काठमाडौं । निजामती विधेयकमा ‘कूलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा अनधिकृत परिवर्तन गरिएको विषयलाई लिएर राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । यो सामान्य विषय नभएको उनीहरूको भनाइ छ। मङ्गलवार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि समिति सदस्य तथा राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले समितिले पारित गरेको विषयमा अनधिकृत परिवर्तन हुनु राज्यविरुद्धको गम्भीर कसुर भएको बताए ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई लक्षित गर्दै सांसद शाहीले दुवैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘नैतिकता छ भने राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ। पदमा बसेर अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ । यो राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराध हो । समितिले पारित गरेको प्रावधान फरक छ, तर विधेयकमा अर्कै पारित भएको छ । यो जघन्य अपराध हो र दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’
ूराज्य व्यवस्था समितिले निजामती कर्मचारीको अवकाश वा राजीनामापछि अर्को नियुक्तिमा दुई वर्षको कूलिङ पिरियडको प्रावधान राखेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार असार १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पारित भएको थियो। तर, उक्त प्रावधानलाई खण्डित गर्ने अर्को दफा समावेश भएको पाइएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।
