काठमाडौं । नेपाल किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घले उखु उत्पादक किसानलाई रु एक अर्ब ६० करोड अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले उखु उत्पादक किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्षको अनुदान करिब रु एक अर्ब ६० करोड किसानलाई यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनीहरू दुग्ध उत्पादक किसानहरूको बक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, धान र मकैका लागि अति आवश्यक रहेको रासायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने समेत माग गरेका हुन् ।
“राष्ट्रियसभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले, विसं २०७९ साउन १६ गते अर्थमन्त्रालय र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई डिएनए परीक्षण गरेर मात्र सुपारी निर्यात गर्न भनी निर्देशन गरे पनि उत्पादन बिक्री वितरण गर्न नपाउँदा सुपारी उत्पादक किसान समस्यामा परेका छन् । त्यसैले सुपारी किसानका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्दछ”, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डा प्रेम दङ्गालले भने । उनले च्याउखेति तथा पशुपालनका लागि प्रयोग हुने पराल र गहुँको नल ढुवानी गर्दा प्रहरी प्रशासनले बारम्बार दुःख दिइरहेकाले यसको स्थायी समाधान गरी कृषिमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पनि माग गरे ।
नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेशभन्द्र तिमल्सेनाले अस्थायी संरचना निर्माण गरेर भएता पनि उत्पादित बिक्रीयोग्य चैते धान निर्धारित समर्थन मूल्यमा यथाशीघ्र खरिद गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निर्धारित मूल्यभन्दा कममा बिक्री गरिएको धानको समर्थन मूल्य बराबरको रकम किसानले प्राप्त गर्ने गरी सरकारले शोधभर्ना दिनुपर्ने माग गरे ।
उनले भने, “तत्कालका लागि उत्पादित धानलाई मौज्दात राखी सहुलियत कर्जा किसानलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक छ, भविष्यमा खाद्यवानी भण्डारणका लागि समस्या हुन नदिन आवश्यक पर्ने पूर्ण क्षमताका भण्डारण गोदाम निर्माण गर्नुपर्दछ ।”
राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल, २०८२ वैशाख १७ गते समाप्त भइसके पनि आजको मितिसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउन महासङ्घको माग छ ।
