सरकारले नगद प्राप्ति र भुक्तानीको आधारमा आफ्नो कारोबार संचालन गर्दछ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार सरकारी निकायको लेखापरीक्षण हुने गर्दछ । बैंकिङ संस्थाले कम्पनी ऐन र प्रचलित लेखाका मान्यताका आधारमा नियामकले तोकेको मापदण्ड अनुसार वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायत लेखा विवरण तयार गर्दछ र लेखापरीक्षण हुने गर्दछ ।
निक्षेपकर्ताबाट उठाएको रकम बैंकले व्याजसहित तोकिएको समयमा फिर्ता गर्नु पर्दछ भने सरकारले उठाएको राजस्व कसैलाई फिर्ता गर्नु पर्दैन । सरकारको रु. ७ खर्ब ३३ अर्बको बेरुजु त्यत्तिकै आएको होइन । जति धेरै बेरुजु ग¥यो वा कानुन मिच्न सक्यो त्यति बढी शक्तिशाली हुने स्थिति छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा जेष्ठ २०, २०८२ मा रु. ६९.५ खर्ब निक्षेप रहेको छ जुन चालु आवको अनुमानित जीडीपी (रु. ६१.१ खर्ब) को तुलनामा रु. ८.४ खर्ब (१३.७ प्रतिशत) बढी हो । सोही मितिमा बैंकिङ क्षेत्रबाट उठाउन बाँकी कर्जा रु. ५५.५ अर्ब (जीडीपीको ९०.८ प्रतिशत) रहेको छ । जनता र संस्थाले बैंकिङ संस्थामा जम्मा गरेको उक्त निक्षेप निक्षेपकर्ताले तमसुकको आधारमा वा बैंकको सम्पत्ति धितो लिएर बैंकमा राखेका होइनन् ।
देशको कानुनी आधार र नियामक निकायको भूमिकाको जगमा जनता र संस्थाको विश्वासमा उपरोक्त परिमाणको निक्षेप परिचालन सम्भव भएको हो । यही विश्वासमा नै वित्तीय प्रणाली सञ्चालन भइराखेको हुन्छ । यस्तै, विश्वास अभिवृद्धि गर्न विश्वभरका केन्द्रीय बैंक निर्दिष्ट भएका हुन्छन् । यस्तै विश्वासको आधारमा संसारभरि वित्तीय प्रणाली सञ्चालित र निर्देशित भएको हुन्छ ।
यही विश्वास कहिलेकाहीँ संकटमा पर्दा आफ्नो रकमको सुरक्षाको लागि एकैपटक बैंकबाट निक्षेप निकाल्न निक्षेपकर्ताले तँछाडमछाड गर्दछन् यद्यपि, संकलित निक्षेप रकम कर्जामा प्रवाहित भइसकेको, पूर्व–निर्धारित भुक्तानी तालिका अनुसार मात्र कर्जा उठाउन सकिने र त्यति धेरै नगद तत्काल हातमा नहुने भएको कारण बैंकले माग अनुसार नगद भुक्तानी गर्न सक्दैन । परिणामतः बैंकिङ संस्थाहरू टाट पल्टिने क्रम सुरु हुन्छ ।
यो समस्या सङ्क्रामक रोगको रूपमा एकपछि अर्को संस्था गर्दै सर्दै जाने भएको परिणामस्वरूप तरलता, बैंकिङ, वित्तीय र आर्थिक संकट सिर्जना हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रको दायरा र घनत्वको आधारमा यस्तो संकट र प्रभाव देशदेशान्तरसम्म फैलिने हुन्छ जसको कारण स्वस्थ र सुदृढ अर्थतन्त्रहरू समेत सङ्कटग्रस्त हुन पुग्दछन् । यो संकटले वित्तीय र आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र समेत प्रभावित हुन्छ ।
नेपालमा पनि विगतमा सरकारी स्वामित्वका बैंक अव्यवस्थापन र अनियमितताका सिकार भएका थिए । ठुलाठालु कर्जा समयमा तिर्न बाध्य नगराउने खालका दबाब आउनु त सामान्य नै थियो । यस्तै स्थिति घनीभूत र विकराल हुँदै जाँदा वि. सं. २०५९ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु हुँदा कुल कर्जाको तुलनामा कमसल कर्जाको अनुपात नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ६५–७० प्रतिशतसम्म पुगेको डरलाग्दो अवस्था थियो ।
कमसल कर्जाको यस्तो कहालीलाग्दो अवस्था रहँदा पनि यो स्थिति अर्थतन्त्रमा मौद्रिक व्यवस्था सञ्चालनको लागि आवश्यक भएकोले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम देशमा आवश्यक नपर्ने केही उपबुज्रुकको धारणा थियो ।
