दृष्टि मिडियाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा र अदालतको क्षेत्राधिकारको प्रश्न

अदालतको क्षेत्राधिकार मुद्दाको सुनुवाइको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथा पूर्वशर्त हो । क्षेत्राधिकारविहीन आदेश/फैसलाको वा कारबाहीको कुनै कानुनी अस्तित्व हुँदैन, त्यसैले त्यस्ता काम कारबाहीलाई कानुनी दृष्टिमा शून्य (Void) मानिन्छ ।

सबैभन्दा पहिलो प्रश्न नै अदालतको निम्ति क्षेत्राधिकारको हुन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न निरुपण गर्दा ‘प्रतिवादी’उपर व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार (Personal Jurisdiction) छ कि छैन भनी अदालतले पहिले हेर्छ ! तर, ‘वादी’ माथि अदालतको क्षेत्राधिकार छ/छैन भनी कहिल्यै हेरिँदैन किनभने वादीले मुद्दा हाल्दा नै अदालतको व्यक्तिगत क्षेत्राधिकारको विषयमा Implied consent दिएको हुन्छ !

अदालतले प्रतिवादी आफ्नो व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार (Personal Jurisdiction) मातहत छ भनी एकीन गरिसकेपश्चात पनि क्षेत्राधिकारको विषय त्यहीँ टुङ्गिँदैन ! त्यससँगै आउँछ, अदालतको विषयवस्तुको क्षेत्राधिकार (Subject matter jurisdiction) । प्रतिवादीउपर अदालतको/कानुनको हात पुग्न सके पनि स्वयं अदालत सो विषयमा फैसला वा आदेश गर्न असमर्थ हुनसक्छ !

जस्तो विशेष अदालतको Personal Jurisdiction देशैभरि रहेका प्रतिवादी उपर छ भने पनि त्यो अदालतले अपहरण वा ज्यान माराको मुद्दा हेर्न सक्दैन किनभने विशेष अदालत ऐनले नै कुन–कुन मुद्दा हेर्ने भनी तोकेको पाइन्छ (दफा ३) ! अर्थात् सामान्यतया विशेष अदालतसँग भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाहेक अन्य विषयमा Subject Matter Jurisdiction छैन !

अब Subject Matter jurisdiction अदालतले प्रयोग गर्ने हो या इजलासले ? भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यससँगै आउँछ ?
अदालतसँग Subject Matter Jurisdiction छ भन्दैमा मात्रै पनि भएन अदालतको ‘सम्बन्धित’ इजलासको क्षेत्राधिकारले हेर्नुपर्यो ! होइन भने त्यस्तो काम–कारबाही पनि कानुनी शून्यता (Void) हुन्छ । जस्तो संविधानको धारा १३३ को क्षेत्राधिकार र धारा १३७ बमोजिमको क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतकै क्षेत्राधिकार भएता पनि सम्वैधानिक इजलास र अन्य इजलासको Subject Matter Jurisdiction फरक नै मानिन्छ ! सर्वोच्च अदालतको एकल इजलास, संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा कति न्यायाधीश बस्नुपर्छ तथा सो को क्षेत्राधिकार कति हुने भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा नै लेखिएको छ ।

अब कुरा गरौँ । मंगलबार विशेष अदालतका सबै सदस्य (न्यायाधीश) सम्मिलित इजलासबाट भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी सुनुवाइको Subject Matter Jurisdiction को ! ‘विशेष अदालतमा विचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ भनी अनलाइनले छापेको समाचारको विषयलाई प्रतिवेदन उठान गरी अदालतको अवहेलनामा कारबाही प्रारम्भ भएको रहेछ ! र, अदालतका सबै सदस्य (न्यायाधीश)हरुले एउटै इजलास गठन गरी प्रतिवादीउपर म्याद तामेल तथा बयानको निम्ति उपस्थित हुनु भनी आदेश भएको रहेछ !

अदालतको अवहेलनामा अदालत स्वयंले कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्नुको अर्थ …के जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने हो र ?.. (यो व्यवस्था विशेष ऐन, नियमावलीमा कतै भेटिएन ! नियमावलीको नियम ८७ को अर्थ फरक छ जसले ‘ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएदेखी बाहेकको अन्य कार्यविधि अदालत आफैँले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ’ भन्छ ! ).. ? यदि त्यसो हो भने ढोका थुनेर च्याम्बरभित्रै पूर्ण बैठकले निर्णय गरे भैहाल्यो नि ! सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकनको निम्ति निवेदनको सुनुवाइ जस्तो !

विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार नै तीन जना सदस्यमा रहने इजलास हुने भनी विशेष अदालत ऐनको दफा ३ (१क) मा उल्लेख गरेपछि गैरकानुनी रुपमा ६ सदस्य रहेको इजलास कसरी गठन भयो ? यदि ऐनले ६ सदस्य रहने इजलास गठन गर्न परिकल्पना गथ्र्यो भने दफा ६ अन्तर्गत न्यायाधीशहरूको रायबाझी भएमा (मानौँ ३–३ न्यायाधीशका दुई फरक राय आएमा) कुन राय निर्णय हुने कुरा उल्लेख हुन्थ्यो कि हँुदैनथ्यो होला ?

