सर्वोच्च अदालतले ५२ भाइ मुद्दाको बहुप्रतिक्षित फैसला अप्रत्यासित रूपमा जेठ २८ बाट असार १८ मा सारेको छ । निर्णयमा पुग्न नसकिएको भनेर निसु सारिएको यो घटनाबाट श्रीमानहरूको गैरजिम्मेवारी त प्रदर्शन भएकै छ, इतिहासमै पहिलोपटक नेपालको सर्वोच्च अदालत ‘ट्रायल–बलुन’मा चढेको छ । न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने राम शाहका नाममा नामाकरण भएको रामशाहपथको लागि यो गौरवको हैन, लज्जाको विषय हो ।
आमसञ्चारमा एउटा शव्दावली हुन्छ, ट्रायल बलुन । झट्ट सुन्दा अलि पुरातन शैलीको लाग्ने यो शव्दावलीको ठ्याक्कै नेपाली अर्थ त हुँदैन तर यसको ब्याख्या गरेर बुझ्न÷बुझाउन चाहिँ सकिन्छ ।
कहिलेकहीँ कुनै पनि संस्थाले सार्वजनिक महत्वको विषयमा निर्णय लिनुअघि मिडियामार्फत त्यसका सम्भावित परिणामहरू बाहिर चुहाउँछ । त्यसमाथि सम्बन्धित पक्ष वा जनताको प्रतिक्रिया सकारात्मक वा नकारात्मक के हुन्छ ?, त्यो बुझ्छ । र, त्यसैको आधारमा निर्णय लिने वा नलिने अवस्थामा पुग्छ । यसरी मिडियामा सम्भावित परिणाम चुहाएर सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया तौलेर र त्यसैको आधारमा निर्णय लिने प्रक्रिया नै ट्रायल बलुन हो ।
हुन त यो ट्रायल बलुनको पुरातन शैली हो । हिजोआज यसको प्रयोग यतिमा मात्र सीमित छैन । यसका अनेकौ आयाम छन् । पछिल्लो समय अत्याधिक प्रयोगमा आएको यसको एउटा आयाम हो, मिडिया ट्रायल । हिजोआज विश्वभरि नै हरेक दिन ठूलो संख्यामा कुनै न कुनै किसिमका मिडिया ट्रायल भइरहेकै हुन्छन् । त्यसमाथि पनि सूचना र भ्रमको जबर्जस्त मिडिया मिक्स हुने हाम्रो जस्तो देशमा त मिडिया ट्रायलको ‘बिजारे’ नै हुन्छ । यसको पछाडि बोलीमा लगाम नभएका नेता र भन्नुभयो पत्रकारिताको जति योगदान छ, कागले कान लग्यो भन्दा कान नछामी कागको पछाडि कुद्ने प्रवृत्तिका जनताको पनि सरोबरी योगदान छ ।
नेपालमा राजनीतिक दल, तिनका नेता, व्यापारीहरू ट्रायल बलुनमा अभ्यस्त छन् । उनीहरू आफूलाई फाइदा भयो भने ‘मैले भनेको’ भन्छन्, भएन भने ‘मैले भन्दै नभनेको कुरा मिडियाले लेखिदिएछ’ भन्छन् र मिडियाको बदनाम गर्छन् । नेपालमा यस्तो खाले ट्रायल बलुनको महामारी नै छ भने पनि हुन्छ । यसले गर्दा नेपालका बलुन फुक्ने सार्वजनिक व्यक्तित्व र बेलुन हुने मिडिया दुबैको विश्वसनियता संकटमा छ ।
यो पहिलेदेखिकै कुरा हो । तर, जेठ २८ गतेयता फरक कुरा देखापरेको छ । इतिहासमै पहिलोपटक नेपालको सर्वोच्च अदालतले नै बेलुन फुकेर अजब गजबको ट्रायल बलुनको अध्याय सुरू गरेको छ ।
