‘नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको छ’

नेपालमा भ्रष्टाचार गम्भीर र दीर्घकालीन समस्या बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक संरचना हुँदै जनस्तरसम्म भ्रष्टाचारको जरा फैलिएको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हरेक वर्ष हजारौँ उजुरी पर्ने गरेका छन् । तर, कारबाही प्रक्रिया भने निकै सुस्त छ ।

भ्रष्टाचारकै कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । सेवाप्रदायक निकायहरूमा घूस र नातावाद, कृपावाद कायमै छ । पूर्वाधार योजनामा अनियमिततादेखि बजेटको दुरुपयोगसम्मका समाचार बारम्बार आइरहन्छन । मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत भ्रष्टाचार झन डरलाग्दो छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता र पारदर्शिताको अभावले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समस्या थपिएको छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई राजनीतिक संरक्षण, न्यायमा ढिलाइका कारण आम नागरिकमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दो छ । नेताहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गरे पनि व्यवहारमा देखाउन सकेका छैनन् । प्रस्तुत छ रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय निरन्तर उठाउदै आउनुभएको छ । अहिले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा पनि अख्तियार प्रवेश ग¥यो । अब प्रधानमन्त्रीमाथि पनि मुद्दा चलाउन सकिने नजिर बसेको हो ?
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि अनुसन्धान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको छ । पतञ्जलीको नाममा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर उपलब्ध गराएको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेर एउटा नजिर स्थापित गरेको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गरेको थिएन । अब प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि अख्तियारले नै ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन’ भनेको थियो । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
एक त नेपालमा सिस्टमले काम गर्दैन । दोस्रो, कानुनहरू सही रुपमा कार्यान्वयन हुँदैनन् । सुशासन हुनका लागि कानुनी शासन हुनुपर्छ । कानुनी राज्यको अवधारणलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो । नेपालमा ठूलाठूला भ्रष्टाचार गर्नुप¥यो भने त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर पास गराउने र मन्त्रिपरिषदले पास गरिसकेपछि त्यससम्बन्धमा अख्तियारले प्रश्न उठाउन नसक्ने हुँदा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हाम्रो अध्ययनबाट देखिन्छ । सहसचिवले गर्ने निर्णयहरू पनि गलत छ र उसले गर्न मानेन, सचिवले गर्न मानेन वा मन्त्रीले गर्न मानेन भने मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिसकेपछि अख्तियारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पर्छ भन्ने एउटा भाष्य तयार गरियो ।

अख्तियार ऐनमा ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयहरूमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउँदैन’ भनिएको हो । कार्यकारी निर्णयमा चाहिँ अख्तियार प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने हो । अख्तियार पनि यसमा अलिकति पछाडि प¥यो । उसले के परिभाषा लगायो भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय नीतिगत हुन्, त्यसैले हामी त्यसमा प्रवेश गर्न मिल्दैन ।’ जबकि, नीतिगतबाहेकका निर्णय अख्यितारले हेर्न पाउँछ भनेर हामीले विगतदेखि नै कुरा उठाउदै आएका थियौँ । नीतिगत निर्णय हुन्छ भने त्यहाँ कार्यकारी निर्णय पनि हुन्छ । मानौँ, कुनै एउटा संस्थानको जिएम प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले घुस खाएर एउटा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति ग¥यो भने त्यो नीतिगत निर्णय हुँदैन, त्यो कार्यकारी निर्णय हुन्छ । अनुसन्धानमा गलत देखियो भने प्रधानमन्त्रीसमेत कारबाहीको भागी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता सँधै रह्यो ।

नीतिगत निर्णय र कार्यकारी निर्णय कसरी छुट्याउने ?
सत्ता र शक्तिको बलमा ‘मन्त्रिपरिषदले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुन्’ भन्ने भाष्य बनाइयो । जबकि, नीतिगत भनेको सम्पूर्ण नागरिकलाई समान रुपमा लागू हुने हो । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले निर्णय गरेर दिन पाउँछ । संस्थाले वा उद्योगपतिले धेरै जग्गा चाहियो भने सरकारले निर्णय गरेर दिन पाउँछ । तर, उसले बेच्न पाउँदैन । उसले जे प्रयोजनका लागि जग्गा किनेको हो, त्यो प्रयोजनका लागिमात्रै उपयोग गरिनुपर्छ । ८०० रोपनी जग्गासम्म पतञ्जतीले किन्न पाउने निर्णय भयो । तर, त्यो किनेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा २ महिना पूरा नहुँदै हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिदियो । त्योचाहिँ कानुनले नदिएको काम भयो । यसैमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल तानिनु भएको होला ।

