काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले हालै पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थामा भएको अनधिकृत हेरफेरको छानबिन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्री गुप्ताले यो घटनालाई संसद्को सार्वभौमिकतामाथिको अपमानको संज्ञा दिँदै दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्न माग गरे ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा समावेश ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को मूल उद्देश्य र आशयलाई उल्ट्याउने गरी अनधिकृत हेरफेर भएको भन्दै मन्त्री गुप्ताले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘यो सामान्य घटना होइन, यो संसद्कै अपमान हो । संसद्ले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरोस्,’ उनले भने । मन्त्री गुप्ताले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने क्रममा हेरफेर भएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई म, समितिका सभापति माननीय रामहरि खतिवडा, सांसदहरू रघुजी पन्त, दीलेन्द्र प्रसाद बडु, लिलानाथ श्रेष्ठलगायतले असार २ गते मेरो मन्त्रालयमा बसेर हेर्ने र संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेका थियौँ । तर सभापतिजीले हामीलाई जानकारी नै नदिई असार १ गते प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुभयो । त्यहीँबाट समस्या सिर्जना भएको जस्तो लाग्छ ।’
मन्त्रीलाई नै झुक्काएर प्रतिवेदन पेस गरिएको घटनालाई गुप्ताले गम्भीर आशङ्काको विषय ठानेका छन् । गत जेठ २ गते बसेको राज्य व्यवस्था समितिको ७३औँ बैठकले सर्वसम्मतिले सो विधेयक पारित गरेको थियो । लामो छलफल र कसरतपछि तयार पारिएको यो विधेयक जेठ १३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी थियो, तर नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरेका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन । मन्त्री गुप्ताले यो विधेयकको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै अनधिकृत हेरफेरको गहन छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
