नीतिगत लुटले थलिँदै देश

सामान्यतया हामीले भ्रष्टाचार भनेको घुस, कमिसन, अनैतिक फाइदा वा गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप सम्झन्छौँ । तथापि, भ्रष्टाचारको एउटा अझ गम्भीर रूप हो । नीतिगत भ्रष्टाचार जुन भ्रष्टाचार सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर गरिन्छ ।

सामान्य मानिसलाई थाहा नहुने तर बिचौलियाहरुसँगको सेटिङमा गरिने यो भ्रष्टाचारबाट राज्यसत्तामा बसेर देश हाँक्नेहरुले अर्बौ कमिशन कुम्ल्याउने गर्दछन् । यसरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएका भ्रष्टाचारको अख्तियारलाई छानबिन गर्ने समेत अधिकार हुँदैन ।

पछिल्लो समय नेपालमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारले गम्भीर रुपधारण गरेको छ । नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा अति कमविकसित र स्रोतसाधन सीमित मुलुकमा ‘विशिष्टहरू’ का लागि सुविधाको शृंखला विस्तार गर्दै जानु केवल बजेटको अनुपयुक्त व्यवस्थापनमात्र होइन, राज्यको ढुकुटीमाथिको संरचनागत हमला पनि हो । नेपालमा यस्ता निर्णयहरू नीति र कानुनको बर्को ओढाएर धमाधम भइरहेका छन् ।

खासमा भन्ने हो भने यस्ताखाले नीतिगत भ्रष्टाचारहरु कानुनी खोलमा लुकेका नैतिक अपराध हुन् । जसले हरेक दिन देशलाई आर्थिक रुपमा टाँट पल्टाइरहेका छन् । नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता नीति निर्माणको प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । अनेकथरिका आयोग, समितिहरू गठन हुन्छन्, विशेषाधिकारहरू तोकिन्छन्, नयाँ–नयाँ सेवा सुविधा थपिन्छन्, तर ती सारा प्रक्रिया सीमित वर्गको फाइदाका लागि मात्रै केन्द्रित हुन्छन् ।

आज हामी यस्तो मोडमा छौँ, जहाँ एकातिर लाखौं जनतालाई आधारभूत सेवा दिन नसक्ने राज्य छ, अर्कोतिर केही पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी वा ‘विशिष्ट’ भनिने वर्गका लागि ‘थप सुविधा’ दिने निर्णयहरु औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । देशका आम नागरिकको हितलाई उपेक्षित गरेर विशिष्टताका नाममा भत्ता–बिलासको लालचले हामीले चुनेर पठाएका नीति निर्माताहरुको हैसियत प्रष्ट पारेको छ ।

एकातिर जनतालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, सुरक्षित आवास र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न राज्य असक्षम भइरहेको छ भने अर्कोतिर सत्ता र शक्तिमा बसेका पूर्व विशिष्टहरूका लागि विशेष सुविधा थप्ने प्रस्तावहरू संसद् हुँदै बजेटसम्म आइपुग्छन् भने यसलाई आम नागरिकले कुन कोणबाट मूल्यांकन गर्लान् ? बरु जनताले पाउने आकस्मिक राहत र सहायता रोकिएला, तर पूर्वराष्ट्रपतिको सवारी पार्किङमा नयाँ गाडी उभिनै प¥यो ।

बरु बाढी तथा भूकम्पपीडितहरु खुला आकाशमुनि रात काट्न बाध्य बनुन् तर पूर्वविशिष्टको बुइगलमा एसी– कुलरहरु जडान हुनैप¥यो । जब नीति बनाउने अधिकार स्वयं विशिष्ट वर्गकहाँ केन्द्रित हुन्छ, तब नीति उनीहरूको फाइदाका लागि मात्रै बन्दोरहेछ । यति मात्र होइन, कानुन संशोधन गरेर ‘विशिष्टताको’ परिभाषा पनि सजिलै फेर्दै लगिने रहेछ ।

जेठ महिनाको उत्ताउलो गर्मीमा भिजिट भिसा प्रकणले राजनीति माहोललाई खुबै ततायो । यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचारकै अर्को अध्याय थियो । गृह मन्त्रालयमातहत सञ्चालन हुने भिसा प्रणाली अहिले संगठित दलालको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरा नयाँ त होइन । तर, जब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालकै गृह मन्त्रालयबाट भिसा बेचबिखन हुने चर्चा उठ्यो, तब जनप्रतिनिधिहरू तातिए । संसद् अवरुद्ध भयो र प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रलगायतले कडा कदम चाल्ने संकेत देखिएको थियो । लाग्थ्यो, अब केही हुन्छ । जनताको आवाजमा प्रतिनिधिहरूको विवेक जाग्यो ।

यद्यपि, त्यही जाग्यो भनिएको विवेक हप्दा दिन नपुग्दै दुई बुँदे सहमतिको खाल्डोमा पुरियो । एकातिर अनियमितताको विरोध गरेझैँ देखिने र अर्कोतिर सत्ताको स्थायित्वका नाममा भ्रष्टाचारसँगको सौदाबाजी गर्ने दुस्साहस गरिनु जनचाहनामाथिको गम्भीर खेलवाड हो । के माओवादी केन्द्रले सुरुमा देखाएको आक्रोश, संसद् अवरोध र कठोर भाषण केवल राजनीतिक बार्गेनिङका औजारमात्र थिए ?

