काठमाडौं । सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन नयाँ गभर्नर डा. विश्व पौडेलले नीतिगत लचकता ल्याउने संकेत गरेका छन् । मौद्रिक नीति आउनुअघि नै चालु पुँजी कर्जा, साना तथा मझौला उद्योगको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र निर्देशित कर्जामा गरिएको समय विस्तारले बैंकरदेखि व्यापारीसम्मको ध्यान तानेको छ ।
यसअघि गभर्नर भएको केही दिनमै पौडेलले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको १२५ प्रतिशत जोखिम भार १०० प्रतिशतमा घटाएका थिए । गभर्नर पौडेलले एक पछि अर्को नीतिगत लचकता अपनाउँदै जाँदा उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकरहरू उत्साहित देखिएका छन् । उनको एकपछि अर्को कदमले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सकारात्मक प्रयास गर्न थालेको निजी क्षेत्रले बुझ्न थालेको छ ।
पौडेलले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरूले २०८२ असारसम्ममा पाँचवटा किस्तामा कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नीति नयाँ गभर्नरले पुनरवलोकन गरेका छन् । गभर्नर पौडेलको पछिल्लो निर्णयले चालु पुँजी कर्जामा सीमा नाघेर लिएका ऋणीलाई २०८४ असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ ।
अघिल्लो गभर्नर अधिकारीले २०८२ असारसम्म पाँच किस्तामा चुक्ता गर्नुपर्ने नीति ल्याएका थिए, जसले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको थियो । विभिन्न जिल्ला दौडाहामा गएका गभर्नर पौडेलले निजी क्षेत्रको गुनासो सुनिरहेका थिए । उनलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत लचकता अपनाउन सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले नीतिमा फेरबदल गरेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनालाई प्रवद्र्धन गर्न बजेटले सकारात्मक भूमिका खेलेको अवस्थामा विद्युतीय सवारी खरिदकर्तालाई ८० प्रतिशत बैंक कर्जाको सुविधा दिनुपर्ने माग पनि आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाबमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न भन्दै २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरेको थियो । यो नीतिका कारण पूर्वगभर्नर अधिकारीले व्यवसायीहरूबाट व्यापक रूपमा आलोचित भएका थिए । पछि अधिकारीले नै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् निर्देशिका कार्यान्वयन १ वर्ष धकेलेर २०८२ असार मसान्त बनाएका थिए । अहिले पौडेलले पनि यसमा लचकता अपनाएका हुन् ।
पौडेलले राष्ट्र बैंकले गरेको विगतका नीतिहरूको लचकताले निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । ऋण बिग्रिएर तनावमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि गभर्नर पौडेलले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा खराब कर्जा थप नबढ्ने नीति लिएका छन् ।
बैंकरहरु सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा असुल गर्न सक्ने समय पाएकोमा खुसी देखिन्छन् । यो निर्णय नभएको भए असार मसान्तमा ती कर्जालाई सतप्रतिशत नोक्सानीमा राख्नु पर्ने थियो । यसले बैंकहरुको पूँजी अनुपात झनै प्रभावित हुने थियो । पूर्वगभर्नर अधिकारीले कडाई गरेका नीतिलाई नयाँ गभर्नर पौडेलले लचकता अपनाएका छन् । जसले अबका नीतिहरू थप लचिलो आउने संकेत देखिएको छ ।
व्यवसाय कर्जामा सुशासन ल्याउन निवर्तमान गभर्नर अधिकारीले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गरेका थिए । नयाँ गभर्नर पौडेलले भने आफू लोकप्रिय बन्न चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन धकेल्दै संस्थागत सुधारको बाटोबाट विमुख हुने संकेत समेत देखाएका छन् ।
ऋण असुली प्रभावित भई बढ्दो खराब कर्जाले नोक्सानी बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्तालिकिकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहयोग पुगी नाफामा सुधार समेत हुनेछ । ऋण असुली प्रभावित भई कर्जा नोक्सानी बढेर पुँजीकोष क्षयीकरण भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकको सहुलियतले धेरै राहत पुग्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।
अहिले प्रणालीमा अधिक तरलता भए पनि पुँजीकोषको दबाबले लगानी प्रभावित भइरहेको छ । ऋण असुली हुन नसकेर पूँजीकोषमा दबाब परेको छ । यस्तो बेलामा कर्जा पुनर्तालिकिकरण र पुनर्सरचनाको सुविधाले बैंकरहरूलाई सहज हुनेछ । यसबाट ऋणीले पनि राहत पाउने बैंकरहरू बताउँछन् । बैंकहरूलाई नाफा बढाउन समेत सहयोग पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ । बैंकरहरुका अनुसार, सीमा नाघेका मध्ये ४० प्रतिशत ऋणीहरुले पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था थियो । लचक नीतिले उनीहरूलाई सहज बनाउनेछ ।
राष्ट्र बैंकले २०८१ पुसपछि बिग्रिएको कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला क्षेत्रमा गएको २ करोडसम्मको कर्जा पुनर्तालिकिकरण र पुनर्सरचनाको सुविधा दिएको छ । यी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा १० प्रतिशत ब्याज लिएर एक पटकका लागि पुनर्तालिकिकरण र पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिएको छ ।
