इँटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएर हत्या गरेको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद अफताब आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएपछि न्यायालयप्रति आक्रोश बढ्दो छ । यस घटनाले सिँगो न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको छ ।
जघन्य अपराधको यो मुद्दामा दुनियाँ झस्काउने गरी आएको उच्च अदालतको फैसलाले बेचैन भएका ८४ वर्षीय श्रीनारायण सिंहले न्यायालयसँग प्रश्न गर्दैछन्– मेरो छोरा खोइ ? यो प्रश्नसँगै न्यायको ढोका ढकढक्याउँदै न्यायपरिषदमा उजुरी दिएका छन् । जिउँदै जलाइएका त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु)का बुवा श्रीनारायणले न्यायपरिषदमा उजुरी दिएपछि अहिले दुई न्यायधीशलाई छानविनका लागि काठमाडौं तानिएको छ ।
आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको पीडितको गुनासो छ । जिल्ला अदालत रौतहटले घटना प्रमाणित गर्दै आलमसहित पाँच अभियुक्तलाई जन्मकैद फैसला गरेको थियो । तर, उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले १४ जेठमा अफताब आलमसहित महताब आलम, शेष सेराज र बद्री सहनीलाई सफाइ दियो । सोही फैसलाविरुद्ध श्रीनारायणले परिषदमा दिए । उजुरी दिर्द गर्दा उनले प्रश्न गरे– नमारेको भए मेरो छोरा र अरू युवाहरू कहाँ छन् ?
न्यायलय र न्याधीशमाथि यो प्रश्न अस्वाभाविक छैन । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरस्थित शेख इद्रिसको घरमा साँझ ६ बजे बम विस्फोट भएको थियो । नेपाल तथा भारतबाट बम बनाउने मान्छे ल्याइएको थियो । बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
प्रहरी अनुसन्धानले घटनामा पूर्वमन्त्री आलमको संलग्नता रहेको देखायो । विस्फोटमा परी सरुअठाका २४ वर्षीय पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षीय ओसी अख्तरको मृत्यु भएको अनुसन्धानले देखायो । प्रत्यक्षदर्शी आफन्तका अनुसार उनीहरू विस्फोटमा परी घाइते भएका थिए । घाइते भएका उनीहरूलाई घटना लुकाउन इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै पोलिएको थियो ।
दुई भारतीयको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । घटना आलमको निर्देशनमा भएको दाबीसहित पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंह र ओसीकी आमा रूक्साना खातुनले प्रहरीमा जाहेरी दिए । आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद मोबिन, शेख भदई, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, शेख फजलहक, सगिर आलम, शेख जुमइन भन्ने शेख मलकार, गौरीशंकर साह, बद्री सहनी र मुक्ति साह घटनामा संलग्न भएको किटानी जाहेरीमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धान गर्दा घटनास्थलमा ओसीका लुगा र चप्पल मात्रै भेटिएको थियो । त्यसपछि रौतहट प्रहरीले इँटाभट्टाको माटो परीक्षण गर्न नमुना संकलन गरेर प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठायो । जहाँ माटो परीक्षण प्रविधि नभएको भन्दै परीक्षण भएन । त्यतिबेला प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा चलाउनसमेत अस्वीकार गर्यो ।
प्रहरीले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेपछि मृतकका आफन्तले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराए । निवेदन अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला ओसीकी आमा रुक्सानाको हत्या भयो । रूक्सानालाई पनि गोली हानेर मारिएपछि त्यसको आरोप आलममाथि लगाइएको थियो । त्यसपछि भएका अनुसन्धानले उनीहरु दोषी देखिएपछि जिल्ला अदालतले आलमसहितका अभियुक्त सबैलाई विस्फोटक पदार्थमा दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रूपैयाँ जरिवाना, ज्यान मार्ने कसुरमा जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना ठहर भएको थियो । तर आलमलाई उच्च अदालत आदेशले छाडेपछि रौतहटमा मात्र होइन देशभर नै अदालतप्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ ।
आलम छुटेपछि पीडितले ‘विस्फोटमा परेर नमरेको भए मेरो छोरा कहाँ छ ? ओसी अख्तरसहित अन्य युवाको अवस्था पनि अदालतले नै ठेगाना बताइदिनुप¥यो । रुक्साना खातुनको हत्या किन गरियो ? यसको पनि कारण खुलाइदिनुप¥यो भनेका छन् । जिल्ला अदालत रौतहटले घटना प्रमाणित गर्दै आलमसहित पाँच अभियुक्तलाई जन्मकैदको फैसला ग¥यो । तर, उच्चले उक्त फैसलालाई उल्ट्याउँदै घटनामा संलग्न सबैलाई सफाइ दियो । यो सरासर गलत भयो । यो फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।
जिल्लाको फैसलापछि केही वर्ष वातावरण शान्त बनेको थियो । अहिले उच्चको फैसलापछि आतंकित बनेको छ । न्यायको लडाइँमा १७ वर्षदेखि अनवरत लागेका श्रीनारायणले यसबिचमा ४ बिघा जमिन बेचिसके । छोराको शोकले श्रीमती गुमाएका छन् । तैपनि न्याय पाउन सकेका छैनन ।
न्यायलयप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आइसकेको छ । न्यायसम्पादनमा न्यायाधीशले विवेक नपुर्याएको हो कि भन्ने जनताको मनमा आशंका उब्जिएको छ । आलम छुटेपछि जनताले न्यायको संङलो आश मारेका छन् । ०७७ सालमा रौतहटको गढीमाई नगरपालिकास्थित धरमपुरको महायज्ञमा बोल्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फरहदवा बमकाण्डका आरोपित आलमलाई छुटाउन ‘आफू लागिरहने’ बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘लामो कुरा गर्दिनँ । हाम्रा यहाँका साथी आफताब आलम जेलमा हुनुहुन्छ । आफ्ना तर्फबाट उहाँलाई छुटाउन पहल गरिरहनेछु । अरू कानून व्यवसायी साथीहरू पनि लागिपर्नुभएको छ । अहिले अदालतको कुरा हो, धैर्य राख्नुस् ।’ यसले के पुष्टि गरेको छ भने कांग्रेसको तर्फबाट आफ्ना नेतालाई छुटकारा दिलाउने काम भएको छ त्यसमा अदालत र न्यायधीशहरु प्रयोग भएका छन् ।
देउवाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको पाँच वर्षमा आलम जेलमुक्त भएपछि यो पुष्टि भयो भन्ने बलियो आधार निर्माण भएको छ । उनलाई निर्दोष सावित गर्ने दुई न्यायाधीशमध्ये एक जना भने कांग्रेसकै कोटाबाट उच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका हुन् । २०७३ पुसमा खुशीप्रसाद थारू उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । अब हेर्नुछ, यी दुई न्यायाधीशमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ र पीडितले कस्तो न्याय पाउँछन् । आशा गरौं, न्यायालयले न्याय दिने नै छ ।
