‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने गीत त सुनिएकै हो । तर ‘राते–काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने अघोषित परिपाटी अहिले देशमा व्याप्त छ । यसको कारण हाल प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर सरकार बनाउनु र सत्तामा रजगज गर्नुरहेको छ ।
आफू संलग्न भएका भ्रष्टाचार काण्डको पर्दाफास हुन नदिन, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन र मिलेर थप भ्रष्टाचार गर्न नै यो गठबन्धन बनेको सर्वत्र चर्चा छ । यो गठबन्धनको मूल कार्यसूची आफू भ्रष्टाचारमा लिप्त रही आफ्ना विरोधीलाई ‘तँ भ्रष्टाचारी होस्’ भनेर प्रमाणित गराउनु रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनी यकिन गरेको छ । के संविधानले व्यवस्था गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको अवधारणा भ्रष्टाचारको प्रयोजनको लागि थियो त ? त्यसैले, कुन वास्तविक अभीष्ट पूरा गर्न कस्तो समन्वय, सहकार्य र सुमधुर सम्बन्ध किन, कहिले र कसरी आवश्यक प¥यो, त्यो विषय खोज्नु बढी सान्दर्भिक र सामयिक हुन आउँछ ।
खासगरी वित्त नीति व्यवस्थापनका केही सत्तासीन पदाधिकारीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा वित्त र मौद्रिक नीतिबिच एकापसमा परिपूरक, सुमधुर वा सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्ध हुनु पर्छ र हुनेछ भन्दै आएका छन् । यी दुई नीतिहरू सौहार्दपूर्ण र समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्दा मात्र अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने र अर्थतन्त्रले गति पकड्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ ।
हालका यी सत्तासीनको विचारमा विगतका वित्त नीति सञ्चालकहरूले राजनीतिक सुझबुझ र समन्वयात्मक कार्यशैली नदेखाउँदा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच आपसी संयोजन र मेलमिलाप नभई वैमनस्य देखिँदा यी दुवै नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण अर्थतन्त्रको विकास र स्थिरतामा गतिरोध आएकोले आगामी दिनमा यी दुवै नीतिहरू समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने परिवेश निर्माण गरिने वचनबद्धता आउने गरेको छ ।
वित्त (बजेट) र मौद्रिक नीति समन्वयात्मक र सामञ्जस्य रूपमा सञ्चालन गर्दा यी दुवै नीतिका उद्देश्यहरू पूरा गर्न सकिने वित्त नीतिका व्यवस्थापकहरूको धारणा र भनाइ कतिसम्म तार्किक र उपयोगी रहेको छ त ? वित्त (बजेट) र मौद्रिक नीति बिच कस्तो सम्बन्ध हुँदा देश, जनता, अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको अधिकतम हितमा योगदानकारी हुन्छ, त्यसबारे नेराबैँ ऐन, २०५८ का प्रासँगिक दफाहरू समेतको आधार लिई समीक्षा हुनु आवश्यक हुन्छ ।
नेराबैँ ऐन, २०५८ को दफा ४ (१) ले देशको आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रमा विश्वसनीयता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको र दफा ४ (२) ले बैँकको उद्देश्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेराबैँले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउने उल्लेख गरेको छ ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा गर्न सहयोगी र सहज हुने गरी मात्र नेराबैँले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन सक्दछ । अर्को शब्दमा, यदि सरकारको नीति कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउँदा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुने अवस्थामा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नु नै नेराबैँको पहिलो कानुनी कर्तव्य हुनेछ ।
