काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले तत्काल सदनमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ को मन्त्रालयगत शीर्षकहरूको खर्च कटौती प्रस्तावमाथि दलीय आधारमा भाग लिँदै सांसद भण्डारीले सांसदभित्र भएका असहमतिलाई छलफल गर्दै समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘यो देशमा विधिको शासन, जनताको हितका लागि संसदीय व्यवस्थामार्फत मुलुकको प्रगति गर्छौँ भनेर आएको पनि ३४ वर्ष पूरा भयो । यही उद्देश्यका निम्ति धेरैले ज्यान गुमाए, धेरै अपाङ्ग भए । जुन दिन संसद्मा छलफल गर्ने हो त्यसमा हामीहरूको बिचमा असहमति रहनु हँदैन । कोही कुर्सीमा बसेका छन् कोही भुँइमा बसेका छन् कोही बोलिरहेका छन् यो के हो रु यसको समाधानका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’
सांसद भण्डारीले समाज युवाविहीन हुँदै गएकाले विदेशिने युवालाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘युवाहरू शिक्षा र रोजगारीका नाममा बाहिर गइरहेका छन्, हामी युवाविहीन हुँदैछौ । गाउँघरमा बिरामी हुँदा, मृत्यु हुँदा शव बोक्ने मानिससमेत छैन । त्यसैले यस विषयमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरेसम्म मुलुकको विकासले गति लिन नसक्ने दाबी गरे । उनले सत्तामा हुँदा गुणगान गाउने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि सत्तोसराप गर्ने गलत राजनीतिक संस्कारलाई परिवर्तन गर्न जरुरी भएको बताए ।
उनले विकास विरोधी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन सकेको खण्डमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद रुपा सोशी (चौधरी) ले नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक मलखादको व्यवस्था र कृषकलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन माग गरे । कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि नेपालमा ११ लाख मेट्रिक्टन मल आवश्यक रहेको भन्दै सोको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले कृषि बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विषादी परीक्षणलाई ध्यान दिन माग गरे
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) सांसद शेरबहादुर कुँवरले कानुन मन्त्रालयका लागि बजेट कम विनियोजन भएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘कानून निर्माण, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन, न्याय निरूपण गर्न सक्छौकी सक्दैनौ । जनतालाई चाँडो न्याय दिन विशेष ध्यान दियनुपर्छ ।’
उनले वन पैदावारसम्बन्धी उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई बजेटले समेट्न नसकेको उल्लेख गरे । काठ व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । सांसद कुँवरले कृषि क्षेत्रको विकास, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सञ्चालनतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरे ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रन्जुकुमारी झाले वन संरक्षण, जडीबुटी सङ्कलन र प्रशोधन आदि विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । उनले वन र निकुञ्जसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद झाले मधेस केन्द्रित बजेट हरेक वर्ष घटाइने गरेकोमा गुनासो गर्दै कृषि, वन आदि विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
