निर्धन अर्थतन्त्रका गरिब जनताले जीवनभर दुखजिलो गरी मुस्किलले बचाएको रकम हडप्न ठगहरुले समय समयमा विभिन्न धराप र बल्छीहरु थाप्ने गर्छन् । यस्तो ठगतन्त्र त्यसबेला अझ व्यापक, सघन र जटिल बन्दछ जब ठगहरुले सत्ताको छत्रछायाँमा देशको औपचारिक वित्तीय प्रणालीको छेडछाड र अवज्ञा गर्दै सोझासाझा जनतालाई आफ्नो पासोमा पारी लुटतन्त्र मच्चाउने इजाजतपत्र प्राप्त गर्दछन् र यो लुटमा राज्य रमिते बन्दछ ।
जहाँ जनताको बचतको प्रयोग यस्तै बल्छी दाउवालाले हडप्छन् र जनताको बचत फिर्ता गर्दैनन् भने यस्तो घोटालाको भरपाई वित्तीय प्रणालीका बाँकी सहभागीले बढ्दो जोखिम र घट्दो प्रतिफलको रुपमा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा देशको गार्हस्थ्य बचत र लगानी दुबै प्रताडित बन्दछ र अर्थतन्त्र धरापमा पर्दछ । विभिन्न कारणले देशको कानुनी प्रकृयाले नसमेटेका वा संबोधन गर्न नसकेका यी ठग घटनामा सबैभन्दा पीडित पक्ष निरीह सर्वसाधारण र देशको वित्तीय प्रणाली बन्दछ । परिणामतः, वित्तीय प्रणालीमा कमजोरी, जोखिम, अस्थिरता, अनिश्चितता, असक्षमता बढ्ने तथा बचतकत्र्ताले न्यून व्याजदर र ऋणीले उच्च व्याजदर सहित कडा सर्त बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
निक्षेप लिने वा कर्जा दिने विषयमा नेपालको प्रचलित कानुन स्पष्ट छ । नेपाल राष्ट्र बैँक ऐन, २०५८ को दफा ७६ (१) ले सार्वजनिक रुपमा निक्षेप लिन वा कर्जा दिन नेराबैँकको स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै, ऐनको दफा ७८ (१) अनुसार बैँकिङ कारोबार गर्न नेराबैँबाट तोकिए बमोजिम इजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा, कानुन बनाएर वा सिधै सरकारी हस्तक्षेपका आधारमा वा अनौपचारिक रुपमा अनेक भाँती र अवतारका संस्थाहरुबाट नेराबैँकको स्वीकृति र नियमन बेगर विविध किसिमका निक्षेप र कर्जा कारोबार हुने गरेका छन् ।
नियमनकारी व्यवस्थाको उचित प्रबन्ध र सोको कार्यान्वयनको लागि सुद्दृढ परिपाटीको विकास नगरी तथा नेराबैँ ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी जनताको बचत आफूतिर तान्ने र अन्ततोगत्वा संचालक र अन्य टाठाबाठाले सो बचतको दुरुपयोग गरी आफू भाग्ने तथा जनताको बचतमा ब्रह्मलुट मच्चाउने प्रवृत्ति हाबी हुने गरेको छ ।
नेपालमा गुठी, पर्मा, ढिकुटी, धर्म भकारी आदि नामबाट समुदायको सामाजिक–आर्थिक उन्नयनको लागि ऐतिहासिक कालखण्डदेखि सहकारिता र सहकारी सँस्थाको विकासक्रम सुरु भयो । सर्वप्रथम, मिति २०१३/१२/२० मा पहिलो सहकारी सँस्था चितवनमा स्थापना भयो । मिति २०४१/७/२७ मा सहकारी सँस्था ऐन, २०१६ खारेज भई साझा सँस्था ऐन, २०४१ जारी भयो । मिति २०४६/१२/२६ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनासँगै मिति २०४९/२/२ मा साझा सँस्था ऐन, २०४१ खारेज भई सहकारी ऐन, २०४८ लागु भयो ।
नेराबैँको सुझाव र सल्लाहलाई धोती लगाई सत्ताधारी समूहको इसारामा सोझासाझा जनताको बचत लुटपाट गर्ने बृहत् षडयन्त्र अन्तर्गत सहकारी ऐनमा लुटधन्दालाई सहयोग पुग्ने र स्वनियमनको आवरणमा आफूहरु उम्किन सहज हुने गरी मिति २०५७/८/२१ मा ऐनमा प्रथम संशोधन गरी जनताको पैसा लुट्न अनुकूल माहौल निर्माण गरियो ।
