काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरुले भिजिट भिसामा अरब र यूरोपका देशमा जाने नेपालीबाट दैनिक ५० लाख घुस असुली गरेको बिषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारसँग भिजिट भिसाभन्दा डरलाग्दो घुस असुली हुँदैआएको तथ्य दृष्टिले प्राप्त गरेको छ । जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) नामक एक गैरसरकारी संस्थाले जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारको भाषा परीक्षा लिने भनेर प्रतिब्यक्ति ५० हजारदेखि १ लाखसम्म लिने गरेको आरोप छ । प्रशिक्षार्थी कामदारलाई सामान्य भाषा परीक्षामात्र भए पुग्छ ।
नेपालबाट जापान जानका लागि म्यानपावर कम्पनीले त्यहाँ आवश्यक पर्ने सामान्य भाषा प्रशिक्षण दिएर परीक्षा लिई भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । त्यो परीक्षा पनि पास गरिसकेपछि जापानी दूताबासमा भिसाका लागि जान्छन् ।
दूताबासमा जापानी भाषामै सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि मात्र भिसा आउने गरेको छ । तर भिसा आइसकेपछि मात्र प्रशिक्षार्थी कामदार जापान जान पाउँदैनन्, जानको लागि फेरि परीक्षा दिनुपर्ने नियम सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई दिएको छ । जुन संस्थाले परीक्षाका नाममा प्रतिविद्यार्थी ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
रकम दिने म्यानपावरका कामदार पास हुने र नदिनेका फेल हुने गरेको गुनासो ब्यापक छ । १५ वर्षदेखि यस्तो अवैध संस्था राखी जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारसँग रकम असुली हुने गरेको छ ।
नयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई १ लाख प्रतिकामदार नदिए भाषा परीक्षामा फेल गराइन्छ भने पुराना म्यानपावरसँग सेटिङ भएकाले ५० हजारका दरले लिने गरेको आरोप लागेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्र जापानमा २२ हजार ६ जना प्रशिक्षार्थी कामदार श्रम स्वीकृति लिएर गएको बैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
२२ हजार ६ जनाको न्यूनतम ५० हजारका दरले बार्षिक ११ करोड ३० हजार रुपैयाँ रकम संकलन हुन्छ । जानमाथि मासिक करिब १ करोड रकम जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारसँग लिने गरेको आरोप छ ।
जापानलाई नेपाली कामदारको आकर्षक रोजगार गन्तब्यका रुपमा लिने गरिन्छ । सामान्य भाषा परीक्षा सिकेर जाने प्रशिक्षार्थी कामदारले सुरुकै महिनादेखि मासिक १ लाख ५० हजार तलव पाउँछ । २ बर्ष काम गर्ने क्रममा भाषा पनि थप सिक्दै जान्छ । भाषा जानिसकेपछि र त्यसमा पास भएपछि ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मासिक पाउँछन् ।
जापान सरकारका विभिन्न निकायहरूले त्यहाँ जाने नेपाली कामदारको विस्तृत विवरण अध्ययन गरी उक्त कामदार जापानमा काम गर्न योग्य छ भनेर पठाएको सिफारिस अर्थात् सिओई प्रमाणपत्रलाई समेत अवज्ञा गरेर अन्तिम श्रम स्वीकृतिकै नाममा ‘जान’ को प्रमाणपत्र अन्तिम मानेर विगत १५ वर्षदेखि यस्तो अबैधानिक काम हुँदैआएको छ ।
सुरुमा प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि सामान्य जापानी भाषा जाने पुग्छ । तर, ‘जान’ नामक गैरसरकारी संस्थाले भिसा आइसकेका कामदारसँग पनि भाषा परीक्षा लिने नाममा रकम असुल्ने गर्छ । ‘जान’मा परीक्षा गराउनका लागि बैदेशिक रोजगार बिभागका एक प्रतिनिधि पनि आउने ब्यवस्था छ । ती प्रतिनिधिलाई समेत सेटिङको हिस्सा दिएर यो लुटधन्दालाई जारी राखिएको छ ।
