नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष समेत रहेका नेपालमाथि पतञ्जलीको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद बिक्रीमा अनियमितता गरिएको भन्दै अख्तियारले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपाली राजनीति निकै तरङ्गित भएको छ ।
नेपालका समकालीन नेताहरूमध्ये नेपाल सरल र शालीन नेताका रूपमा परिचित छन् । उनको राजनीतिक एजेन्डामा असहमत हुनेहरूले पनि व्यक्तिगत सरलताको प्रशंसा गर्ने गर्छन् । उनै नेपालमाथि आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पतञ्जलिलाई हदबन्दी भन्दा बढी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद बिक्री गर्न दिएर अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
यसलाई कतिपयले अख्तियार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उपर पनि अनुसन्धान गर्ने हैसियत राखेको भन्दै हौसिएका छन् भने, केहीले प्रतिशोधपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि, यो विषय न्यायालयमा प्रवेश गरिसकेकाले यसको सम्मानजनक न्यायिक निरूपण हुने सबैको अपेक्षा छ ।
तर, यसको पृष्ठभूमि र विगतका निर्णयहरू थाती राखेर अख्तियारले हठात् मुद्दा दायर गरेपछि भने केही संशय अवश्य उब्जिएको छ । अहिले सार्वजनिक वृत्तमा यसलार्ई वर्तमान सरकारसँग जोडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुशासनको अभियान हो कि प्रतिशोध ? भन्ने प्रश्न निकै प्रखर रूपमा उठेको छ ।
यस अघि पतञ्जली जग्गा प्रकरणको मुद्दा अख्तियारले तामेलीमा राखेको थियो । उही मुद्दा कुनै समय तामेलीमा राखेर त्यसलाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजान आवश्यक नठान्नु र अहिले अप्रत्याशितरुपमा मुद्दा दायर गरिएपछि ‘दालमा कुछ काला हे’ भनेझैँ अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताको आडमा माधव नेपालप्रति प्रतिशोध साँध्न अख्तियारलाई उपयोग गर्न खोजेको आशंका पनि व्याप्त छ ।
विगत एउटै पार्टीमा रहँदा ओली र नेपालबीच रहेको राजनीतिक तिक्तता अहिलेसम्म पनि कायमै छ । पार्टीमा अलग अलग समूह सञ्चालन गरेका यी दुवैजना तत्कालीन नेकपामा सुरु भएको तीव्र अन्तरविरोधपछि विभाजित भएका थिए । त्यस समयमा आफ्नो सरकार ढाल्न प्रमुख भूमिका खेलेको भन्दै माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहप्रति ओली निकै क्रुद्ध भएका थिए । सोही समयदेखिको तुस राखेर ओलीले नेपाल विरुद्ध अख्तियार प्रयोग गरेको समेत राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
माधव नेपालले पनि आफूमाथि मुद्दा दायर भएपछि ओलीको प्रतिशोधकारी कदमको संज्ञा दिएका थिए । उनले सुरुदेखि नै आफ्नो राजीतिक भविष्य सकाउन ओली लागेको आरोप लगाएका थिए ।
यदि, प्रतिशोधपूर्ण तवरले नै नेपालविरुद्ध ओलीले अख्तियार प्रयोग गरेका हुन् भने यसले नेपाली राजनीतिमा प्रतिशोधको युग सुरुवात गर्ने छ । र, ओलीका लागि समेत घातक हुने निश्चित छ । अनेकौँ नीतिगत निर्णय उनको कार्यकालमा समेत भएका छन् ।
अख्तियारको यो कदमले नेपाली राजनीति पाकिस्तानी र बङ्गलादेशी मोडेलमा जान लागेको संशयसमेत फैलिएको छ । त्यहाँ हरेकले सत्तामा पुग्दा विपक्षीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर राजनीति सिध्याउने षड्यन्त्र गरिए जस्तै नेपालमा पनि सोही नियति दोहोरिन लागेको चर्चासमेत चलेको छ ।
