प्रेसमाथि हस्तक्षेप कहिलेसम्म ?

लोकतन्त्र भनेको एउटा यस्तो शासन प्रणाली हो, जहाँ जनताको आवाज र अधिकार सर्वोपरि हुन्छ । यसका लागि स्वतन्त्र प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेसलाई मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ । स्वतन्त्र प्रेसले सरकार, समाज र व्यक्तिको बिचमा सेतुको काम गर्छ । जसले सत्य, पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

स्वतन्त्र प्रेसले जनतालाई सही सूचना प्रदान गर्छ, जसले उनीहरूलाई शिक्षित र सचेत बनाउँछ । सूचनाको पहुँचले नागरिकलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यप्रति जागरूक बनाउँछ, जुन लोकतान्त्रिकको आधार हो ।सरकारका नीति, निर्णय र गतिविधिमाथि प्रेसले निगरानी राख्दै तिनको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्छ, जसले भ्रष्टाचार र सत्ता दुरुपयोगलाई रोक्न मद्दत गर्छ ।

यसबाहेक, स्वतन्त्र प्रेसले विभिन्न विचार, दृष्टिकोण र जनताका आवाजलाई स्थान दिन्छ, जसले समाजमा समावेशी र बहुलवादी वातावरण सिर्जना गर्छ । यसले अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र कमजोर वर्गको आवाजलाई पनि बुलन्द गर्छ, जुन लोकतन्त्रको मूलमर्म हो । तर, स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुनका लागि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । सरकार वा शक्तिशाली समूहबाट नियन्त्रण, सेन्सरसिप वा दबाबले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँछ, जसले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, स्वतन्त्र प्रेसले लोकतन्त्रको स्थापना र सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । २०४६ को जनआन्दोलनदेखि २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसमेत प्रेसले जनताको भावनालाई उजागर गर्न र सत्ताविरुद्ध आवाज उठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तथापि, अझै पनि पत्रकारमाथि धम्की, आक्रमण र सेन्सरसिपका चुनौतीहरू कायम छन् ।

संविधान र कानुनमा पत्रकार आचारसंहिता स्पष्ट छ । तर ती सबै कागजमै सीमित छन् । पत्रकारितामा नियमन गर्ने जिम्मा प्रेस काउन्सिलको हो भन्ने कुरा बेवास्ता गर्दै अदालत र प्रहरीले प्रेसमाथि सिधा हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् । प्रेस काउन्सिलभन्दा अघि नै नेपाल प्रहरी र अदालत सक्रिय हुन थालेको छ । यसले नेपाली प्रेस असुरक्षित भएको छ । संविधानले दिएको अधिकार हनन् भएको छ ।

हालै पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि भएको साइबर अपराधअन्तर्गतको पक्राउ पुर्जी र नेपाल खबर तथा बिजमाण्डुलाई दिइएको अदालतको आदेशले राज्य संस्थाहरूको असंवैधानिक सक्रियता उजागर भएको छ । जयवीर देउवाको लगानीबारे लेखिएको समाचारको मूल्य प्रेसको स्वतन्त्रतामा आघात भएर तिर्नुपर्ने हो ? के सत्ताका सन्तानहरूबारे लेख्दा जेल जानुपर्ने हो ? यसरी प्रेसमाथि जिम्मेवार व्यक्ति, सरकारी निकाय र अदालतसम्मको हस्तक्षेप कहिलेसम्म ?

नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा १९ को उपधारा एकमा भनिएको छ– ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा सूचना प्रवाह गर्ने वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।’

त्यस्तै, पत्रकार आचरसहिताले एकपटक प्रकाशित समाचार हटाउन हुँदैन भनेको छ । यदि असावधानीवश पोस्ट हुन गएका गम्भीर क्षति पु¥याउने खालका सामग्री हटाउँदा त्यस्तो सामग्रीको प्रकृति खुलाई क्षमायचना गर्नुपर्दछ । तर, पत्रकार आचरसहिंता र संविधानले दिएको मौलिक हकको प्रतिकुल हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले जारी गरेको छ ।

