सरकार, न्यायालय र प्रेसबीचका पछिल्ला तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका घटनाले ती निकायबीच कस्तो सम्बन्ध हुनु जरुरी छ भन्ने विषयको बहस सतहमै ल्याएको छ । जसका कारण अब एकपटक सम्बद्ध पक्षले ‘न्यायालयको सीमा, प्रेस स्वतन्त्रताको परिधि र सरकार’का बारेमा बहस चलाउन जरुरी देखिएको छ । जुन बहसले अदालत, प्रेस र सरकारबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्न सकोस् ।
आज यतिबेला स्थापित पत्रकार दिलभूषण पाठक र दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक रहनुभएका समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ आदिलाई सरकार तथा न्यायालयले विपक्षी बनाएको विषय चर्चामा छ । विषय फरक छन् तर दुवै श्रमजीवी पत्रकार हुन् । उनीहरू दुवैले आफू सम्बद्ध सञ्चार माध्यममा उठाएका समाचारकै विषयले उनीहरूलाई प्रशासन तथा न्यायालयले विषयको निक्र्यौल गर्न समयसीमा नै तोकेर बोलायो ।
यहाँनिर अलिकति न्यायालय वा प्रेसको सम्बन्धका बारेमा चर्चा गरौँ । पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायतका न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएर उनीहरूले पद बहाल पश्चात्का आदेश तथा फैसलाबारे कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले उठाएको समाचारकै विषयलाई लिएर सम्मानित अदालतमा अदालतको अवहेलना भयो भन्दै मुद्दा प¥यो ।
उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानले २०७३ माघ २० मा खारेज गर्दै सुनाएको फैसलाको लामो समयपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो । सार्वजनिक फैसला अदालत र प्रेसबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने देखिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ–‘न्यायिक स्वतन्त्रता आफैँमा निरपेक्ष अवधारणा होइन, सँगै ‘न्यायालय स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायालयका कामकारबाही, न्याय सम्पादन प्रक्रिया र अदालतले गरेका फैसला वा आदेश सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय नै बन्न नसक्ने भन्ने हुँदैन’ भनिएको छ । पूर्ण पाठमा थप भनिएको छ–‘न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा गरेका अनैतिक काम व्यक्तिगत स्वार्थ वा अनुचित महत्वाकांक्षा आदिको संरक्षण गर्ने हतियारका रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग हुन सक्दैन ।’
वास्तवमा अदालतका विवादास्पद आदेश तथा फैसलालाई अदालतले आफ्नो अवहेलनाका रूपमा नलिई यस्ता विषयमा न्यायिक नेतृत्व र न्याय परिषद् गम्भीर बन्नुपर्नेमा समेत पूर्णपाठमा उल्लेख छ । पूर्णपाठमा थप भनिएको छ– ‘न्यायपालिकाको सम्पूर्ण काम कारबाही सार्वजनिक निगरानीमा हुन्छन् र सो सम्बन्धमा सञ्चार क्षेत्र तथा नागरिक समाजबाट टिप्पणी हुनसक्छ ।’ न्यायपालिकाबारे गरिने स्वच्छ तथा स्वस्थ टिप्पणीले यसको काम कारबाहीसँगै प्रभावकारिता र जवाफदेहितामा समेत बढोत्तरी ल्याउने विश्वास गर्दै स्वस्थ आलोचनाले न्यायालयलाई सुधार्ने हुँदा यसरी उठाइएका विषयलाई ‘अदालतको अवहेलना’ भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
अदालतले प्रेसले उठाउने दायरालाई झनै फराकिलो बनाउँदै भनेको छ– ‘कानुनले गोप्य भनेका केही सीमित अपवादबाहेक यसका कामकारबाहीहरू प्रेसको पहुँचभन्दा बाहिर रहन सक्दैनन् ।’
अदालतले प्रेसलाई पनि सचेत गराउँदै भनेको छ– ‘अदालतको फैसला वा आदेश अवज्ञा गर्नु, अनादर गर्नु, सर्वसाधारणमा अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुनसक्ने कुनै काम गर्नु र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनुचित प्रभाव पार्नसक्ने गरी व्यक्त विचारचाहिँ अदालतको अवहेलना ठहर्दछ । तर अदालतको अवहेलना हो वा होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दाचाहिँ अदालत स्वयं ‘आत्मसंयमित’ हुनुपर्ने कुरामा समेत सर्वोच्चले जोड दिँदै सीमारेखा कोरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले प्रेस स्वतन्त्रताको सीमाबारे पनि प्रस्ट्याएको छ । उसले भनेको छ अदालतसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा संविधानको सीमा, पेशागत मर्यादा तथा व्यक्तिगत दायित्वसमेतको मनन गर्न जरुरी छ ।
माथि उल्लेखित समग्र विषयबाट पुगिने निष्कर्ष भनेको प्रेसले संविधानको सीमा नाघ्नुहुँदैन । सँगै स्वच्छ तथा स्वच्छ टिप्पणी गर्दैमा अदालतको पनि ‘अवहेलना’ मानिँदैन भन्ने नै हो । हो, प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा अदालतको मर्यादा तथा काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य सर्वथा बेठिक छ ।