यो सुविधाले कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला साना ऋणीहरूलाई राहत पुग्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा व्यवस्थामा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । ‘कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै १६ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन,‘एक बैंकरले भने,‘राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाले वाणिज्य बैंकको मात्रै ५ खर्ब २० अर्ब कर्जा रिस्ट्रक्चरिङ गर्न मिल्छ ।’
यसले अर्थतन्त्रलाई पुर्नजागरण गर्न सहज हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको मुल कारणमध्ये एक साना तथा मझौला उद्योगहरू धरासायी बनेका कारण पनि भएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।
त्यसकारण गभर्नर पौडेलले उनीहरूलाई सहज हुने गरी यस क्षेत्रलाई दिइने कर्जा पुनर्तालिकीकरणको समय दिएका हुन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू यसले अर्थतन्त्र चलायमान बन्नका लागि सहयोग पुग्ने बताउँछन् । अहिले डुबेका व्यवसाय र व्यवसायीलाई उठाउन यो नीति उपयोगी भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसअघि गभर्नर पौडेलले गत जेठ ११ गते चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत सेयर कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १ सय प्रतिशत कायम गरेका थिए । गत जेठ ७ गते गभर्नर नियुक्ति भएका पौडेलले एक पछि अर्को नीतिमा लचकता अपनाउँदै जानुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
आगामी आवको मौद्रिक नीति बनाउने तरखर गर्दै गर्दा केन्द्रीय बैंकले लचक नीति अपनाउनु सकारात्मक देखिएको जानकारहरू बताउँछ । आगामी मौद्रिक नीति थप लचिलो आउने उनीहरूको बुझाइ छ । नयाँ मौद्रिक नीति पनि अझै लचक आउने संकेत गभर्नर पौडेलले देखाउन थालेको भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित बन्दै गएको हो ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पनि लचक नीति आउला ?
यसैबीचमा मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ । नीतिगत लचकता मौद्रिक नीति अगावै गरेर गभर्नर पौडेलले थप लचक नीति आउने संकेत गरिसकेका छन् । यसले बैंकहरूले माग गर्दै आएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाउने विषयलाई गभर्नर पौडेलले कसरी लिन्छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र कर्जाको वर्गीकरणमा लचकताको माग गरेको छ । आगामी आवको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पठाउँदै भाखा नघेको २ वर्षपछि मात्रै खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नेगरी नियामकीय नीति परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन् ।
संघले हालको कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी नीतिलाई परिमार्जन गरी ३ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको माग गरेका छन् । त्यस्तै ३ देखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई २५ प्रतिशत र १ देखि २ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई ५० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो । भाखा नाघेको २ वर्षभन्दा बढी समय भएपछि मात्रै खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
हाल असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १ प्रतिशत, १ देखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी ५ प्रतिशत, ३ देखि ६ महिना भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल, वर्गमा वर्गीकरण गरी २५ प्रतिशत, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई शंकस्पदमा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत र भाखा नाघेको १ वर्षपछि खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीकोष सहजीकरणका लागि भन्दै संघले जोखिम भार कम हुने रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो सीमा पनि बढाएर ५ करोड पु¥याउन माग गरेको छ ।
संघले ऋणीसँग गरेको सम्झौता विपरीत एकपटक निर्धारण भएको प्रिमियम घटाउने सक्ने तथा बढाउन नसक्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् । ऋणीको जोखिमको आधारमा प्रिमियम बढाउन पनि सक्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका हुन् । ऋणीको रिस्क प्रोफाइल हरेर निश्चित समयपछि ‘रिस्क बेस प्राइसिङ’ अनुसार प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, निर्माण, हरित कर्जा, सूचना प्रविधि, लगायतका क्षेत्रहरूमा लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।
यस्तै आवासीय घर खरिद गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आवासीय घर कर्जाको २ करोडको सीमालाई ३ करोड कायम बनाउने र पहिलो घर कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ७० प्रतिशत र अन्य घर कर्जाको हकमा ६० प्रतिशत कायम गर्न समेत बैंकरहरूले सुझाव दिएका छन् ।
यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतामा सुधार ल्याउन घर जग्गा खरिद÷बिक्री मार्फत् आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ । अब गभर्नर पौडेलले यी व्यवस्थाहरूमा कति लचकता अपनाउँछन् त्यो भने मौद्रिक नीतिमा मात्रै प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि उनले निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको माग बमोजिम नै आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति लचक बनाउने नीति लिएको संकेत गरेका छन् ।