यी सबै सत्ता समीकरणमा ‘मोलतोल’ गर्ने रणनीति थिए ? यदि उनीहरुकै घानमा मिसिने हतारो थियो भने पहिले यसैका विरुद्ध किन उपद्रो देखाउनु ? यसरी सिधा नजरले हेर्ने हो भने अहिले नेपालमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारको संरक्षक हुन् भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।

सत्ता वा आफ्नो राजनीति टिकाउन जेपनि गर्ने र जनताका आँखामा जहिल्यै छारो हालिरहने हो भने त्यसले भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई झनै संस्थागत मात्र होइन, भरपुर मात्रामा कानुनी र नैतिक संरक्षण पनि दिन्छ । जब भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन स्वार्थसिद्धिको भ¥याङ बन्न थाल्छ, त्यसले समग्र राज्य संयन्त्र नै अविश्वसनीय बनाउँछ । माओवादी केन्द्रको पछिल्लो निर्णयले यही संकेत दिएको छ ।

नेपालको राज्य सञ्चालन प्रणालीमा नीतिगत भ्रष्टाचार परम्पराजस्तै बन्दै गएको छ । एकातिर, ठूलो स्वरमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने अर्कोतिर पर्दापछाडि त्यही अनियमितताको मौन संरक्षक बनिरहेका छन् । यो दोहोरो चरित्र आज फेरि पूर्वविशिष्टहरुको सेवासुविधादेखि भिजिट भिसा प्रकरणसम्म आइपुग्दा एकपटक छर्लग भएको छ ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूको नाममा सुविधाका लागि बनाइने सरकारी नीति होस् वा भ्रष्टाचारबाट जोगाउने कानुनअनुसार निर्णय, त्यो सरासर नैतिकताविहीन शासनप्रणालीको संकेत हो । जब ‘सेवा’भन्दा ‘सुविधा’ ठूलो बन्छ, त्यो शासन होइन, सत्तामुखी व्यापार बन्छ । यसरी गरिएका निर्णयसँग नैतिकता, पारदर्शिता र अलिकति पनि सार्वजनिक दायित्व रहँदैन ।

उदाहरणका लागि, संसद्मार्फत पारित एउटा ऐन, जसले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई जीवनभर सरकारी घर, गाडी, सुरक्षाकर्मी र विदेश भ्रमणको सुविधा दिन्छ यो कानुनतः वैध होला । यद्यपि, व्यवहारिक र नैतिक हिसाबले हेर्दा सिधै भ्रष्टाचार हो । जसरी गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बचाउन अनेकन सौदाबाजी गरेर राजनीतिक रोटी सेक्न खोजिएको छ, समाजले यसमा सामेल सबैको गहिरो मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

समग्रमा यतिबेला नीतिगत लुटको मारमा परेर देश थलिएको छ । संसद्ले पारित गर्ने ऐन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, विभिन्न आयोगको सिफारिस– यी सबै प्रक्रिया प्रयोग गरेर संवैधानिक ढंगले सुविधा बाँड्ने र ठूला माछाहरुलाई जोगाउने प्रवृत्ति नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

नीतिगत भ्रष्टाचार जटिल र संरचनागत हुन्छ । त्यसैले यसको अन्त्य पनि सजिलो छैन । जब नेता, प्रशासक र नीति निर्माणकर्ताहरुले आफ्नै हितका लागि नीति बनाउँछन्, तब त्यो समाजमा न्याय, समानता र जवाफदेहिताका मूल्यहरूमाथि सबैतिरबाट प्रहार हुन्छ । यी र यस्ता दादागिरीका विरुद्ध जनता आफैंले प्रश्न उठाउनुपर्छ । दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ र यो प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ ।

कानुनी आवरणमा लुकाइएका यस्ता नीति राष्ट्रघातकै स्वरूप हुन्, र तिनको अन्त्य नै हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षा हो । के जनताले नेताहरूलाई जीवनभर पालिरहनुपर्ने राज्यको बाध्यता हो ? के राज्यका उपल्लो ओहोदामा बसेपछि त्यो व्यक्ति राष्ट्रको मालिक बन्छ ? वा यो देशको ढुकुटी केही विशिष्टहरूको पेन्सन कोष हो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने बेला आएको छ ।

सेवा गरेकै हुन् भने, त्यसको सम्मान जनताको मनमा रहन्छ । तर जबसम्म पूर्वहरूका नाममा बजेटका पाना रंगिँदै जान्छन्, तबसम्म आम नागरिकले राज्यसँग आफूलाई प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्न सक्दैन । हुन अहिलेका नेतृत्वहरुबाट यो सम्भावना छैन, परन्तु अझै पनि ढिलो भएको छैन ।

अपराधीमाथि निष्पक्ष छानबिन, गृह मन्त्रालयको व्यापक सुधार र अनियमिततामा संलग्न दलाल, राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूलाई कारबाही गरेर यो सन्देह मेट्न सकिन्छ । नभए, यस्ता सहमतिहरू संविधानभित्रको भ्रष्टाचारलाई विधिसम्मत ढंगले लुकाउने साधन बन्छन् अनि हामी सबै, मूकदर्शक ।

–लमही दाङ, हाल : साउदी अरेबिया