पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण पेशा हो । किनभने, सत्य कुरा कसैले पचाउँदैन । आलोचनाको कुरै नगरौँ । जसको आलोचना ग¥यो, उसैबाट धम्की सहनुपर्छ । पत्रकारिताको लामो यात्रामा अनेकौँ बाधा अड्चन छिचोल्दै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । यहाँभन्दा अगाडिका यात्राहरू पनि कम चुनौतीपूर्ण छैनन् । कतिबेला के आइलाग्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तै पनि जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्दै आफ्नो पेशाप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्नु पत्रकारहरूको धर्म हो ।
आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दा कसैलाई चित्त बुझेन भने उसले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै स्वतन्त्र प्रेसमाथि हमला गर्नु कुनै आश्चर्यको विषय भएन । त्यस्तो बेलामा पनि न्यायालय स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा उभिएको गर्विलो इतिहास छ । त्यसैले स्वतन्त्र प्रेसको शीर जहिले पनि स्वतन्त्र न्यायालयको अगाडि झुक्ने गरेको छ ।
पञ्चायतकालमा हामीमाथि राज्यविरुद्धको अभियोग लाग्दा होस् अथवा बहुदलकालमा राज्य विप्लवको अभियोग लाग्दा किन नहोस्, हामीले न्यायालयबाट न्याय पाएका उदाहरणहरू छन् । नभए पञ्चायतकालमै ‘दृष्टि’को दर्ता खारेज हुने थियो र हाम्रो यात्रा त्यही टुंगिने थियो ।
तर, पञ्चायतकालजस्तो बेलामा पनि राजकाज अपराधबाट सफाइ पाउनु चानचुने कुरा थिएन । यसको अर्थ व्यवस्था निरंकुश भएपनि न्यायालय स्वतन्त्र थियो है भन्ने हो । तर आज संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर त्यो स्वतन्त्रता खोज्नुपर्ने ठाउँमा पत्रकारहरूलाई पु¥याएको छ । प्रेसमाथि एक अर्को गरेर तरबार झुण्ड्याइएको छ ।
स्वतन्त्र प्रेस माथिको हमला यतिमै रोकिँदैन । समाचार लेखेकै आधारमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतबाट हामीले सफाइ पाएका छौँ । हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति गम्भीर छौँ र यसको गरिमा, विश्वसनियताप्रति सचेत पनि छौँ । कसैको कारणले पनि न्यायालयको छवि धुमिल हुनु हुँदैन भन्ने कुराप्रति पनि हामी सचेत छौँ । त्यसकारण न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगतिको भण्डाफोर पनि गर्दै आएका छौँ । यसको अर्थ न्यायालयलाई बदनाम गराउनु होइन, जसका कारण न्यायालय बदनाम भएको छ, उनीहरूलाई सचेत गराउनु पनि हाम्रो दायित्व हो ।
स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो भने, स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको पहरेदार हो । यी दुईबिच ‘नङ र मासु’को सम्बन्ध हुनुपर्छ, अनि मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन सक्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेसकै कारण दुई दुई पटक असंवैधानिक रूपमा विघटन भएको सार्वभौम संसद् पुनस्र्थापना भएको हो । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्वतन्त्र न्यायालयको जति ठूलो योगदान छ, त्योभन्दा कम योगदान स्वतन्त्र प्रेसको छैन । यही कुरालाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला न्यायालयबाटै स्वतन्त्र प्रेसमाथि हमला हुनु उचित कुरा होइन ।
जहाँसम्म ‘दृष्टि अनलाइन’मा छापिएको समाचार छ, त्यसलाई सूचनाको आधारमा न्यायाधीशहरूले ग्रहण गरेको भए न्यायालयभित्र हुने चलखेल रोक्न मद्दत पुग्ने थियो । तर, त्यसैलाई आधार बनाएर दृष्टि मिडियाविरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाउँदा आम नागरिकमा नकारात्मक सन्देश गएको छ । सँगसँगै, यस घटनाले पत्रकारहरूलाई थप जिम्मेवार हुन र पुष्टि हुन नसक्ने समाचार प्रकाशन, प्रसारण गर्न नहुने शिक्षा पनि दिएको छ ।
प्रविधिको विकाससँगै समाचार माध्यमका धेरै रुपरंगहरू बजारमा आएका छन् । ‘ब्रेकिङ न्यून’को हतारोमा सम्पादन नै नगरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने होजबाजी चलेको छ । यस्ता समाचारले आम जनमानसमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने चिन्ता हाम्रो मुद्दाको शिलशिलामा न्यायालयले उठाएको छ । जुन स्वभाविक पनि हो । त्यसलाई जिम्मेवार पत्रकारहरूले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
हावाको भरमा समाचार प्रसारण गर्दा सञ्चार माध्यमप्रति नै आम नागरिकको गलत धारणा बन्न जाने हुँदा सबैभन्दा पहिला पत्रकारहरू नै आफ्नो पेशाप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्छ । स्वतन्त्रताको परिभाषा स्वच्छन्दता होइन, हरेक स्वतन्त्रताको आफ्नो सीमा हुन्छ । त्यसलाई उलंघन गर्नु पेशागत मर्यादा होइन । यो कुरा न्यायालयमा पनि लागु हुन्छ । संविधानभन्दा माथि न न्यायालय छ, न त स्वतन्त्र प्रेस नै ।