त्यत्तिकै अदालतको अवहेलनाका नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने कार्य पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि हितकर छैन । यी र यस्ता विषयमा प्रेस तथा न्यायालयले चाल्ने कदम ‘आवेगात्मक’ हुँदा दुवै पक्षबीच दूरी बढ्दै जाने खतरातर्फ दुवै पक्ष सचेत रहन सक्नुपर्दछ ।
न्यायालय, प्रेस तथा सरकारका बीच दूरी बढ्दै जाँदा समन्वयात्मक हिसाबले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने चौथो तर महत्त्वपूर्ण हिसाबले पहिलो पक्ष भनेको ‘प्रेस काउसिन्सल नेपाल’ हो । उसको दायित्व भनेको प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रोनिक मिडियाको अनुगमन नै हो । जब प्रेसले उठाएका विषयमा सञ्चारकर्मीलाई समयसीमा नै तोकेर न्यायालय तथा गृहमन्त्रालय मातहतको निकायले बोलाउँदै गर्दा मिडियाको अनुगमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलले विषय निम्ट्याएर आफ्नो भूमिका देखाउन सक्नुपथ्र्यो । किनकि संविधानले नै काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकाय मानेको छ ।
दलका जनवर्गीय संगठनका भागबण्डाका आधारमा सिफारिस भएका दलकै कार्यकर्ता काउन्सिलमा गएको भए पनि राष्ट्रको झण्डामुनि बसेर कार्यसम्पादन गर्न सकिदिएको भए कोही पत्रकार विशेष र कोही सर्वोच्चतिर ‘मलाई नियन्त्रणमा नलिइयोस्’ भनेर जानुपर्ने नै थिएन ।
‘सेल्फ सेन्सरसीप’बाहेक पत्रकार आचारसंहिताको पूर्णपालना गराउँदै पत्रकारलाई जिम्मेवार बनाउने निकाय भनेकै प्रेस काउन्सिल हो । अदालत र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो सक्रिय हुनुपूर्व प्रेसले ल्याएका विषय न्यायालय तथा व्यक्तिको गरिमामा आँच पुग्ने विषय हुन् भन्ने लागेमा काउन्सिल आफैँले पनि अनुगमन गर्नसक्ने विषयलाई काउन्सिलले निरपेक्ष ढंगले बाहिर नै छाडिदियो । जसको परिणामस्वरुप शम्भु श्रेष्ठ र दिलभूषण पाठकहरू न्यायालयतिर सोझिन प¥यो । आफ्नै सीमारेखा प्रेस काउन्सिलले बुझ्न नसक्दा उसकै सीमारेखा साँघुरिँदै गएको छ ।
न्यायालयसमेतलाई पनि आग्रह गर्नैपर्ने विषयचाहिँ ‘अर्धन्यायिक’ निकाय ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल’ को समेत सीमारेखा बुझाइदिन न्यायालयमा परेका वा न्यायालयभित्रैबाट मुद्दाका रूपमा अगाडि सार्न उपयुक्त ठानिएका विषयलाई लिपिबद्ध गर्दै काउन्सिलतर्फ पठाइदिएर काउन्सिलको परीक्षण गर्न समेत उपयुक्त हुने थियो । किनकि मिडियालाई जिम्मेवारी बोध गराउने कानुनी मान्यताप्राप्त संस्था प्रेस काउन्सिल हो । उसले सूचना विभाग तथा प्रेस काउन्सिलमा कुनै पनि मिडिया विधिवत दर्ता छ÷छैन हेरेर दर्ता भए÷नभएको सँगै त्यस्ता मिडियाले पस्केका विषयको अनुगमन गर्ने कानुनी अधिकार राख्दछ ।
मिडिया भन्नेबित्तिकै शतप्रतिशत ठिक हुन्छन् भन्ने पनि होइन । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रधानमन्त्री चयनका सन्दर्भमा हुने निर्वाचनमा प्रेस काउन्सिलकै एक जिम्मेवार पूर्वपदाधिकारीको मिडियाले ‘सुस्त रोज्ने कि पागल’ भनेर समाचार उठायो । काउन्सिलले तत्कालै हदैसम्मको कारबाही गरेको थियो उक्त मिडियालाई ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिको हैसियतमा जनकपुरको जानकी मन्दिरमा दर्शन गर्न जाने विषयमा मधेसका मिडियाले ‘डंकिनी, राक्षसनी’जस्ता शब्दावली प्रयोग गरी मन्दिर नै अछूतो हुने बताएर कथित समाचार प्रकाशन गरेबापत ती मिडिया कारबाहीको दायरामा आएका थिए । कोइराला, ओली वा भण्डारी कोही मुद्दामा गएनन् । तसर्थ, आज न्यायालय तथा नेपाल प्रहरीले समेत दृष्टिको दोष हो कि दिलभूषणको, सबै विषयलाई निरुपण गर्न प्रेस काउन्सिलमा केस पठाइदिनु नै श्रेयस्कर देखिन्छ ।
समग्रमा, आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि यो वा त्यो कोणबाट धावा बोलिँदै छ । गणतान्त्रिक व्यवस्था नै खराब भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदै छ । आर्थिक रूपमा राज्यले पेन्सनको कुरा छाडौँ तलब नै खुवाउन हम्मेहम्मेको स्थिति नजिक छ ।
नेपालको छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध त्यति सुमधुर देखिँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा छ । सुशासनका सन्दर्भमा ‘खरब खरब’का आर्थिक अनियमितताका काण्ड बाहिर आएका आयै छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेका त्यस्ता काण्डको निरूपणका लागि भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा लगेको लग्यै छ । साँच्चै आज चौतर्फी विषयमा अत्यासलाग्दो अवस्थाका बीच न्यायालय, प्रेस र सरकारमा फाटो आउँदा नेपाल र नेपालीले पछिल्लो समय प्राप्त गरेका उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा टाढा छैन । यस्तो बेला ‘राज्य, प्रेस वा न्यायालय सबैतिरबाट आवेगात्मक हिसाबले नभई विवेकात्मक हिसाबले कार्यसम्पादन गर्न सक्दा मात्र राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र देशको समृद्धि सम्भव छ ।
