देशमा कुनै पनि विषय–वस्तुबारे बहस, छलफल वा टिका–टिप्पणी हुँदा आफू अनुकूलको तर्क वा अवस्थालाई मलजल पुग्नेगरी तथ्यांकको सट्टा मिथ्यांकको व्यापक प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । आफूले उठाएका विषय–वस्तुको उपयुक्तता, श्रेष्ठता वा सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न वा आफ्नो तर्कलाई बल दिन वा जारी बहसमा विपक्षसँग आफूले वाकयुद्ध जित्न आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी गलत सूचना र जानकारीहरु प्रयोग गरिन्छ । तथ्यांकको प्रयोग वस्तुनिष्टभन्दा व्यक्तिगत लाभहानिका आधारमा सम्प्रेषित हुँदा त्यो मिथ्यांक भई त्यस्ता अभिव्यक्तिको विश्वसनीयता रहँदैन ।
संसदमा वा बाहिर सत्तापक्ष र विपक्षका सांसद तथा तिनीहरुका आ–आफ्ना अन्धसमर्थकबिच संधै जुहारी चलिरहेको हुन्छ । प्रतिपक्षले सत्यको पक्ष लिँदा सत्ताधारीले त्यसलाई स्वीकार गर्नै नसक्ने, सत्ताधारीले भनेको कुरा सतप्रतिशत साँचो भएपनि प्रतिपक्षले त्यसलाई झुटो नै भन्नुपर्ने र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट प्रस्तुत भएको नितान्त झुटो कुरोलाई पनि एकदम सही भनी ताली ठोक्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।
ऐन बनाउँदा ५१ प्रतिशतले असत्यलाई सत्य मान्दा वा ५१ प्रतिशतले सत्यलाई असत्य मान्दा सोही अनुसारको कानुन बन्ने परिस्थिति छ । त्यस्तै, सत्यलाई ४९ प्रतिशतले सत्य भने पनि ५१ प्रतिशतले सत्य हो नभन्दासम्म त्यो असत्य नै ठहरिने अवस्था छ । सोही अनुसार असत्यलाई ४९ प्रतिशतले असत्य भने पनि ५१ प्रतिशतले सत्य हो भन्दा त्यो सत्य नै ठहरिने संसदीय परिपाटी छ । यसरी, ‘सत्य’को अवस्था र परिदृश्य जोखिममा रहेको छ ।
चुनावको बेला मतदातामाझ सम्प्रेषित घोषणापत्रका आधारमा चुनाव जितेपश्चात् जनताबाट अनुमोदित विषयमा ऐन तर्जुमा वा परिमार्जन गर्नुपर्ने राजनीतिक अभ्यास देशमा संस्थापित हुनु पर्नेमा यस्तो मिथ्यांकको चकाचौँधमा घोषणापत्रमार्फत जनताबाट अनुमोदित नभएका विषयमा कानुन तर्जुमा गरी मतदाताप्रति विश्वासघात गरिएको अवस्था छ । साथै, जननिर्वाचित शासन पद्धतिका आधारभूत विशेषता र अपरिहार्य तत्वहरुको बर्खिलाप हुने गरी राजनीतिक गतिविधि संचालन गरिएको छ ।
यसरी, फरेब, असत्य, दोषारोपण, बेइमानी र अनियमिततारुपी चक्रव्युहको अर्को नाम राजनीति हुन पुगेको छ । जति ढाँट्न र अरुको बुद्धि भुट्न सकियो त्यति राजनीतिको माहिर खेलाडीमा वर्गीकृत हुने परिवेश झाँगिदो छ । राजनीतिको अभीष्ट देश र जनताको हित, कल्याण र उन्नयन हुनु पर्नेमा त्यसको ठिक उल्टो अभिप्रायले राजनीतिक अभ्यास र परिपाटी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
अर्थतन्त्रको रुपान्तरणमा सरकारी भूमिका असन्तोषजनक रहेको कारण वास्तविक उपलब्धि जनतासामु सम्प्रेषण गर्दा आफ्नो निरीहपना र अव्यवस्थापन छताछुल्ल हुने डरले सत्तासीन वर्गले तथ्यांकीय खेलवाड, खेलाँची र धृष्टता प्रदर्शन गर्दै भ्रामक परिसूचकहरुको प्रयोग गरी देश र जनतालाई हाकाहाकी ढाँटेर गुमराहमा पार्ने हरकत बढ्दो छ ।
सरकार आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा गैरजिम्मेवार रहेको पृष्टभूमिमा जनता सामु गरिएका प्रतिबद्धताहरु र सो संबन्धी सम्प्रेषित कार्यप्रगति विवरण जनता झुक्याउने मनशायले मञ्चित नाटक मात्र रहेको प्रमाणित हुन्छ । सरकारी क्षेत्रको काम, कर्तव्यको आवश्यकता र जिम्मेवारीको बढ्दो क्षेत्र र दायरा अनुसार आधुनिक र भरपर्दो तथ्याँक प्रणाली स्थापना र संचालन हुनु पर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । अतः आफू र आफ्नो स्वार्थ समूहको हितको लागि तथ्याँक तोडमरोड गर्नुका साथै तथ्याँकलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरी राज्यव्यवस्थाको संचालनमा हेलचेक्राइँ र खेलवाड गर्ने यस्तो प्रवृत्तिलाई दण्डित बनाउनै पर्छ ।
