काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) र वित्तीय अपराधविरुद्धको अनुसन्धान तीव्र बनिरहेका बेला अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारलाई त्यसको दायराबाट बाहिर राख्ने संकेत गरेपछि शेयरबजारमा हरियो बत्ती बलेको छ ।
उनले सेयर बजारमा लगानीकर्तालाई पैसा कहाँबाट आयो भनेर सोध्ने अवस्था छैन भन्ने धारणा राख्दै पूँजी बजारमा कडा निगरानी आवश्यक नरहेको सन्देश दिएका छन् । यस्तो अभिव्यक्ति नीतिगत स्पष्टता भन्दा पनि नियामकीय कमजोरीलाई संस्थागत गर्ने जोखिमपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
नेपालको सेयर बजार अझै परिपक्व भइनसकेको, सूचना असमानता उच्च रहेको र नियामक निकायहरूमा प्रभाव समूहको प्रभाव देखिने अवस्थाबीच यस्तो धारणा आउनु झन् गम्भीर विषय हो । विकसित पूँजी बजार भएका देशहरूमा ‘सोर्स अफ फन्ड’ र कडा ‘केवाईसी’ प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गरिन्छ, जसले अवैध पूँजीलाई बजारमार्फत वैध देखाउने प्रवृत्तिलाई रोक्छ ।
तर नेपालमा यस्ता संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पूँजी बजार आफैंमा शंकास्पद कारोबारका लागि सहज माध्यम बन्ने जोखिम उच्च छ ।
अर्कोतर्फ, सेयर बजारसँग सम्बन्धित कर्जाको अवस्थाले पनि थप प्रश्न उठाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा हरेक महिना बढिरहेको देखिन्छ, तर त्यो कर्जा वास्तवमा कहाँ लगानी भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट ट्र्याकिङ प्रणाली कमजोर छ । यो ऋण प्रत्यक्ष रूपमा सेयर किनबेचमै प्रयोग भइरहेको छ वा अन्यत्र मोडिएको छ भन्ने जानकारी नियामक निकायसँग पनि छैन ।
अझ चासोको विषय के छ भने कर्जा विस्तार निरन्तर बढिरहँदा पनि सेयर बजारले सोही अनुपातमा वृद्धि देखाएको छैन, बरु बजार घट्दो प्रवृत्तिमा देखिन्छ । यसले कर्जा र बजारबीचको सम्बन्धमै अस्वाभाविकता रहेको संकेत गर्छ ।
यही सन्दर्भमा तथ्यांकले पनि स्थिति झन् प्रस्ट पार्छ । २०८२ साउनदेखि २०८२ फागुनसम्मको अवधिमा मार्जिन कर्जा १५ अर्ब ४५ करोड २६ लाख रुपैयाँले वृद्धि भई कुल १ खर्ब ५६ अर्ब १५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसले सेयर बजारतर्फ वित्तीय प्रणालीबाट ठूलो परिमाणमा तरलता प्रवाह भइरहेको देखाउँछ । तर यस्तो उल्लेखनीय कर्जा विस्तार हुँदाहुँदै पनि बजारले अपेक्षित उछाल लिन नसक्नुले लगानी प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
यो अवस्था दुई किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ । पहिलो, मार्जिन कर्जाको वास्तविक उपयोग सेयर खरिदमा सीमित नरही अन्यत्र मोडिएको हुन सक्छ, जसले नियामकीय कमजोरी देखाउँछ । दोस्रो, यदि कर्जा वास्तवमै बजारमै प्रयोग भइरहेको हो भने पनि लगानीकर्ताको विश्वास, सूचनाको पारदर्शिता र बजारको संरचनागत स्थायित्व कमजोर भएकाले पूँजीले सकारात्मक प्रतिफल दिन सकेको छैन । दुवै अवस्थामा समस्या नियमन, अनुगमन र नीतिगत स्पष्टताको अभावसँग जोडिन्छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ह्वाइट–कलर क्राइममा कारबाहीभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने नीति रहेको बताएका छन् । तर जब अवैध रूपमा आर्जित पूँजी सजिलै बजारमा प्रवेश गर्न सक्छ र त्यसको स्रोत जाँचिँदैन, तब जरिवाना मात्रले नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सेयर बजारजस्तो उच्च तरलता भएको क्षेत्र मनी लन्डरिङका लागि उपयुक्त प्लेटफर्म बन्न सक्छ, जहाँ छिटो कारोबार, मूल्य हेरफेर र बेनामी लगानीमार्फत अवैध पूँजी घुमाउने सम्भावना रहन्छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ह्वाइट–कलर क्राइममा कारबाहीभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने नीति रहेको बताएका छन् । तर जब अवैध रूपमा आर्जित पूँजी सजिलै बजारमा प्रवेश गर्न सक्छ र त्यसको स्रोत जाँचिँदैन, तब जरिवाना मात्रले नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सेयर बजारजस्तो उच्च तरलता भएको क्षेत्र मनी लन्डरिङका लागि उपयुक्त प्लेटफर्म बन्न सक्छ, जहाँ छिटो कारोबार, मूल्य हेरफेर र बेनामी लगानीमार्फत अवैध पूँजी घुमाउने सम्भावना रहन्छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र ब्रोकर प्रणालीमा अझै पनि प्रभावकारी ‘रिस्क–बेस्ड सुपरभिजन’ को अभाव देखिन्छ । ठूलो लगानी गर्ने व्यक्तिहरूको फन्डको स्रोत जाँच्ने, अस्वाभाविक कारोबार ढाँचाहरू पहिचान गर्ने र वित्तीय अनुसन्धान इकाइसँग समन्वय गर्ने संयन्त्र कमजोर छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नियामकलाई थप निष्क्रिय बनाउने र बजारमा गलत संकेत प्रवाह गर्ने जोखिम बढाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा, फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सका मापदण्डहरू पूँजी बजारमा पनि कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा सेयर बजारलाई नियमनको दायराबाट अलग देखाउने कुनै पनि अभिव्यक्ति प्रतिकूल सन्देश हो । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजिरहेको मुलुकले आफ्नो पूँजी बजारलाई सुरक्षित र नियमनयुक्त देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति क्षणिक लोकप्रियताका लागि आएको जस्तो देखिन्छ, तर यसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन सक्छ । सेयर बजारमा जाने कर्जा, त्यसको उपयोग र बजारको वास्तविक गतिविधिबीच पारदर्शिता नहुँदा समग्र प्रणालीमै अविश्वास बढ्ने खतरा छ । त्यसैले अहिले आवश्यक छ—सेयर बजारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कडा दायरामा राख्ने, कर्जाको उपयोग ट्र्याक गर्ने, र नियामक संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता । अन्यथा, बजार सुधारको सट्टा अव्यवस्था र अपारदर्शिता झन् गहिरिने जोखिम रहन्छ ।
तसर्थ अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमित चर्चालाई नहेरि सेयर बजारमा निर्मम भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको ध्यान यसमा पनि जानुपर्दछ । विगतका सरकारले चासो नदिँदा सेयर बजारमा लाखौं लगानीकर्ताको लगानी फसेको अवस्थाबाट सेयरबजारलाई भरपर्दो बनाउनका लागि सरकार लाग्नुपर्छ ।