१५ वर्षदेखि लिइँदै आएको यस्तो परीक्षा प्रणालीले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण कामदारहरु थप आर्थिक ब्ययभारमा परेका छन् । जुन भिजिट भिसा प्रकरणको सिन्डिकेट भन्दा पनि डरलाग्दो रहेको छ । भाषाका नाममा अवरोध गरी जानले जापान जस्तो आकर्षक गन्तब्यमा नेपालीलाई जानबाट रोक्न खोजेको आरोप छ । १५ बर्षदेखि जानको अध्यक्षमा डा. रामचन्द्र भूसाल छन् ।
नेपाल तथा जापान सरकार दुवै देशका कानुनमा उल्लेख नभएको विषय भिसा प्राप्त भइसकेपछि पुनः वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशनमा गैरसरकारी संस्थाले परीक्षा लिने नाममा युवाहरूलाई फेल बनाएर जापानको आकर्षक रोजगारीबाट बञ्चित गराउने काममा श्रम मन्त्रालय नै संरक्षक बनेको छ ।
बैदेशिक रोजगार बिभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिवदेखि, सचिव र मन्त्रीसम्मलाई सेटिङ गरी भूसाल १५ वर्षदेखि अबिच्छिन्न अध्यक्ष रहँदैआएका छन् । ‘जान’माथि वार्षिक करिब १२ करोड भन्दा बढी रकम असुली गरेको आरोप लागेको छ । यो रकमको भागबण्डा माथिसम्म पुग्ने गरेकाले यस्तो लुटलाई विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईदेखि मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले संरक्षण गरेको आरोप छ ।
यदि यो गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था हो भने आवधिक रुपमा नेतृत्व परिवर्तनको मार्गप्रशस्त किन नगरेको भन्ने प्रश्न पनि भूसालतिर तेर्सिएको छ ।
‘जान’ लाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले नचिनेको भएपनि २०६७ सालदेखि नै वैदेशिक रोजगारमा जापान जाने कामदारका लागि तरबारका रूपमा रहेको छ । कानुनले नचिनेको संस्था खडा गरेर एकलौटी सिन्डिकेट कायम गर्दै जापानमा जाने प्रशिक्षार्थी कामदारसँग परीक्षा लिने गरिएको छ ।
कानुनबिपरीत जापानमा जाने प्रशिक्षार्थी कामदारसँग परीक्षा लिएकोबारेमा जानका १५ बर्षदेखि अध्यक्ष रहेका डा. रामचन्द्र भूसालले भने–‘नेपाल सरकारले नेपाल र जापान सरकारले विश्वास गरेको संस्थाले हामीलाई परीक्षा लिइदिनुपर्यो भनेर जिम्मा दिएको हो ।
नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार परीक्षा लिइएको हो । नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा २१९ घन्टा जापानी भाषा पढेको हुनुपर्ने भनिएको छ । दोस्रो त्यति समय पढे नपढेको ‘जान’ले लिएको परीक्षाबाट परीक्षण गर्नुपर्ने छ । तेस्रो निर्णय ‘जान’ले लिएको परीक्षा पास गरिसकेपछि म्यानपावरहरुले भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । त्यसपछि श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा जानुपर्नेछ । तर समस्या केमा आएको हो भने नपढ्ने, परीक्षा नै नदिई भिसा प्रक्रियामा जाँदा समस्या आएको हो ।
भिसा पाएपछि जान पाइएन भनेर इस्यु निकालिएको हो । बैदेशिक रोजगार बिभागबाट जसको परीक्षा लिनू भनेर पत्र आउँछ, त्यही अनुसार परीक्षा लिन्छौं । १५ बर्षअघि जुन सरकारले परीक्षा शुल्क ३ हजार तोकेको छ, त्यही शुल्क लिएर परीक्षा लिन्छौं । बढाएका छैनौं ।’