राज्यव्यवस्थामा विभिन्न सँस्थाका आ–आफ्ना विशेषता, संरचना र कार्यप्रणाली हुने भएकोले तथ्याँकको क्षेत्रमा अन्य सँस्थासँग बढी निर्भर रहने परिपाटीले कार्य सँचालनमा सँस्थागत स्वायत्तता र सुदृढता कमजोर हुन्छ । तथ्याँकको विषयमा अन्तर–सँस्थागत संयोजन, विशिष्टीकरण र स्वायत्तताको अभाव देखिन्छ जसको प्रतिकूल प्रभाव नीति–निर्माण, निर्णय प्रणाली, कार्यान्वयनको मूल्याँकन तथा देश र जनताको निरीह अवस्थामा प्रतिविम्वित भएकै छ ।
तसर्थ, देशको विकास र सुधारको लागि तत्तत् क्षेत्रको अवस्था यकिन र मूल्याँकन गर्न तथा तत्तत् क्षेत्रको सुदृढीकरण र उन्नयनको लागि आवश्यक कदम चाल्न व्यवस्थित र वैज्ञानिक तथ्याँकीय प्रणालीको विकास र संचालनको अपरिहार्यता रहेको हुन्छ । देशको विकासका अवधारणाको यकिन, मूल्याँकन, समीक्षा र पृष्ठपोषण गर्दै उत्तरोत्तर विकास र प्रगतिको सुनिश्चितताको लागि तत्तत् विषयमा तथ्याँकीय प्रणालीको सुधार र सुद्दृढीकरणको योगदान उल्लेख्य रहेको हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्थिति मूल्याँकन गर्ने आधार संबन्धित क्षेत्रको तथ्याँक र सूचना नै हो । तथ्याँकले नै लक्षित उद्देश्य पूरा भएको वा नभएको जानकारी दिन्छ । साथै, उपलब्ध सीमित श्रोत साधनको बाँडफाँट र प्रयोगको मार्गनिर्देशन, विधि र मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वनमा ल्याउने जस्ता जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि सो संबन्धी परिसूचकहरु नियमितरुपले उपलब्ध भई विश्लेषण र समीक्षा सहित आवश्यक कार्यान्वयन प्रकृया निरन्तररुपले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
संवैधानिक मार्गदर्शन, नीतिगत दायित्व र कामकर्तव्यहरु, विकास योजनाले समेटेका विषयगत क्षेत्रहरु, बजेट र आर्थिक सर्वेक्षणका विषय–वस्तुहरु, सहश्राब्दी विकास तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरु जस्ता सरकारको आफ्नो कार्यक्षेत्र र उत्तरदायित्व अन्तर्गत रहेका महत्वपूर्ण र बृहत् विषय–वस्तुबारे आवश्यक सूचना सँकलन, प्रशोधन र विवेचना सहित सोको यथार्थ जानकारी जनतामा संप्रेषण नगरी सस्तो लोकप्रियता र क्षणिक वाहवाहीको लागि असान्दर्भिक र भ्रमपूर्ण तथ्याँकको विवेचना र संप्रेषण गरी जनतालाई गुमराहमा पार्ने हरकत गर्नु देशको आर्थिक–सामाजिक विकासको दृष्टिकोणले प्रत्युत्पादक रहेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांकको महत्व, संवेदनशीलता र उपादेयताको सन्दर्भमा राज्यलाई विविध क्षेत्रमा आवश्यक र सान्दर्भिक हुने सत्यतथ्य सूचना र जानकारी उपयुक्त किसिमले यथासमयमा उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय तथ्याँक प्रणालीको व्यवस्थीकरण गरी सूचना र जानकारीको गुणात्मकता, प्रामाणिकता र स्तरीयताको अभिवृद्धि गर्दै नीति, निर्णय, विधि र विधानको उपयुक्तता र गुणस्तरीयता सुदृढ गर्नु देश र जनताको सर्वोत्तम हित र कल्याणको लागि अपरिहार्य छ ।
विकास संबन्धी मार्गदर्शन, नीतिगत दायित्व, योजना, बजेट र अन्य कामकर्तव्यहरुको समीक्षा, मूल्याँकन, अनुगमन, सुधार, सुद्दृढीकरण र उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि परिमार्जित, वैज्ञानिक, व्यवस्थित, भरपर्दो, एकीकृत, सबल र सुद्दृढ तथ्यांक प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । सरकारी तथ्यांक प्रणाली र देशको विकासको परिणाम अति कमजोर रहेको परिवेशमा व्यवस्थित, वैज्ञानिक र भरपर्दो तथ्यांक प्रणालीको विकास र सुधार गरी यसको सुद्दृढ संचालन गर्न सकेमात्र विकासका परिसूचकहरुको यथार्थ मापन र अर्थतन्त्रको क्रमिक उन्नयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अन्यथा, जनतालाई मिथ्यांकको चास्नी चटाउँदै सत्ताधारी भने अझै मोटाउने निश्चित छ ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)
