दृष्टि मिडियाविरुद्ध विशेष अदालतका कर्मचारीहरूले प्रतिवेदन तयार गरी तीन दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएपछि प्रेस स्वतन्त्रताबारे फेरि एकपटक बहस सुरु भएको छ ।
पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्थामा समेत दृष्टि साप्ताहिकले निर्भीकताका साथ खेलेको इतिहास हामीले भुल्नु हुँदैन । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतन्त्र स्थापनामा ‘दृष्टि’को गौरवशाली इतिहास छ । त्यतिबेला नेपाली प्रेसको एउटै मिसन मुलुकमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकार तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाइँमा होमिनु थियो । प्रेस जगत यस काममा सफल भएको पनि हो ।
पञ्चायती निरंकुशताका विरुद्धको संघर्षमा दृष्टिले तत्कालीन शासकहरूबाट कति यातना, मुद्दा भोग्यो त्यसको लेखाजोखा छैन । ०४६ सालदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनसमेत योगदान पु¥याएको ‘दृष्टि’माथि प्रहार हुँदा चित्त दुःखेको छ ।
मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि पनि सञ्चार क्षेत्र आतंकित भएको छ । समाचार लेखेकै आधारमा विशेष अदालतले पूर्ण इजलास राखेर तीन दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिएपछि पत्रकार शम्भु श्रेष्ठ र एमपी सुब्बाले अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिनुपरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा समाचार लेखेकै आधारमा मुद्दा खेप्नुपर्ने स्थिति आउनु दुःखको विषय हो ।
लोकतन्त्रमा प्रेसलाई राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्ने मान्यता रही आएको छ । त्यसैले प्रेस जहिले पनि राज्यका अन्य तीन अङ्गको बारेमा आलोचक रहँदै आएको हुन्छ । सुशासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको प्रत्याभूति राज्यले दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई प्रेसले खबरदारी गर्नु आम सञ्चार र पत्रकारिताको पेसागत धर्म नै हो । यद्यपि, निरङ्कुशताको विरुद्ध अथक संघर्ष गर्दै आएको दृष्टिलाई यस्ता घटनाहरूले विचलित गराउने छैन ।
दृष्टिका विरुद्ध विशेष अदालतका कर्मचारीहरूले मुद्दा हाल्ने र विशेषकै न्यायाधीशहरुले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ अचम्मको प्रक्रिया सुरु भएको छ । सामान्य नागरिकका लागि यस्तो अवस्था सम्भव नै हुँदैन । स्वार्थ बाझिने कुरा यहाँ किन बिचार गरिएन ? अर्को कुरा विशेष अदालतले कस्ता प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने भन्ने सवाल पनि अब उठ्नेछ ।
एउटा गजबको कुरा के भने विशेष अदालत ऐन र नियमावलीमा मुद्दा मामिलामा तीन सदस्यीय भन्दा बढी संख्याको इजलास राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर दृष्टिको मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेक नारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, राम बहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलास गठन भएको छ । विशेष अदालतको इतिहासमै यो कानुनी व्यवस्था भन्दा फरक ढंगले पूर्ण इजलास राखी सम्पादकद्वय श्रेष्ठ र सुब्बालाई बयान लिएर धरौटीमा छाडिएको छ ।
लोकतन्त्र भनेको एउटा यस्तो शासन प्रणाली हो, जहाँ जनताको आवाज र अधिकार सर्वोपरि हुन्छ । यसका लागि स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेसलाई मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ । स्वतन्त्र प्रेसले सरकार, समाज र व्यक्तिको बिचमा सेतुको काम गर्छ । जसले सत्य, पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
प्रेसलाई आवाजबिहीनको आवाज यस कारणले पनि भनिएको हो । त्यसैले स्वतन्त्र प्रेसले विभिन्न विचार, दृष्टिकोण र जनताका आवाजलाई स्थान दिन्छ, जसले समाजमा समावेशी र बहुलवादी वातावरण सिर्जना गर्छ । यसले अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र कमजोर वर्गको आवाजलाई पनि बुलन्द गर्छ, जुन लोकतन्त्रको मूल मर्म हो । तर, स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुनका लागि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । सरकार वा शक्तिशाली समूहबाट नियन्त्रण, सेन्सरसिप वा दबाबले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँछ, जसले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्छ ।
नेपालमा प्रेसको नियमन गर्ने दायित्व राज्यले प्रेस काउन्सिललाई दिएको छ । यसैअन्तर्गत संविधान र कानुनमा पत्रकार आचारसंहिता स्पष्ट छ । तर ती सबै कागजमै सीमित छन् । पत्रकारितामा नियमन गर्ने जिम्मा प्रेस काउन्सिलको हो भन्ने कुरा बेवास्ता गर्दै अदालत र प्रहरीले प्रेसमाथि सिधा हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् । प्रेस काउन्सिलभन्दा अघि नै नेपाल प्रहरी र अदालत सक्रिय हुन थालेको छ । यसले नेपाली प्रेस असुरक्षित भएको छ । संविधानले दिएको अधिकार हनन भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा १९ को उपधारा एकमा भनिएको छ– ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा सूचना प्रवाह गर्ने वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।’
हिजो लोकतन्त्र ल्याउन राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग गरेको कुरा आज राज्यले बिर्सेको छ । पछिल्लो समय अदालत र प्रहरीले प्रेसप्रति देखाएको व्यवहार संविधानको मर्म र अभ्यास विपरीत छ । ‘विद्युतीय कारोबार ऐन’ नामको तरबार प्रेसको टाउकोमा राखिएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन डिजिटल युगमा आवश्यक कानुन हो । तर, यसका केही प्रावधानहरूको दुरुपयोग गरी प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि तरबार बनेर झुन्डिएका छन् ।
राजनीतिक नेताहरूमा प्रेसप्रति बढ्दो घृणा र दम्भ देखिन्छ । सत्तामा पुगेका मानिसहरू आलोचना सुन्न तयार छैनन् । प्रेसलाई होच्याएर आफू बलियो देखिन खोज्ने यो प्रवृत्ति केवल प्रेसको मात्र होइन, लोकतन्त्रको घाँटी थिच्ने षड्यन्त्र हो । लोकतन्त्रको मर्म भनेको खुला बहस, आलोचना र सत्यको खोजी हो । तर, यिनै आधारहरू आज कमजोर बनाइँदै छन् ।
पत्रकारिता पेसालाई आज फौजदारी अपराधको परिभाषाभित्र राखेर खुम्च्याउन खोजिएको छ । प्रेसको स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न राजनीतिक नेतृत्व आफैँ सक्रिय भएको छ । सत्तामा रहेका बेला सबैको मुख थुन्न र आफूलाई शक्तिशाली देखाउन रहर लाग्न सक्छ । तर त्यसले कालान्तरमा सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीलाई दूषित बनाउन सक्छ भन्ने हेक्का राखेको भने देखिएको छैन ।
स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्वबिना लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि कायम रहन सक्तैन । मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता विषयहरू पनि प्रेस स्वतन्त्रताको अभावमा खोक्रा साबित हुन्छन् । प्रेस स्वतन्त्रताबिना एउटा समृद्ध राज्यको समृद्ध राज्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
जहाँ न्यायपालिका पनि हुन्छ । त्यसैले न्यायपालिकाले पनि प्रेसप्रति कुदृष्टि राख्नु उचित हुँदैन । पछिल्लो समयका प्रेसमाथि भएका विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा कतै न्यायालयलाई प्रयोग गरेर स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका पनि पैदा हुन थालेको छ । आशा गरौँ, यो आशंका व्यवहारमा चरितार्थ नहोस् ।
