काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाको राजीनामा माग गरेको छ । सहमतिविपरीत संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कूलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराएको खुलासा भएपछि माओवादीले सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरेको हो ।
सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफलपछि बाहिरिएका माओवादी सांसद माधव सापकोटाले नैतिकताको आधारमा खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यदि सभापति खतिवडाको संलग्नता छ भने यो कानुनी रूपमा गम्भीर विषय हो । संलग्नता नभए पनि उनले हस्ताक्षर गरेको सहमतिबाहिरको प्रावधान कसरी थपियो ? त्यसैले सभापति र समितिका सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ ।’
सापकोटाका अनुसार सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले सांसदहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएका छन् । खतिवडामाथि समिति सदस्यहरूलाई जानकारी नदिई विधेयकको दफा ८२ (५) (क)मा ‘बाहेक’ शब्द थपेर कूलिङ अफ पिरियडलाई निष्क्रिय बनाएको आरोप लागेको छ ।विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको कर्मचारीले अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने सहमति भएको थियो ।
तर, दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक वा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेक’ भन्ने वाक्य थपेर कूलिङ अफ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाइएको आरोप लागेको छ । राज्य व्यवस्था समितिलाई विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिले दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति रोक्ने सहमति गरेको थियो, तर सहमतिविपरीत प्रावधान थपिएको खुलासापछि अहिले तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