कुनै व्यक्तिलाई फाइदा हुने वा कुनै एउटा संस्थालाई फाइदा हुने गरिएको निर्णय नीतिगत हुँदैन, त्यस्तो निर्णयमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्दै आएका थियौँ । गलत निर्णयबाट नीतिगतका नाममा भ्रष्टाचार हुँदै आए । पतञ्जली प्रकरणमा अख्तियारले भर्खरै मुद्दा चलाएर साहसिक कदम चालेको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेका सबै निर्णय नीतिगत होइनन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुराको नजिर बसाल्न खोजिएको छ । यो विषय अब विशेष अदालतमा गएको छ । अदालतले कसरी हेर्छ भन्नेमा भर पर्छ । अदालतले नीतिगत निर्णय भएकाले प्रवेशै गर्दैनौँ भन्छ वा घोटला भएको रहेछ वा भएको रहेनछ भनेर फैसला गर्छ भन्ने कुराको परीक्षण हुन बाँकी छ । नीतिगत निर्णयको नाममा परम्परादेखि नै हुँदै आएको भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ ।

गिरीबन्धु प्रकरण पनि पतञ्जती प्रकरणजस्तै होइन ?
गिरीबन्धुमा पनि बदमासी गर्न खोजिएको देखिन्छ । वास्तवमा, त्यो त नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम रुप थियो । कानून बनाएर बेच्न सकिन्छ, सट्टापट्टा गरेर त्यहाँको एकधुर जग्गालाई सट्टापट्टा गरेर अन्यत्र दुई÷तीन बिघा किनेर सट्टापट्टा गर्ने र अकूत नाफा कमाउने जुन उद्देश्य थियो, त्योचाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकियो ।

यदि, मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन्, ती कार्यकारी पनि हुन्छन र त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने नजिर बस्यो भने भ्रष्टाचार घट्छ ?
अख्तियारले कारबाही चलाउदैमा सुशासन हुँदैन । कारबाही चलाउदा अरुले तर्सिएर गलत काम नगर्लान भन्ने हो । तर, सुशासन कायम गर्ने भनेको चाहिँ कार्यकारीले नै हो । प्रधानमन्त्री स्वयं नै मन, बचन, कर्मले लागेर ‘म सुशासन दिन्छु, गलत काम गर्न दिन्नँ, जसले गलत काम गर्छ त्यो कारबाहीमा पर्छ’ भनेर लाग्यो भने सुशासन कायम हुने हो । भ्रष्टाचारलाई कारबाही गरेकै भरमा मात्र सुशासन हुने होइन । अब आउने प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीले यो कुराबाट पाठ सिके भने नीतिगतको नाममा हुने ठूल्ठूला भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ ।

संवैधानिक निकाय सरकारको छायाँमा परेको, प्रतिपक्षमाथि प्रतिशोध साँधेको जस्तो आरोप लागेको छ नि ?
हामीचाहिँ बदमासी नियन्त्रणका लागि कारबाही अगाडि बढाएको हिसाबले हेर्छौँ । राजनीतिक प्रतिशोध हो कि भन्ने कुरामा हामीलाई पनि शंका लाग्छ । किनभने, अख्तियारको प्रमुख वा सदस्यहरू नियुक्ति गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलका नेताहरू तछाडमछाड गरेर अगाडि बढ्नुको कारण के हो ? आफ्ना गोजीका मान्छेलाई लगेर संवैधानिक निकायमा राख्नुको कारण के हो ? त्यसको पहिलो कारण आफू सुरक्षित हुन र दोस्रो कोही आफ्नो प्रतिद्धन्दी छन् भने उनीहरूमाथि प्रतिशोध लिएर ठेगानमा राख्ने मनसायले पनि हुनसक्छ ।

माधवकुमार नेपालले एमालेबाट विद्रोह गरेपछि ओलीले तर्साउने, धम्क्याउने, नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भइरहेको र त्यसैको आधारमा मुद्दा दायर गरेको भन्ने विषयलाई कसरी हेर्ने ?
त्यस्तो काम भएको छैन भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन । किनभने, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति नै दलीय भागबण्डामा आफन मान्छेहरूलाई पठाउने भएको कारणले गर्दा आफू जोगिन र कसैसित प्रतिशोध साध्नका लागि प्रयोग भएको छैन होला भनेर हामी निश्चिन्त हुने ठाउँ चाहिँ छैन । आज यो केस भयो भने भोलि आउने प्रमुख आयुक्त, आयुक्तले अरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने हुन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस र एमाले भुटानी शरणार्थी काण्डमबाट आफू बच्नका लागि आफ्नो सरकार ढालेको कुरा गर्नुभएको थियो नि ?
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काम अघि बढाएकाले केही मानिसहरू अहिले पनि जेलमा छन् । मुद्दा खेपिरहेका छन् । अरू बाँकीलाई किन कारबाही भएन । यदि, कारबाही गर्न चाहेको भए त एक हप्तामा गर्न सकिन्थ्यो नि । जसले जे गरेको छ, त्यो वास्तविकता हो । संसद्मा भएको अंकगणितको आधारमा सरकार परिवर्तन हुन्छ नै ।

भ्रष्टाचारी जोगाउन र प्रतिशोध साँध्न सत्ता परिवर्तन हुन्छ भन्छन्, फेरि सत्ता परिवर्तन हुने त होइन ?
हिजो कांग्रेस सत्तामा हुँदै बालकृष्ण खाण जेलमा परेका हुन् । खाण कम पावरफुल मान्छे हो ? उहाँ त भोलि कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्ने मान्छे हो । कारबाहीमा परेका छन् । माओवादी छाडेर एमाले गएका टोपबहादुर रायमाझी जेलमै छन् ।