प्रसंग संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक किसिमले भर्ती गरिएका ५२ पदाधिकारीहरूको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ को ब्याचमा ३२ र २०७८ को ब्याचमा २० गरी दुई लटमा गरेर ५२ पदाधिकारी भर्ती गरे । यी दुवै ब्याचका पदाधिकारीहरू संविधानमा व्यवस्था भएको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थाभन्दा नितान्त भिन्न व्यवस्थाको अध्यादेश ल्याएर भर्ती गरिएका थिए । प्रश्न यति मात्र थिएन, संसदीय सुनुवाइपछि मात्र पदवहाल गर्न सक्ने उनीहरूले त्यो पनि नगरी फटाफट बहाल भए ।
यसरी सोह्रैआना असंवैधानिक बाटोबाट प्रक्रिया मिचेर भर्ती भएकाहरूविरूद्ध दर्जनाँै मुद्दा परे । तर, अत्यन्त जरूरी महत्वका ती मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतको आँखामा पर्दै परेनन् । कारण प्रष्ट थियो, भर्ती गरिएका केही पदाधिकारीहरू तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराका कोटाका मानिस पनि थिए । त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश र कतिपय न्यायाधीशहरूलाई ५२ भाइमध्येकै एक न्यायपरिषद्का सदस्यले पनि सिफारिस गरेका थिए ।
चोलेन्द्रको सन्दर्भमा उनी कमजोर भएपछि महाअभियोग लगाइयो, त्यसको एउटा कारण ५२ भाइको मुद्दा सुनुवाइ नगरिएको भन्ने पनि थियो । त्यसपछि आएकाहरू त मुद्दा परेकै न्यायपरिषद् सदस्यको सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए, मुद्दाको सुनुवाइ हुने कुरै भएन । हुँदाहुँदा त पछिल्लो समय स्थिति यस्तो छ कि मुद्दा खेप्नेहरू र मुद्दाको निर्णय दिनेहरू सबै एमाले–कांग्रेस कोटाका छन् । एउटै कोटाका नरेहरूहरू मुद्दा सुनुवाइ हुने त कुरै छोडौ, सत्ताका रतन्धाहरू देख्दा पनि देखेनन् ।
जब ५२ भाइको पदावधि नै साढे एक वर्षजति बाँकी भयो, अझ त्यसमा पनि न्यायपरिपद्का सदस्यको असार १२ गते चारवर्षे कार्यकाल नै पूरा हुने भयो । त्यसपछि, खै किन हो ? सर्वोच्च अदालतमा एकाएक भूत सवार भयो र सुनुवाइ सुरु भयो । वैशाख १ गते नै लम्बेतान सुनुवाइ त सकियो । तर, फैसला गर्ने दिन भने २८ दिनपछि तोकियो । त्यो दिन थियो, जेठ २८ गते ।
सबैका आँखा रामशाहपथतिर थिए । अर्थात्, न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने राम शाहका नाममा स्थापित रामशाहपथतिर । तर, दुर्भाग्य लगभग स्थिति यस्तो बन्यो कि बहुमत ५२ भाइको नियुक्ति नै बदर गर्ने पक्षमा उभियो । त्यसपछि बदर हुने र बदर निर्णय गर्ने दुवैलाई कोटामा भर्ती गर्ने मालिकहरूकामा टेलिपैथी भयो । त्यसपछि हुने भनेको अनिर्णय थियो । नभन्दै त्यही भयो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास अनिर्णयको बन्दी भएर घोषणा गर्यो, फैसला असार १८ गते मात्र आउँछ ।
