काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नीति हटाउने सरकारी निर्णयपछि इप्पानले सो कदम चालेको हो ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ‘टेक एण्ड पे’ नीति हटेपछि संस्थाको ध्यान अब सरकारको ऊर्जा विकास लक्ष्यमा केन्द्रित हुने बताए । उनले सरकारले आन्दोलनको वातावरण सिर्जना नगर्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष कार्कीले ‘टेक एण्ड पे’ नीतिका कारण निजी क्षेत्रको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको र सरोकारवाला निकायसँगको निरन्तर पहलपछि सरकारले यो प्रावधान हटाएर आफ्नो माग सम्बोधन गरेको बताए । उनले बजेटमा उल्लेखित ‘टेक एण्ड पे’ नीतिलाई संशोधन गरी वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
इप्पानको शान्तिपूर्ण र भद्र आन्दोलनले ‘टेक एण्ड पे’ नीति हटाउन सफल भएकोमा उनले यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माने । ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ अनुसार पीपीए खुला हुने र निजी क्षेत्रले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष कार्कीले सरकारको १३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र १५,००० मेगावाट विद्युत् निर्यातको योजनालाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे ।
