देशमा जताततै बेथिति मौलाउँदो छ । सुशासन र जवाफदेहिता यति कमजोर बन्दै गइरहेको छ कि जिम्मेवारी लिने पक्षमा कोही पनि देखिँदैन । एउटाले अर्काको टाउकोमा दोष थोपर्दै कर्मचारी प्रशासनको दिन बितिरहेको छ । सेवाग्राहीलाई कसरी सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने भन्ने चिन्ता कर्मचारी प्रशासनलाई छैन, बरु कसरी दुःख दिने भन्ने चिन्तनमा कर्मचारी प्रशासन अभ्यस्त बनेको छ । एउटा संस्था नवीकरण गर्न काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मेरै प्रहरी रिपोर्ट चाहिन्छ भन्यो । मलाई पञ्चायतकालको झल्को आयो ।
दृष्टि साप्ताहिक प्रहरी रिपोर्टकै कारण पाल्पामा दर्ता हुन सकेन । काठमाडौंमा हुने कुरै भएन, बल्लतल्ल ललितपुरबाट प्रहरी रिपोर्ट ल्याएर त्यहाँकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता भयो । त्यसदेखियता नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमति र प्रेस चौतारी, समाजवादी प्रेस संगठन दर्ता गर्न प्रहरी रिपोर्ट चाहिएको थिएन, अहिले समाजवादी प्रेस संगठन नवीकरण गर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरी रिपोर्ट माग्यो ।
सरकारी कार्यालयबाट दिनहुँ दुःख पाउने म मात्र होइन, हजारौं सेवाग्राही छन् । त्यतिबेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए, अहिले केपी शर्मा ओली छन् । दुवैको कार्यकालमा देखिएको प्रहरी रिपोर्टले म झस्केँ, कतै देश पुनः निरंकुश तानाशाही बाटोमा त हिँड्न थालेको होइन ? हुन पनि समाचार लेखेकै भरमा पञ्चायतकालमा जस्तै अहिले पनि विभिन्न बहानामा पत्रकारलाई पक्रने र दुःख दिने काम ओलीराजमा आरम्भ भएको छ ।
मोहनचन्द्र अधिकारी ओलीसँगै लामो समय जेल बसेका नेता हुन् । अधिकारी १७ वर्ष जेल बसे, ओली १४ वर्ष । अहिले त्यही अधिकारीले ओली शासन भोग्दैछन् । मोहनचन्द्र अधिकारी काठमाडौं जिल्ला प्रशासन धाएको करिब दुई वर्ष बित्यो । तर उनको नाममा मोहनचन्द्र अधिकारी प्रतिष्ठान दर्ता भएन । मोहनचन्द्र अधिकारीजस्ता त्यागी नेताले न्याय नपाउने देशमा हामीले न्याय नपाउनु त सामान्यजस्तै हो ।
देशका प्रधानमन्त्री ओली छन्, देशमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा ओलीलाई थाहा छैन । आम नागरिकलाई दुःख दिने कुरा ओलीकै निर्देशनमा त पक्कै भएको होइन होला, तर दुःख दिने कर्मचारीहरुमाथि कारबाही किन हुन्न हो यो मेरो प्रश्न हो । यो देशमा युवा विद्यार्थी किन टिक्न सक्दैनन् भन्ने एउटा जिज्ञासाको जवाफ खोज्ने हो भने, प्रशासकहरुको व्यवहार पनि एउटा कारण हो । एउटा नागरिकता लिन दिनभर कुर्नुपर्ने, पासपोर्ट लिन त्यस्तै झन्झट, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमतिको कुरै छाडौं ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार त भनियो तर अहिले पनि एउटा नागरिकता बनाउन तीन दिन हिँडेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई देश बनाउँछु भन्ने हुटहुटी छ । तर देश बनाउने जिम्मा कर्मचारीतन्त्रको हो भन्ने ज्ञान छैन । दैनिक आम नागरिकका समस्यासँग जुध्ने र तिनको समस्या समाधान गर्ने भनेकै कर्मचारी हुन् । तिनको मानसिकता ठिक नभएसम्म देश बन्दैन भन्ने कुरा सरकार प्रमुखले बुझ्नुपर्छ । विहारमा एउटा नितेशकुमार मुख्यमन्त्री हुँदा कति ठूलो परिवर्तन भयो, तर दुर्भाग्य, नेपालमा ओली जतिपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देशको अवस्था सुधार नहुनुको पीडा आज म स्वयंले भोग्नुप¥यो ।
म जत्तिको पत्रकारले यो देशमा पाइला, पाइलामा समस्या भोग्नुपर्छ भने भुइँमान्छेको अवस्था कति दर्दनाक होला ? कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । न्यायालय हे¥यो त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन, भूमिसुधार, मालपोत जहाँ जहाँ सेवाग्राहीको भीड लाग्छ, त्यहाँ त्यहाँ बेथितिको चाङ लाग्छ । जबसम्म भुइँमान्छेले न्याय पाउँदैन, तबसम्म देश यसैगरी लखरलखर चल्ने हो, जनताले दुःख झेल्ने हो, हाम्रो लोकतन्त्रको नियति नै यस्तै छ ।