यो किन भयो, बुझ्न गाह्रै छैन । पहिलो त श्रीमानहरूलाई सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद भण्डारीकै नियुक्ति बदर हुने भयो । त्यो भनेको श्रीमानहरूकै नियुक्तिको वैधानिकता र नैतिकताको प्रश्न पनि थियो । दोस्रो, भण्डारीको कार्यकाल बाँकि रहदै आफ्नो हात जगन्नाथ गर्दै भटाभट न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने । जब सबै काम तमाम गरेर कालाकोटे भण्डारी असार १२ गते विदा हन्छन्, त्यसपछि असार १८ गते फैसला सुनाउने ।
भरसक, जेठ २८ को विभाजित मत तलमाथि पारेर मालिकहरूकै लाइनमा फैसला सुनाउने । कथमकदाचित् त्यसो हुन सकेन र जेठ २८ गतेकै मत जिवित रह्यो भने पनि भण्डारी कार्यकाल सकेर गैसकेका हुन्छन् । त्यतातिरको नैतिक–अनैतिक समस्या भएन । बाँकी ५१ भाइको हकमा, जे होला होला । फैसलाको पक्षमा हुनेहरूको समर्थनमा जनताको तहबाट जयजयकार होला, विपक्षमा हुनेहरूको समर्थनम ओलीका झोले र देउबाका भाइहरूले जयजयकार गर्लान् ।
केही दिनपछि त्यो क्रम पनि पानीको फोकाझैं फुट्ने छ । यसैपनि नेपाली जाति स्मरण क्षमता गुमाउँदै गएको जातिका रूपमा दर्ज छ । त्यसमाथि समयक्रमसँगै नौ दिनमा नौलो र वीस दिनमा बिस्र्यो नेपालको राष्ट्रिय र नेपालीको जातीय चरित्र नै भैसक्यो । सर्वोच्च अदालतले अहिलेका लागि असार १८ फैसला सुनाउने दिन भनेको छ । उसले कारण दिएको छ, अझै निर्णयमा पुग्न सकिएको छैन । यसको अर्थ के ? यो नै आफैंमा एक अयोग्यताको प्रमाण र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो ।
जेठ १ गते नै सुनुवाइ सकिएको हो, त्यसको २८ दिनमा पनि श्रीमानहरू निर्णय सुनाउन सक्दैनन् भने उनीहरू कसरी योग्य हुन्छन् ? दोस्रो, संवैधानिक इजलासका सबै श्रीमानहरू आ–आफ्नो निर्णय पुग्ने र त्यसैको आधारमा निर्णय लिने हो । त्यो निर्णय लिन केहीले पनि रोक्ने कुरै हुँदैन । तेस्रो, यो मुद्दा आफैंमा जटिल नै छैन । पहिलो दृष्टिमै यो नियुक्ति असंवैधानिक छ । त्यसो हुनु भनेको एकमुष्ट नियुक्ति खारेज हुनु हो । यो बाहेक अर्को निर्णय गर्नु भनेको संविधानको काइते व्याख्या गरेर गलत निर्णय गर्नु हो ।
तर, दुर्भाग्य यति सजिलो निर्णय पनि नगरेर न्यायमूर्तिहरू आफ्नै नालायकी प्रदर्शन गरिरहेका छन् । परिणामतः सर्वोच्च अदालत इतिहासमै पहिलो पटक ट्रायल बलुनमा उत्रेको छ । जेठ २८ मा फैसला नगरेर असार १८ सम्म फैसला सार्नु त्यो पनि निर्णयमा पुग्न नसकिएको कारण देखाएर– सोह्रैआना ट्रायफ बलुन हो । यो ट्रायल बलुनले तीन सम्भावित निर्णय दिन सक्छ :
पहिलो निर्णय : एकमुष्ट नियुक्ति खारेज
दोस्रो निर्णय : संसदीय सुनुवाइमा पठाउने
तेस्रो निर्णय : नियुक्तिलाई निरन्तरता