नियतवशः ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरूको इसारामा कर्मचारी युनियन लगाएर कैयौँ दिनसम्म बैंक नै बन्द गराउनेहरू सुधारको कार्यक्रम पछि नियामक र ती बैंकमा नेतृत्व तहमा पुगे । सुधार कार्यक्रममा यिनीहरूको सशक्त विरोधको बाबजुद सरकारले बजेटमार्फत अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर सुधार कार्य अगाडि बढाई यी दुई बैंक र कृषि विकास बैंकलाई सहज स्वास्थ्यमा ल्याइएको थियो ।
“पैसा देखेपछि भगवानका पनि तीन नेत्र खुल्छन्“ भन्ने उखानलाई चरितार्थ पार्दै जता पैसा देखे पनि ¥याल काढ्ने र मुख बाउने प्रवृत्ति सरकारमा रहेकोले बैंकमा रहेको व्यक्ति र संस्थाको वित्तीय बचत जोखिममुक्त छैन ।
आव २०५३÷५४ को बजेटको बुँदा नं. १३८ मा कुनै व्यक्तिले वार्षिक रु. ५ लाखभन्दा बढी रकम बैंक वा वित्त कम्पनीमा जम्मा गर्न आयकर तिरेको निस्सा वा आफूलाई आयकर नलाग्ने प्रमाणपत्र पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको थियो । नेपाल जस्तो वित्तीय साक्षरता कम भएको देशमा निक्षेप परिचालनमा आघात पुग्ने भनी नियामक निकायको विरोधपछि यो व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको थियो ।
बैंकिङ संस्थामा सङ्कलित वित्तीय साधनको उपयोग नियामक निकायको मार्गदर्शन अनुरूप हुने गर्दछ । तैपनि ठुलो परिमाणको वित्तीय साधन बैंकिङ प्रणालीमा सङ्कलित हुने र सरकारको आफ्नो बढ्दो उत्तरदायित्व पूरा गर्न साधन र श्रोतको अभाव निरन्तर खड्किने परिप्रेक्ष्यमा कहिलेकाहीँ राज्यका कुनै कार्यक्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यो साधनको प्रयोग हुँदा वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोणले कमजोरी देखिने गरेको छ ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा बैंकिङ संस्थालाई अनिवार्य र प्रतिफलरहित योगदानमा सरिक गराइयो । त्यही रकम आफ्ना झोले–चम्चेका सहकारीलगायत संस्थाहरूमा मनोमानी वितरण गरी झ्वाम पारियो । यो जनताको निक्षेप थियो । हाल यो कोषलाई बिरालोले बच्चा सारे जस्तो अर्थ मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सारिएको छ ।
प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा नउठेमा बैंकलाई सुरक्षा दिन भन्दै स्थापित कर्जा सुरक्षण निगमको भूमिका कुनै सोच विचारबिना संशोधन गरी निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण कोष बनाइयो र रु. ५ लाखसम्मका सबै डिपोजिट यसै कोषमा बिमित हुनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । त्यहाँ अहिले निक्षेपकर्ताको अर्बौँ रकम थुप्रिएको छ ।
हाल ४,००० सामुदायिक बैंकसहित ४,६०० वटा बैंक रहेको अमेरिकामा विगत २५ वर्षमा वार्षिक औसत २३ वटा बैंक टाट पल्टेका थिए । त्यहाँ बैङ्कहरू टाट पल्टिँदा प्रतिनिक्षेपकर्ता २.५ लाख डलरसम्म संघीय निक्षेप बिमा निगमले भुक्तानी गर्दछ । अमेरिकामा सन् १९२९–१९३३ मा आएको ठूलो मन्दीमा ९ हजार बैंक धराशायी बने । त्यस्तो अवस्था र परिस्थिति सामना गर्न निक्षेपकर्ताहरुको लागि ल्याइएको निक्षेप बिमा नेपालका राष्ट्रियस्तरका शाखागत बैंकमा लागू गर्ने कानुनका निर्माता सांसदले के त्यसबेला घाँस खाइरहेका थिए ?
जीडीपीभन्दा अधिक रहेको निक्षेपको सुरक्षामा लाग्दा सरकारसँग कहिलेकाहीँ केन्द्रीय बैंकको खटपट हुने गर्छ । बैंकिङ संस्थाले पनि आफ्ना ऋणी ग्राहकलाई प्रदान गर्न सकिने सुविधा र सहुलियतमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । बैंकका मुख्य कार्यकारीको पारिश्रमिक घटाई देश सुहाउँदो बनाउनु आवश्यक छ ।
(बस्याल वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)