राज्य संयन्त्र अहिले सही ट्रयाकमा छ त ?
भ्रष्टाचार निवारणको सन्दर्भमा धेरै समस्याहरू देखिएका छन् । आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड अहिले तामेलीमा राखिएको छ । ओम्नी काण्डमा गरिएको बदमासीका कारण कैयौँ मानिस मरे । समयमा कोरोनाकालमा उचित औषधि नल्याएका कारणले नागरिकले ज्यान गुमाउनुप¥यो । त्यसको हिसाबकिताब खोइ भएको ? सबै काण्डको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा स्वयं गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्यो, यो प्रकरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
तथ्य, प्रमाणको आधारमा कारबाही हुनुपर्छ । अख्तियारले छानबिन गरेर दोषी देखिए अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । अदालतले फैसला गर्छ । गृहको कर्मचारीले बदमासी गरेको छ भने उ कारबाहीमा पर्छ । यदि, त्यसमा गृहमन्त्रीले अ¥याएर त्यो काम भएको छ भने गृहमन्त्री पनि पर्छन । कानुनभन्दामाथि मन्त्री, प्रधानमन्त्री कोही पनि हुँदैनन् ।

न्यायाधीशका फैसला विवादित हुने, न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
न्यायालयको विषयमा स्वयं त्यही भित्रकै समितिले प्रतिवेदन नै दिएको छ । त्यहाँ कमजोरी औल्याइएको छ । त्यसमा सुधार आवश्यक छ । न्यायालयले कानुनी प्रमाण पु¥याए छुटकारा दिनुपर्छ । यदि, त्यसरी फैसला भएको छैन भने न्याय परिषदले जाँचबुझ गर्छ । बदनीयतपूर्वक फैसला भएको छ भने न्याय परिषदले कारबाही गर्छ । हामीले न्यायापालिकामाथि भ्रम फैलाउने हिसाबले कुरा गर्नु हुँदैन ।

सुशासन स्थापना गर्ने सवालमा अहिलेको सरकारले कतिको काम गरेको छ ?
सुशासनमा सरकार सफल छ भनेर भन्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार गर्ने अनि भ्रष्टाचार गर्न दिने अनि त्यसको संरक्षण हुने, सरकारबाट सुशासनका लागि हुनुपर्ने कुनै कार्य नहुने अनि अख्तियारले गरेको छ, गर्छ भनेर पन्छिनु हुँदैन । प्रशासन चलाउने भनेको सरकारले हो । प्रधानमन्त्री स्वयं निष्कलक हुनुपर्छ । मन्त्रीले गलत काम गर्नु हुँदैन । कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री उम्कन पाउँदैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुहुन्छ–म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ । मुखले मात्रै भनेर भएन । त्यसको रिजल्ट देखिनुप¥यो । बदमासी गर्ने मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्नुप¥यो । मन्त्रीहरूले बदमासी गर्ने विभागीय सचिवसहितका कर्मचारीलाई कारबाही गरेको देखिनुप¥यो । यहाँ त के भयो भने, मन्त्रीले भनेको गलत काममा सहयोग गरेन भने सचिव, डिजीहरूलाई तीनरतीन महिनामा सरुवा गर्ने परम्परा कायकम छ । उसले गलत काम गरेको छ भने उसलाई स्पष्टीकरण सोधियो ? ग्रेड वृद्धि रोकियो ? अरु कुनै विभागीय कारबाही गरियो ? सुशासन कायम गर्ने भनेको सरकारले हो । सरकार अनुशासित भएर, जिम्मेवार भएर, जिम्मेवार हुन लगाएर मात्रै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।

संसदीय उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारणको सन्दर्भमा पास गरेको विषयसमेत सत्ताको बलमा अघि बढ्न दिइएको छैन । अख्तियार ऐनसम्बन्धी विषयमा सरकार किन आत्तिएर अगाडि बढ्न दिएन ?
राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले अख्तियार ऐनसम्बन्धी जुन सुझावहरू दिएको छ । उपसमितिबाट जुन विषय पारित भएको छ । त्यसलाई अहिलेसम्म किन रोकेर राखियो भने, त्यहाँ नीतिगत निर्णय के हो भन्ने परिभाषा गरेको छ । त्यहीकारण यो रोकिएको हो । यसबाटै बुझ्न सकिन्छ, सरकारको नियत ठिक छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण हुन नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ ?
अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपालको पोजिसन धेरै माथि नै छ । ट्रान्सपरेन्सीको हिसाबले भन्ने होभने १८० देशमा नेपाल १०७औँ नम्बरमा नेपाल छ । १०० नम्बरमा ३४ नम्बर प्राप्त गरेको छ । गत वर्षको ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमा ३५ नम्बरमा थियो । प्रगति होला भनेको झन अधोगति देखिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । नीतिगत निर्णयको नाममा धेरै पहिलादेखि नै भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ । त्यसकालाई रोक्नका लागि सबैभन्दा पहिला भ्रष्ट मानसिकता त्याग्नुपर्छ ।