पहिलो दृष्टिमै हुनुपर्ने पहिलो निर्णय हो । सुन्नमा आएअनुसार संवैधानिक इजलासका बहुमत श्रीमानहरू पनि पहिलो निर्णयकै पक्षमा छन् । तर, देउबाको कोटामा नम्बर १ मा उक्लेका र ओलीले हिसाब–किताबसहित २ नम्बर बनाएका श्रीमानहरू ‘सिता दिनेकै गीत गाउने’ मसायका साथ त्यसो गर्न मानिरहेका छैनन् । त्यसैले पहिलो निर्णयको पक्षमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि उनीहरू बहुमत–अल्पमतका आधारणमा निर्णयमा पुग्न मानेनन् । उनीहरू भरसक कुनै काइते तर्क निकालेर तेस्रो निर्णयमा बहुमत पुर्याउने, त्यो पनि नभए लौरो पनि नभाचिने, सर्प पनि नमर्ने खालको दोस्रो विकल्पमा पुगेर मालिकहरूलाई खुशी नै तुल्याउने पक्षमा छन् । यो समय तन्काउनुको चुरो कारण योभन्दा फरक हुनै सक्दैन ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस्तो संगीन विषयमा पनि मिडियामा पर्याप्त मात्रामा बहस हुन सकेको छैन । मिडियाहरू पनि सम्पादकीय नोटका साथ उभिन सकेका छैनन् । संविधान कानूनका पण्डितहरू, मत निर्माताहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू पनि स्पष्ट मतका साथ अगाडि आउन सकेका छैनन् । मूलधारे मिडियाको मात्रै चाला यस्तो हैन, सामाजिक सञ्जालको चाला पनि उस्तै छ ।
यसो हुनुको मूलकारण अदालतको डर नै हो । अहिलेको अवस्था भनेको अदालतमा विचाराधीन विषयमा लेख्न वा बोल्न मिल्दैन भनेर लगभग सबै डराइरहेको अवस्था हो । प्रश्न यो वा त्यो कोणका व्यक्तिहरूको मात्र हैन, राज्यको चौथो अंग भनिने मिडियाको हालत पनि उस्तै छ । मिडिया सम्भावित मिडिया ट्रायलको आरोप र र अदालतको बक्रदृष्टिबाट बच्न आफ्नो मत निर्माण गर्ने धर्मबाटै च्यूत भइरहेको छ ।
यो स्थितिले सर्वोच्च अदालतका भरसक तेस्रो, त्यो नभए दोस्रो निर्णयको पक्षमा रहेका नम्बर १ र नम्बर २ श्रीमानहरूको पल्ला भारी बनाइरहेको छ । यो भनेको कुनै काइते तर्क झिकेर ५२ भाइहरूको नियुक्ति सदर गर्ने पक्षको घोषित÷अघोषित पक्षपोषण नै हो । यसबाट अन्ततः एक किसिमको गलत नजीर त स्थापित हुन्छ नै, ‘नेपालको कानून दैब जानून्’ भन्ने कहावतले अरू थप बल पनि पाउँने छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, २१औं शताव्दीमा पनि न्यायजस्तो वस्तुगत विषय दैवको जिम्मा लगाउनु भनेको गौरवको विषय हुनसक्छ ? अहँ, यस्तो कदापि हुन सक्दैन, यो भनेको त सर्वथा लज्जाको विषय हो । अझ त्यो भन्दा पनि शरमको विषय त सर्वोच्च अदालत नै ट्रायल बलुनमा चढ्नु हो । नेपालको कानूनी इतिहासमा यसअघि यस्तो कहिलै भएको थिएन ।
यो ‘कालो’ सच्याउन असार १८ गते ‘मत्स्यन्याय’ हैन, दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउने ‘सेतो’ निर्णय गर्न जरूरी छ । कामना गरौं, ट्रायल बलुनमा चढिसकेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो निर्णय गरोस् जसले गर्दा ‘नेपालको कानुन, दैव जानुन्’ भन्दै ओठ लोप्र्याएर खिसिट्यूरी गर्ने अवसर नमिलोस् ।