नेराबैँमा आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरी आफूलाई नियुक्त गर्ने पदाधिकारीको चाहना अनुसार प्रियपात्र बन्न र भविष्यमा अरू नियुक्ति हात पार्न कानुनभन्दा बाहिरका विषय र सन्दर्भको पछि लाग्नु बुद्धिमानी हुँदैन । यसरी, स्वायत्त, सक्षम, सुदृढ र दिगोरुपले निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्नेतर्फ कटिबद्ध भई लाग्नु नै नेराबैँको जिम्मेवारी ठहर्छ ।
मिति २०७३÷७÷२९ मा नेराबैँ ऐनको दोस्रो संशोधन मार्फत दफा १०६ ग थपी ‘मुद्रा, बैँकिङ र वित्त संबन्धमा नेपाल सरकारले नेराबैँलाई निर्देशन दिन सक्ने छ’ भनिएको छ । नेराबैँ ऐन, २०१२ (ऐन नं. १५) को दफा ५ (१) मा ‘बैंकका गभर्नरको राय बुझी सरकारले राष्ट्रहितका लागि आवश्यक ठहर्याएको निर्देश दिन सक्नेछ’ उल्लेख भएको थियो ।
नेराबैँ ऐन, २०१२ लाई नयाँ नेराबैँ ऐन, २०५८ ले मिति २०५८÷१०÷१७ मा प्रतिस्थापन गर्दासम्म यो व्यवस्थामा संशोधन भएर ‘मुद्रा, बैँकिङ र वित्त संबन्धमा नेपाल सरकारले गभर्नरको परामर्शमा नेराबैँलाई निर्देशन दिन सक्ने छ’ भनिएको थियो । छिमेकी तथा अन्य देशका केन्द्रीय बैँकिङ ऐनहरुमा पनि गभर्नरको परामर्शमा शब्दहरु राखिएका हुन्छन् । यसरी, केन्द्रीय बैँकको स्वायततामा प्रहार भएको विषयलाई सच्याई केन्द्रीय बैँकको मौद्रिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्वाहमा सरकारको भूमिका सहयोगी देखिनु पर्दछ ।
नेराबैँमा सँचालक समितिका अध्यक्ष (गभर्नर), पदेन संचालक रहेका अर्थ सचिव एवं दुई डेपुटी गभर्नर लगायत बाँकी तीन सञ्चालकहरू सबै सात जना सरकारबाट नै मनोनीत भएका व्यक्तिहरु भएकोले सरकारका चासोको विषयमा आवश्यक सम्बोधनको लागि आफूले मनोनीत गरेको सञ्चालक समितिसँग छलफल र परामर्श नगरी नेराबैँ ऐन नै यसरी छेडछाड गर्नु कुशासनको पराकाष्ठा हो । ऐनमा कुनै संशोधन गर्दा पनि ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ जस्तो हुने गरी गर्नु हुँदैन ।
एकातर्फ नेराबैंलाई आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सघाउ पु¥याउन नेपाल सरकारले सक्दो सहयोग पुर्याउनु पर्छ भने अर्कोतर्फ ऐनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नेराबैँ असफल भएमा सञ्चालक पदमुक्त हुने ऐनको दफा २२ (५) मा तोकिएका छ बुँदामद्धे सान्दर्भिक बुँदा अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाई वित्तीय प्रणालीप्रतिको आस्था र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु अर्थतन्त्रको उन्नयन र जनताको हितको लागि अपरिहार्य रहन्छ ।
अतः बाह्य कुनै चाप र दबाबमा नपरी, नेराबैँ ऐनको सर्त, आशय र मर्म अनुरूप, अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य बचत वृद्धिमा प्रोत्साहन मिल्ने गरी, देशको निर्यात र शोधनान्तरको दिगो विकास सुनिश्चित हुने गरी, मूल्य र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने गरी, बैँकिङ संस्थालाई क्षणिक र सस्तो लोकप्रियताउन्मुख गतिविधिबाट टाढा राखी तथा खासगरी केवल विश्वासको भरमा देशको जीडीपी (रु. ६१ खर्ब) भन्दा अधिक रु. ७० खर्ब बैंकिङ प्रणालीमा आफ्नो बचत राख्ने निक्षेपकत्र्ताको हित र सुरक्षा हुने गरी मौद्रिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने काम नेराबैँको हो ।
त्यसैले, मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबिच कुनै दरार, दुरी र विमति देखिनु हुँदैन, यी दुवै नीतिबिच पूर्ण एकता, सम्मति र संयोजन हुनुपर्दछ भन्ने धारणा तर्कसँगत नभई सर्वसत्तावादी अभिव्यक्ति हो । यी दुई नीतिहरूको उद्देश्य तथा कामको प्रकृति र जिम्मेवारीको आधारमा फरक–फरक विषय–वस्तु र विशेषता हुनु स्वाभाविक हो ।
(बस्याल वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)
