काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वर्षायाममा बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता मौसमजन्य उच्च जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरी पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले हालको एसएमएस प्रणाली प्रभावकारी नभएको ठहर गर्दै फोनमार्फत बोलेर सूचना दिने प्रणाली यही वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले जोखिम क्षेत्रका बासिन्दाहरूको स्थानान्तरण, उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा समन्वय गर्न तथा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय र प्रदेश तहसँग सहकार्य गरी प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई तत्काल लागू गर्न गृह, रक्षा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, विगतका विपद्बाट सिकेर प्रभावकारी जोखिम नियन्त्रण उपायहरू लागू गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको छ । समितिले प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी उद्धार र राहत कार्यमा पीडितहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी कडाइका साथ कार्ययोजना लागू गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
