काठमाडौं । स्पेनको साताव्यापी भ्रमण सकेर शुक्रबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग तर्किएर हिँडे । उनको साटो परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत राईले संक्षिप्त प्रेस ब्रिफिङ दिए ।
सचिव राईले प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरूसँग नबोल्नु कुनै अस्वाभाविक विषय नभएको दाबी गर्दै भने– ‘‘योभन्दा अगाडि पनि राष्ट्रप्रमुखको भ्रमण गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता अथवा सचिवबाट प्रेममिटहरू हुने गरेका छन्। र, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो। यहाँहरूले यही ढङ्गले यसलाई बुझिनुपर्छ ।’
तर, प्रधानमन्त्री ओली सञ्चारकर्मीहरूसँग तर्किएर हिँडेपछि राजनीतिक वृत्त र आमजनमानसमा अनेक प्रश्न जन्माएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली यसअघि पनि सञ्चारमाध्यमप्रति आलोचनात्मक हुँदै आएका छन् । २०२० मा उनले नेपाली सञ्चारमाध्यमले सरकारका राम्रा कामको चर्चा नगरेको र मुटु र मन भएका सम्पादकहरू नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
सञ्चारमाध्यमप्रति यति वितृष्णापूर्ण धारणा राख्ने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रश्नोत्तरलाई टार्ने यो शैली नयाँ होइन । तर, यसपटकको मौनता विदेशी भ्रमणपछि फर्किँदाको हो । जसको सार्वजनिक, कूटनीतिक तथा नीतिगत पक्षबारे स्पष्टीकरण अपेक्षित हुने गर्छ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहारले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर पार्ने खतराको संकेत दिन्छ । पत्रकारहरूसँग संवाद टार्नु भनेको प्रत्यक्ष जनसञ्चारबाट विमुख हुनु मात्र होइन, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने जबाफदेहिता र पारदर्शितामाथि आघात पुर्याउनु पनि हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नबाट पन्छिने यो शैली केवल संयोग होइन, तर क्रमिक व्यवहारिक रणनीतिझैँ देखिन्छ ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू आलोचना सुन्ने, जवाफ दिने, संवाद गर्ने र बहसमा सामेल हुने जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैनन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यथार्थको सामना गर्नभन्दा त्यसबाट पन्छिने बाटो रोज्दै आएका छन् । यो प्रवृत्ति व्यक्तिगत होइन, संस्थागत स्खलनतर्फको संकेतसमेत हुन सक्छ ।
