काठमाडौं । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर विशेष अदालतले दृष्टि साप्ताहिक र दृष्टिन्यूज डटकमका प्रकाशक शम्भु श्रेष्ठ तथा सम्पादक एमपी सुब्बाविरुद्ध दिएको आदेशप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि उक्त आदेशले आघात पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ।
संविधानले सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि सोही अधिकारको प्रयोग गर्दा पत्रकारमाथि फौजदारी अभियोग लगाइनु प्रेस स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको सोसाइटीको ठहर छ।
दृष्टि अनलाइनमा असार ८ गते प्रकाशित ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षकको समाचारलाई लिएर अदालतका कर्मचारीको उजुरीका आधारमा विशेष अदालतको ६ सदस्यीय इजलासले पत्रकारद्वयलाई तीन दिनभित्र आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीले यस्तो आदेश प्रचलित कानुन, स्वतन्त्र पत्रकारिता, तथा संविधानको मर्मअनुसार नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ। ‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति असन्तुष्टि भए प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर अदालतको आदेशले काउन्सिलको अधिकारलाई नै बेवास्ता गरेको छ।’
साथै सोसाइटीले दृष्टि विरुद्धको आदेश पुनःविचार गर्न पनि सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
