विरोधीमाथि सधैँ प्रश्न उठाउने तर आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक बहन गर्न सकेका छैनन् ।
लुट र भ्रष्टाचारले वैधानिकता पाएको छ । यसको नियन्त्रण मात्रै गर्न सके जनताको आक्रोश आधा मत्थर हुन्छ । तर, आफ्नालाई जोगाएर विरोधीमाथि प्रतिशोध साँध्ने राज्यकै विभेदकारी प्रवृत्तिले गणतन्त्रको हुर्मत लिएपछि राजावादीहरू उत्साहित भएका छन् । उनीहरूले यही मौकामा गणतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा जनसहभागिता बढाएर उल्ट्याउने सपना देखेका छन् ।
सरकारले आफ्ना कमजोरी सच्याउँदै सुशासन उन्मुख गतिविधि अघि बढाए राजावादी आन्दोलन आफैँ कमजोर हुन्छ । पुरानै शासक जसरी दमन गर्दा आन्दोलन हिंसात्मक बनेर झनै जनधनको क्षति हुनसक्छ ।
यस आन्दोलनमा राजतन्त्रको मोह भन्दा पनि दल र नेताहरूप्रति रुष्ट भएका जनता सहभागी भएका छन् । राजावादी आन्दोलनमा सहभागी भएका अधिकांश युवाहरूले दल र नेताप्रतिको असन्तुष्टि त्यहाँ पुगेर प्रकट गर्ने गरेका छन् ।
वर्तमान शासकहरूको नालायकीपन र भ्रष्ट आचरणले जनता त्यसको विकल्पमा जे पनि स्वीकार्ने मनस्थितिमा पुग्न थालेको राजावादी आन्दोलनको जनसहभागिताबाट बुझ्न सकिन्छ । यसलाई शासन सत्तामा रहेका गणतन्त्रका हिमायतिहरुले अनदेखा गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । यो प्रवृत्ति नै वर्तमान व्यवस्थाका लागि सबैभन्दा घातक हो ।
शीर्ष नेताहरू जनताको असन्तुष्टिलाई पूर्णतया नजरअन्दाज गर्दै ‘मेरै गोरुको बाह्रै टक्का’को शैलीमा भ्रष्टतन्त्रलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । यसले झनै असन्तुष्टिलाई नै बढावा दिएर थप समस्या निम्त्याउँछ । सत्तामा रहेर जनताका समस्यालाई द्रुत गतिमा सम्बोधन गरिए राजावादी आन्दोलनको सान्दर्भिकता आफैँ समाप्त हुन्छ ।
तर, यस विपरीत विद्यमान गणतन्त्रवादी दल र नेताहरू आफैँ अराजकता मच्चाएर परिस्थिति भड्काउन उद्यत देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अराजक अभिव्यक्तिले झनै आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ ।
काम गरेर देखाउनुपर्ने देशको कार्यकारी प्रमुख रहेका उनले राजावादीविरुद्ध राजधानी कब्जा गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन्छन् । यसले प्रधानमन्त्रीको पदीय गरिमाको उपहाससँगै गणतन्त्रलाई थप विद्रुप बनाएको छ । मुलुकको कमान्ड सम्हालेका ओलीले शान्ति सुरक्षा कायम गराउने जिम्मेवारीबाट विमुख भएर झनै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर मुठभेड निम्त्याउन अग्रसरता देखाउनु निकै लज्जास्पद परिघटना हो ।
दल र नेताहरूको यिनै चरित्रले अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध जनताको आक्रोश बढेर राजावादी आन्दोलनलाई नै बल पु¥याइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त हिंस्रक अभिव्यक्ति मानव अधिकार आयोगले नै आपत्तिजनक रहेको ठहर गरेको थियो । मुलुकको कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि राज्यकै संवैधानिक निकायले आपत्तिजनक र हिंसा उन्मुख भन्दै प्रश्न उठाउनु निकै मुलककै लागि दुर्दशा हो ।
यस्तै, कर्तुतले नै जनता बाध्य भएर राजावादी आन्दोलनको कित्तामा पुग्न थालेका हुन् । अर्का माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि पदीय मर्यादा विपरीत उत्रिएका छन् । उनले राजावादीहरूले पैसा दिएर आन्दोलनमा मान्छे ल्याएको आरोप लगाउँदै वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि र आफ्नो असक्षमता लुकाउन खोजेका छन् ।
आफ्नो असक्षमता र असन्तुष्टि ढाक्न यसरी अरूमाथि निम्न स्तरमा उत्रिएर गरिने टिप्पणीलाई जनताले नियालिरहेका छन् । जनताको असन्तुष्टिमाथि गरिने यस्ता हल्का र छुद्र टिप्पणी पनि वितृष्णा बढाउने प्रमुख कारक हो । यस्तै बेथितिलाई अझैँ बढवा दिने नेताहरूको सतही अभिव्यक्तिले जनताको आक्रोश चरमचुलीमा पुगेर व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा परिणत हुने खतरा बढेको छ ।
शासन व्यवस्थामा रहेर आफूले जनतालाई सेवा प्रवाहबाट विश्वस्त तुल्याउने गरी परिणाम दिन नसक्ने तर अरूमाथि दोषारोपण गरेर बचाउमा उत्रिने निकम्मापनले नेताहरूसँगै गणतन्त्रको साख गिराएको हो । गणतन्त्र आफैँमा उत्कृष्ट व्यवस्था भएपनि राज्य सञ्चालन गर्ने दल र यिनै नेताहरूले असक्षम शासकीय चरित्र प्रदर्शित गर्दै सत्तामा लिप्त रहेपछि नै जनआक्रोश झनै बढेको छ । अझैँ पनि ‘म नै राज्य हुँ’को शैलीमा शासकीय उन्माद कायम राखेर जनताप्रति बेवास्ता गरे यिनै नेताको कारणले आगामी दिनमा वर्तमान व्यवस्थामाथि थप संकट बढ्ने घटनाक्रमले देखाएको छ ।
जनभावनाको उपेक्षा गरी स्वेच्छाचारी तवरले निरकुंश कदम चाल्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो राजकाजसँगै २४० वर्षे इतिहास बोकेको राजतन्त्र समेत सदाका लागि गुमाएका थिए । त्यस्तै वर्तमान शासकहरू पनि जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएर आफ्नो स्वेच्छाचारी चरित्र प्रदर्शन गरिरहे सोही नियति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