अदालतको अवहेलनामा अदालत स्वयंले कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्नुको अर्थ …के जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने हो र ?.. (यो व्यवस्था विशेष ऐन, नियमावलीमा कतै भेटिएन ! नियमावलीको नियम ८७ को अर्थ फरक छ जसले ‘ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएदेखी बाहेकको अन्य कार्यविधि अदालत आफैँले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ’ भन्छ ! ).. ? यदि त्यसो हो भने ढोका थुनेर च्याम्बरभित्रै पूर्ण बैठकले निर्णय गरे भैहाल्यो नि ! सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकनको निम्ति निवेदनको सुनुवाइ जस्तो !
आफ्नो कार्यविधि आफैँले निर्धारण गर्न सक्नु भन्नुको अर्थ यसरी लगाउने हो भने प्रशासनिक कार्य गर्ने पूर्ण बैठकले पनि अवहेलनाको सुनुवाइ गर्ने सामथ्र्य राख्छ भन्ने अर्थ दिलाउनु पनि अप्ठ्यारो मान्नु परेन ।

अब, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कसैले अदालतको अवहेलनाको निवेदन दर्ता गर्यो भने जिल्ला अदालतभरिका लगभग ३५ जनाको इजलास गठन गर्नुपर्ने भयो । जबकि नियमावलीले जिल्ला अदालतमा एक न्यायाधीशको इजलासबाहेकको परिकल्पना गरेको छैन !

धेरै न्यायाधीशको इजलास खडा गर्दैमा अदालतको आदेश बलियो हुन्छ भन्ने भ्रम स्वयं हाम्रा न्यायाधीशहरुलाई छ ! र, यो भ्रमबाट सर्वोच्च अदालत पनि पछि छैन ! होइन भने कोभिडको अडबड आदेशको निम्ति त्यसै १९ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलास गठन भो, ‘सिधा कुरा डटकम’सम्बन्धी अदालतको अवहेलनाको अर्को निवेदन÷प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चबाट रायबाझी वा पूर्वरुलिङ नभई वा सर्वोच्च अदालतको पूर्व ७ जना इजलासको पूर्वरुलिङ (गोविन्द केसी)को निर्णयमा असहमत पनि नभई डिभिजन बेन्चले सोझै ९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्ने आदेश भएको देखिन्छ !
छिटो न्याय गर्ने होडबाजीमा रिगलविरुद्धको रिट निवेदनमा एकल इजलासले ‘रिगल ढकाल’ले पाएको कैदकट्टा हो कि माफीमिनाहा हो भन्ने एकीन पनि नगरी सिधै पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । निरुपण गर्ने प्रश्न पनि के हो भन्ने पनि एकीन नगरी सोझै माथिल्लो इजलासमा मुद्दाहरु पठाउनु मलाई लाग्छ सैद्धान्तिक रुपमा न्यायमा विचलन हो ।

‘कानुनी प्रश्न’भन्दा ‘मुद्दा’ ठूलो कि सानो भन्ने आकारले कुन बेन्चले मुद्दा हेर्ने भन्ने गठन हुनु न्यायमा चोट पुग्नु हो । कानुन व्यवसायीहरु पक्कै भजन गाउन त इजलासमा जाँदैनन्, कानुनी प्रश्न नै के हो भन्ने एकीन नभई माथिल्ला इजलासमा गएर उभिदिनुपर्ने/बोलिदिनुपर्ने बाध्यता बेन्चले नै खडा गर्दै जाँदा उनीहरुको बहसको स्तर कहाँ पुग्छ ! अमेरिकाजस्तो En banc मा अदालत बस्दैन र भारत वा नेपालजस्तो Seperate benches बाट Court को voice आउँछ भने मुद्दा सुन्ने Default rule नै
‘lower bench’ ले मुद्दा हेर्ने हो ।

‘महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न’ बिनाका माथिल्ला इजलास गठन हुँदा न्यायाधीशहरु ‘पूर्व राय’ बोकेर आए कि वा ‘मिडिया वा जनमानसको भीडबाट’ प्रभावित भए कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै उठ्छ र विषयवस्तुमा अर्थपूर्ण बहस पनि हुन सक्दैन ! फेरि जति ठूलो इजलास त्यति गम्भीर प्रश्न र त्यति नै लामो समय बहस गर्नुपर्ने हुन्छ ! उदाहरणका निम्ति भारतीय सर्वोच्च अदालतले केसभानन्द भारतीको मुद्दाको संवैधानिक प्रश्नको निम्ति १३ जनाको इजलासले ६८ दिन मुद्दा सुनेको इतिहास छ ! हाम्रोमा भने माथिल्लो इजलासबाट रुलिङ आउँछ ‘आजै मुद्दा सक्नुपर्छ ! बहस छिटो सक्नुहोस्’ । यस विषयमा छलफल सुरु गर्ने पो हो कि ?