काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि राजनीतिक प्रतिशोधमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएपछि मुख्यतः दुईवटा प्रश्नले यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधमै दर्ता गरिएको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय किन नीतिगत हो ? र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन भन्ने ऐनमै उल्लेख छ । ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु अख्तियारकै दुरुपयोग हो ।
कानुनीरुपमा हेर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले मात्रै होइन, विपक्षी दलहरूले पनि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’मा नेपालमाथि मुद्दा दर्ता भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । यस घटनापछि कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने र राजनीतिक प्रतिशोधको मुकाबिला गर्ने रणनीति विपक्षी दलहरूले बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको सम्बन्ध जगजाहेरै छ । त्यही कारण ओलीले राईलाई प्रयोग गरेर नेपालमाथि मुद्दा चलाउन लगाएको आरोपमा शंका छैन । किनकि, ओलीले चालेका असंवैधानिक काममा नेपालले साथ दिएका थिएनन् ।
ओलीले प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै नेपालको नेतृत्वमा एमालेमा विद्रोह भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको हो । त्यही प्रतिशोध साध्न ओलीले नेपालमाथि मुद्दा लगाउन आदेश दिएका छन् ।
प्रतिपक्ष दलहरू मात्रै होइन, प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालमाथि लागेको मुद्दामा आश्चर्य प्रकट गरेबाट पनि यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधमै दर्ता गरिएको ठहर्छ । राजनीतिक प्रतिशोधमा संवैधानिक निकाय अख्तियारसमेत प्रयोग भएको गम्भीर आरोप लागेका कारण अब यसको छिटो न्यायिक निरूपण हुनुपर्छ । सत्ताको प्रयोग व्यक्तिगत तथा दलगत प्रतिशोधको अस्त्रका रूपमा हुन थालेपछि अख्तियारको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले राज्य व्यवस्था समितिमा नीतिगत निर्णय हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । २०८० को असोजमै यो विषयलाई उनले उठाएका हुन् । सरकारद्वारा पेस भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने तेस्रो संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन विधेयकमाथि अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा व्यापक, गहन र विस्तृतरुपमा दफावार छलफल भएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्ने सन्दर्भमा राईले उठाएको भए पनि विधेयक पास भएको छैन ।
त्यसैले अहिलेको विद्यमान कानुनले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई हेर्न पाउँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा उल्लेख गरिए बमोजिम आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा मुद्दा चलाउने विषय उल्लेख छैन ।
‘मन्त्रिपरिषद वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन’, अख्तियारको ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो विषयलाई हटाउन आयोगले अब बन्ने विधेयकमा लबिङ गरिरहेको छ । अहिलेको मौजुदा कानुनमा भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन । समितिमा प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार हुन नदिने हो भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारको मातहतमा आउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
‘नीतिगत निर्णयको विषयमा परिभाषा हुनुपर्छ । उच्च अधिकारीले अख्तियारी विपरीत माथिल्लो निकायमा पठाएर गराए त्यसमा कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ सेवा क्षेत्र, मालसामान खरिद गर्दा, आईटी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यो हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन’, राईले त्यतिबेला भनेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पतञ्जलि प्रकरणमा एक पैसा पनि नलिएको दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । नेपाल समकालीन राजनीतिज्ञमा निष्कलङ्क छविका नेतामा पर्छन् । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारप्रति नेपाल खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति नेपालले आलोचना गर्दै आएका थिए ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुनुपर्छ । तर, ओलीले प्रतिशोध साँधेर देशलाई पाकिस्तानी अवस्थामा पु¥याउन खोजिँदै छ । ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो’ भन्ने चिन्ता हो । राजनीतिक प्रतिशोधले देशलाई अस्थिरतामा मात्रै धकेल्दैन, अन्धकारमा फसाउँछ भन्ने कुरा बेलैमा सोच्न जरुरी छ । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लगाइएका मुद्दामा छिटो न्याय दिनु न्यायालयको दायित्व हो ।