उपचारको क्रममा कुनै बिरामी मृत्यु भयो भने चिकित्सकीय लापरबाही शंका उब्जिन सक्छ । यस्तोमा पीडित परिवारले कुनै स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरी दिन सक्दैनन् । प्रहरीले पनि जाहेरी लिँदैन । अदालतमा पनि यस्तो जाहेरी सिधै पुग्दैन ।

किन भने यो बेग्लै र विशिष्ट क्षेत्रको कुरा हुन्छ । यस्तो घटनाको अनुसन्धान गर्न राज्यले बेग्लै मेडिकल काउन्सिल स्थापना गरेको छ । प्रेसका मामिलामा पनि पहिलो थलो प्रेस काउन्सिल हो । प्रेस काउन्सिलबाट पनि पार नलागेका मामिलाहरू अदालतसम्म पुग्न सक्छ । तर, आज सत्ता सञ्चालकहरू प्रेसलाई फौजदारी अपराधको दायरामा घिसार्न उद्यत छन् ।

पछिल्लो समय अदालत र प्रहरीले जुन कदम चालेको छ यो संविधानको मर्म र अभ्यास विपरीत छ । राजनीतिक नेताहरूमा प्रेसप्रति बढ्दो घृणा र दम्भ देखिन्छ । सत्तामा पुगेका मानिसहरू आलोचना सुन्न तयार छैनन् । प्रेसलाई होच्याएर आफू बलियो देखिन खोज्ने यो प्रवृत्ति केवल प्रेसको मात्र होइन, लोकतन्त्रको घाँटी थिच्ने षड्यन्त्र हो । लोकतन्त्रको मर्म भनेको खुला बहस, आलोचना र सत्यको खोजी हो । तर, यिनै आधारहरू आज कमजोर बनाइँदै छन् ।

पत्रकार लोकतन्त्रका रक्षकमध्येका हुन् । नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, मानव अधिकारवादी र अन्य पेसा व्यवसायीको लोकतन्त्र रक्षाको आ–आफ्नै भूमिका छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका प्रेसलाई छ । नागरिकलाई जानकार बनाउन प्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । तथ्यको खोजी गर्दै सत्यसम्म पुग्न प्रेसले जति मिहिनेत गर्छ, त्यति नै सर्वसाधारण जानकार हुन्छन् ।

लोकतन्त्रका सबैजसो आन्दोलनमा प्रेसले अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरेको छ । तर, आज प्रेसले राज्यद्वारा सिर्जना गरिएको वातावरणबाट भयभीत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘विद्युतीय कारोबार ऐन’ नामको तरबार प्रेसको टाउकोमा राखिएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन डिजिटल युगमा आवश्यक कानुन हो । तर, यसका केही प्रावधानहरूको दुरुपयोग गरी प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि तरबार बनेर झुन्डिएका छन् ।

पत्रकारिता पेसालाई आज फौजदारी अपराधको परिभाषाभित्र राखेर खुम्च्याउन खोजिएको छ । प्रेसको स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न राजनीतिक नेतृत्व आफैँ सक्रिय भएको छ । सत्तामा रहेका बेला सबैको मुख थुन्न र आफूलाई शक्तिशाली देखाउन रहर लाग्न सक्छ । तर त्यसले कालान्तरमा सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीलाई दूषित बनाउन सक्छ भन्ने हेक्का राखेको भने देखिएको छैन ।

सूचना प्रविधिको युगले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रकाशकजस्तो बनाएको छ । तर, सङ्गठनात्मक पत्रकारिताबाट आउने सूचनाको विश्वसनीयता आज पनि अविस्थापनीय छ । सामाजिक सञ्जालको कोलाहलभन्दा परम्परागत प्रेसको जिम्मेवारी र प्रमाणिकता समाजका लागि अनिवार्य छ ।

अन्ततः, स्वतन्त्र प्रेस बिना लोकतन्त्र नामको संरचना खोक्रो बन्छ । प्रेस नागरिकको आँखाको ज्योति हो । त्यो निभाउने काम कसैले गर्न खोज्यो भने त्यो नागरिक स्वतन्त्रताको अपहरण हो । तसर्थ, प्रेसको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न राज्य, नागरिक समाज र सबै सरोकारवालाहरूले सहकार्य गर्नुपर्छ । केवल स्वतन्त्र प्रेसको बलमा नै सशक्त, पारदर्शी र समावेशी लोकतन्त्रको निर्माण सम्भव छ ।