सहकारी ऐन, २०४८ कार्यान्वयनमा आएपछि बहुउद्देश्यीय, दुग्ध, कृषि, फलफूल तथा तरकारी, मौरीपालन, चिया, कफी, वन, जडीबुटी, ऊर्जामा सहकारी सँस्थाहरुको उल्लेख्य सँख्यामा विकास देखियो । यी मध्य एक–तिहाइ भन्दा बढी सँख्यामा बचत तथा कर्जा कारोबार गर्ने सहकारी सँस्थाहरुको उपस्थिति रह्यो । पैसामै कारोबार गर्ने बचत तथा कर्जा कारोबार गर्ने सहकारी सँस्थाहरुमा उपलब्ध हुने वित्तीय साधन र श्रोत तथा सोको उपयोग संबन्धी प्राविधिक ज्ञान, इमानदारी, व्यवस्थापन दक्षता र कार्यकुशलता नहुँदा वित्तीय कारोबारमा विश्वसनीयताको अभाव रह्यो । यी सँस्थाले अनुशासन, नियमन र नियन्त्रणका उपयुक्त मापदण्ड, विधि र प्रकृयाको अवलंबन गरी वित्तीय कारोबार सहज, स्वस्थ, सुद्दृढ र दिगो बनाउनु पर्नेमा कतिपय यी सँस्थामा वित्तीय व्यवस्थापनका यी आधारभूत तत्वहरुको परिपालन गर्ने गराउने कार्यमा गम्भीर त्रुटि र विसँगति देखियो ।
यत्रो ठगकाण्ड कसरी संभव भयो ? मिति २०५७/८/२१ मा २०४८ को ऐनमा पहिलो संशोधन भई दफा २६ को व्यवस्थाले आफ्ना सदस्यहरुबाट बचत निक्षेप स्वीकार गर्ने र आफ्ना सदस्यहरुलाई कर्जा दिन सक्ने तथा नेराबैँको स्वीकृतिमा आफ्ना सदस्यहरु भित्रमात्र सीमित रहने गरी निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा लगायतका अन्य कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था भयो । नेराबैँकको सिफारिस सहित दरखास्त पेस हुन आएमा सहकारी रजिष्ट्रारले सहकारी बैँक दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था समेत भयो । सहकारीको नियमन र संचालनका उचित मापदण्ड र व्यवस्थाहरु सँस्थापित नगरी यिनीहरु स्व–संचालनमा चल्ने संस्था हुन् भनी प्रचार गरियो । यसरी, सहकारी धराशायी बने र जनताको लुट चरमोत्कर्षमा पुग्यो ।
राज्यका तीन अँगहरुमा सहकारी क्षेत्र समेटिनु तर आवश्यक नियमनको व्यवस्था नगरिनुले सहकारी ठग हाबी भई ठग्ने अभिप्रायले नै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान, २०७२ संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलंबन गर्ने तीन–खम्बे नीति समेटिएको प्रस्ट हुन्छ । सहकारीका सल्लाहकार राष्ट्रको तिजोरीको तालाचाँपी समात्ने जिम्मेवारीमा पुगे भने लुटेरा समूहको आफ्नो लुटधन्दाको घैँटो भरिँदै जाँदा मिति २०७४/६/१ मा सहकारी ऐन, २०४८ खारेज भई सहकारी ऐन, २०७४ जारी भयो ।
लुटको पर्दाफास सँगै मिति २०८१/१२/१८ मा ऐन संशोधन गरी केही सहकारीको सुपरिवेक्षणमा नेराबैँलाई पनि सामेल गराउने कार्यादेश भयो । पहिला नेराबैँको अधिकार मिच्दै सहकारी ऐनमा पहिलो संशोधन मार्फत दफा २६ घुसाई रजगज गरेको ठग समूह अहिले आफू बच्न सकिन्छ कि भनी नेराबैँलाई आफूले बनाएको भड्खालोमा जबर्जस्ती घचेट्ने दुस्साहस गर्नु लुटको लागि आफैले बनाएको “स्वनियमन“ को धरापले आफै बन्दी बनेको अवस्था छ । स्वनियमनकारी सँस्थामा सार्वजनिक तहका निक्षेप र कर्जाका मापदण्ड हुबहु लागु नहुँदा सहकारीमा नेराबैँको प्रवेशको कुरा असान्दर्भिक र असँगत भएको छ ।
स्व–नियमनमा चल्ने सँस्था भनिए पनि जोखिम व्यवस्थापनका विधि र प्रकृया परिपालना गराउने सशक्त परिपाटीको अभावमा व्यवहारमा नियमन र सुपरिवेक्षणको पक्ष कमजोर रहँदा सहकारी मार्फत आत्मनिर्भर, दिगो र समाजवाद–उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरो ढाँटको पोकोमा परिणत भएको छ । यसरी, गुलिया शब्दले जनतालाई झुक्क्याउँदै दिनदहाडै उनीहरुको बचत लुटिएको छ, उनीहरुको सर्वस्व हरण भएको छ । देशको सरकार र कानुनप्रति विश्वास गर्दा जनताको उठीबास भएको छ । अझ त्यही सरकार नजिकका मान्छे नै सबैभन्दा ठुला सहकारी ठग छन् । यो राज्यको असफलताको चिनो हो ।(श्री बस्याल वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)
