काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ढिलो गरी मुद्दा दायर गरेपनि निमित्तको जिम्मेवारीमा ठूलै षड्यन्त्र लुकेको देखिन्छ । बिलिङ प्रणाली खरिदको भ्रष्टाचार मुद्दामा १७ व्यक्ति र एक कम्पनीलाई मुद्दा दायर गर्दाको सूचीमा परेका अमुल प्रधानकी पत्नी सबिना प्रधानलाई निमित्त प्रबन्ध निर्देशक बनाउनु नै षड्यन्त्र भएको बताइन्छ ।
टेलिकमका तत्कालीन निमित्त निर्देशक अमुल प्रधानलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि उनकी पत्नी सविनालाई तत्कालका लागि टेलिकमको कमाण्ड दिनुमा एउटा गिरोहको स्वार्थ देखिएको छ । त्यो गिरोह अरबौंको ठेक्का हात पार्ने उद्देश्यका साथ लागेको छ ।
पतिपत्नी एउटै कम्पनीको उच्च पदमा रहेपनि कुनै एकमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएमा अर्कोलाई उक्त कम्पनीको कमाण्ड दिनुले कुनै स्वार्थ पूरा गर्न खोजिएको आशंकाहरु जन्मिएको छ । बिलिङको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएर प्रारम्भिक छनोटमा दुई कम्पनी परेका छन्, त्यसमध्ये हुवाईसँग एनटिसीका कर्मचारीहरुको सेटिङ छ । त्यही सेटिङको आधारमा हुवाईलाई बिलिङको ठेक्का दिन सविनालाई निमित्त दिएको चर्चा छ । बिलिङको मुद्दामा सविनासँग पनि बयान लिइएकोमा उनलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा हालिएन । बरु निमित्त प्रबन्ध निर्देशकबाट पुरस्कृत गरिएको छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा सफ्टवेयरको प्रोपियटरमा हालेको देखिन्छ । जबकि हार्डवयर प्रोप्रियटरलाई छाडेको छ । यसबाट पनि यो मुद्दा फितलो बनाउन खोजेको देखिन्छ । ३ करोड डलरको ठेक्कामा तीन भाग रहेको जसमा सफ्टवेयर तर्फ ८० लाख, हार्डवयरतर्फ २ करोड र बाँकी मिग्रेट कार्यान्वयनतर्फ रहेको थियो । हार्डवयर जसले पनि आपूर्ति गर्न सक्ने भनी उल्लेख थियो ।
यसै पनि खरिदमा एएमसी १० लाख डलर हुन्छ । ३ प्रतिशत एएमसीमा राख्नुपर्ने बुँदा छ । ठेक्का सम्झौता ५ वर्षका लागि लम्ब्याइएको थियो । प्रोप्राइटरी नियमानुसार जोबाट किनेको त्यतिमै किन्नुपर्ने भन्ने थियो । तर, सफ्टवेयर प्रोपाइटरी छ हार्डवेयरको होइन ।
हार्डवेयरको अलग्गै टेन्डर गर्नुपर्नेमा टेन्डर नगरी सफ्टवयरकै बुँदा अनुसार ठेक्कालाई ५ वर्षका लागि बढाइएको थियो । ठेक्का अवधि बढाइँदा पुरानै हार्डवयर राखेर घोटाला गरेको हुनसक्नेमा अख्तियारले आशंका गरेको छ ।
टेलिकम स्रोतका अनुसार, सफ्टवेयरतर्फ मुद्दा दायर गरी हार्डवयरतर्फ बेवास्ता गर्नुमा पनि ठूलो स्वार्थ गाँसिएको देखिन्छ । हार्डवयरको प्रोपियटरलाई पनि मुद्दामा उल्लेख गरेको भए कसैले पनि सफाई पाउने अवस्था बन्दैनथियो । तर, मुद्दा नै फितलो पारेर लगेपछि आशंकाहरु जन्मिएका हुन् । टेलिकमको बिलिङ खरिद प्रणालीमा अवधि बढाउने निर्णय तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको आदेश विना सम्भव छैन । आदेश दिने मन्त्रीलाई पनि जोगाइएको छ ।
बयान लिइएकामध्ये टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक तथा हालका उच्च अधिकारी डिल्ली अधिकारीलाई पनि जोगाइएको छ । जबकि उनकी पत्नीलाई जापानबाट नियमित २ हजार डलर आइरहेको प्रमाण नै फेला परेको थियो । त्यो रकम टेलिकमको ठेक्कामा घूसवापत् नियमित रुपमा पठाउने गरिएको खुलेको थियो । जापानको कम्पनीले पठाउने गरेको २ हजार डलर काण्डको छानविनलाई रोकाउन डिल्ली सफल भए । उनी टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदमा मुख्य खेलाडीमध्येका थिए । यो प्रकरणमा सुनिल पौडेल भने फेरि मुद्दा खेप्न पुगेका छन् । उनीमाथि अहिले नै धेरैवटा मुद्दा विचाराधीन छ । आइटीसम्बन्धी केही मुद्दामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।