अहिलेसम्मका सरकारले क्याबिनेटबाट गरेका यस प्रकृतिका नीतिगत निर्णय अनेकौँ छन् । त्यसमाथि अख्तियारले छानबिन गर्दै जाने हो भने यहाँ कोही पनि अछुतो रहनेवाला छैनन् । यो विषय माधव नेपालसँग मात्रै लक्षित भन्दा पनि अब यस्तै प्रकृतिका अन्य प्रकरणमा पनि अख्तियारको ध्यान जान्छ कि जाँदैन त्यसकै आधारमा अख्तियारको भूमिका निर्धारण हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्ति सुरुदेखिनै विरोधी प्रति प्रतिशोध साँध्ने खालको रहेको घटनाक्रमले दर्साउँछ । उनका विगतदेखिका क्रियाकलापले पनि उनी निकै दम्भी र प्रतिशोधकारी रहेको देखिन्छ । ओलीले रास्वपाका सभापति रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सुरुमा सहकारी ठगी प्रकरणमा काँग्रेसले प्रश्न उठाउँदा निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, पछि समीकरण बदलिएर काँग्रेस सहकार्य गरेपछि भने ‘सहकारी ठग’को संज्ञा दिँदै आफ्नो प्रतिशोधपूर्ण प्रस्तुति देखाएका थिए ।
यस अघि पनि ओलीले नेकपाकालमा आफ्नो सरकार गुम्ने भयले दुई–दुई पटक असंवैधानिक रूपमै संसद् विघटन गरेका थिए । दुई ठूला वाम पार्टीको एकतापश्चात बनेको नेकपा र करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार इतिहासमै पहिलोपटक बनेपनि ओलीकै कारण आशातीत काम गर्न नसकेर भंग भएको थियो । उनको दम्भ र प्रतिशोधले सरकार र पार्टी दुवै सग्लो रहन सकेन ।
अहिले फेरि उनकै पालामा अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे नयाँ नजिर स्थापित भएको छ । यसले हरेक प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भएका नीतिगत निर्णयमाथि अब भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउन बाटो खुलेको छ । तर, सबैलाई समान र निष्पक्ष ढंगले न्यायिक निरूपण गरिनुपर्छ । यहाँ उही प्रकृतिको मुद्दामा कसैलाई उन्मुक्ति दिएर अरूको मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यसमा पूर्वाग्रह रहेको प्रस्ट हुन्छ । नीतिगत निर्णयमार्फत गरिएका अनियमिततालाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु न्यायसङ्गत भए पनि त्यो सबैको हकमा लागू नभएमा प्रतिशोधकारी कदम भएको स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि नीतिगत निर्णयका विभिन्न फेहरिस्त प्रशस्त छन् । तर उनीमाथि कुनै कदम नचालेर एकतर्फी रूपमा माधव नेपालमाथि मात्रै मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउँदा अस्वाभाविक देखिएको छ ।
संसद्मा अख्तियारको क्षेत्राधिकारका विषयमा बहस भइरहेको बेलामा नेपालमाथि मुद्दा चलाउनु ‘स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु’ जस्तै भएको छ । अख्तियार प्रमुख प्रेम राईमाथि पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठेको छ । उनको आफ्नै मुद्दा समेत सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा यस अघि मुद्दा चलाउन नपर्ने राय दिइएको पतञ्जली जग्गा प्रकरणको विषय अहिले उठाइएपछि अनेकौँ सन्देह पैदा भएको छ । यस्तै प्रकृतिको गिरीबन्धु लगायतका अन्य प्रकरणमा पनि सरकारबाटै नीतिगत निर्णय भएका हुन् । यसमा अख्तियारले कुनै कदम चालेन भने यो नितान्त माधव नेपाल लक्षित परिघटनाका रूपमा बुझ्न कठिन.हुने छैन ।
यसले विगतमा सत्ताको प्रतिशोध साँधेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा गठित शाही आयोगले विरोधीलाई तह लगाउन खोजेजस्तै ओलीले पनि आफ्नो शासनकालमा अख्तियार प्रयोग गरेर विरोधीको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने दाउमा लागेको प्रस्ट हुनेछ ।
