काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै सबैको मुखमा गिरिबन्धु भन्ने शब्द झुन्डिएको छ । जुन काण्डका नाइके तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् । उनले चारपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पदीय दुरुपयोग गरेर गिरिबन्धु, यती, ओम्नीलगायतका काण्ड मच्चाए, तर शक्तिमा भएका कारण उनीमाथि कसैले औंला ठड्याउनसमेत सकेन ।
जेनजी विद्रोहबाट विस्थापित भएका ओलीले गरेका काण्डहरूको गहिरिएर छानबिन गर्ने हो भने उनले जीवनभर जेलजीवन भोग्नुपर्ने छ । तर ओलीले यी सबै काण्डहरु मच्चाउँदा आफू जोगिन संसद्बाट कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न खोजेबाट उनलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगलाई गाह्रो परेको छ । ओलीमाथि कारबाही गर्न वर्तमान सरकारको ठूलो दबाब छ, तर संसद्बाट कानुन बनाएर जोगिएका ओलीमाथि कुन कानुनले कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा अख्तियारलाई तनाब भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने जुनसुकै निर्णय नीतिगत हुने र त्यस्ता निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले मुलुकको सुशासनमा प्रश्न उठ्दै आएको बेला गिरिबन्धु टी–स्टेट चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने नीतिगत निर्णयमाथि कहाँबाट कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा दिनहुँ अख्तियारमा छलफल सुरु भएको स्रोतले बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरुको अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई अधिकार दिने ऐन समयमै बन्न सकेको छैन । वर्तमान सरकारले गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टापट्टामा गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको बुझिएको छ ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गिरिबन्धु टी–स्टेट चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ऐन नियोजित रूपमा ल्याएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । संसदले कानुन बनाएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटले सट्टापट्टाको निर्णय गरेको थियो । त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो । अदालतले तत्काल जग्गा सट्टापट्टाका लागि रोक लगाएको थियो ।
सो चिया बगानको जग्गा २०७८ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको ३४३ बिघा, १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि अदालमा परेको मुद्धा सुनुवाईको क्रममा बदर भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीकै सहभागितामा अरबौं चलखेल भएको अनुमान गरिएको सो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै आधारमा अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
अघिल्लो सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुने व्याख्या गर्दै ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ पारित गरेको थियो । त्यही विधेयक समिति हुँदै सदनबाट हुबहु पारित भएको भए संघ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्ने थियो । तर संसद विघठन भएपछि यसको दायित्व वर्तमान सरकारलाई आएको छ ।
संसदबाट कानुन आएपछिमात्रै अख्तियारले यो विषयमा हातहाल्न सक्नेछ । यद्यपि प्रश्न उठेपछि यसअघि अख्तियारले एक चरणको अनुसन्धान सिध्याएको थियो । तर कानुन अभावले यसलाई थप अर्को चरणमा प्रवेश गर्न नपाएपछि संसदबाट कानुन बनाउन अख्तियारको दबाब रहँदै आएको थियो । संसदीय समितिका बैठकमा पनि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले कानुन ल्याइदिन आग्रह गरेको थियो । तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई अधिकार दिइएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान तथा तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । जसले अख्तियारको अधिकार खुम्चिएको देखिन्छ र ठूला माछा उम्कँदै आएका छन् ।
२०७६ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी मिलेर बनेको)को सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका बेलामा हदबन्दी छुटअन्तर्गत् निश्चित प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीले लिएका जग्गा सट्टापट्टा गर्न र बेचबिखनसमेत गर्न पाउने गरी कानून ल्याइएको थियो । ‘भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६’ संसद्बाट पारित गराइयो । उक्त संशोधित ऐनमा थपिएको दफा १२ ‘ग’ मा जग्गाहरू बिक्री गर्न र सट्टापट्टा पाइने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी कानून नै संशोधन गरेर गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई बहुमूल्य जग्गा दुरुपयोग गर्ने बाटो खुलाइयो । अरू यस्तै प्रयोजन भएका कम्पनीहरू सबैले जग्गा दुरुपयोग गर्न पाउने भए । ६, ‘भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६’ दफा १२ ‘ग’ को उपदफा २ मा जग्गा सट्टापट्टा गर्न सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था उललेख छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी संस्थाको दायित्व वा फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।’
कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्ने भनिएको छ । ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिव देखिएमा, त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ,’ त्यसमा भनिएको छ ।
यसरी सरकारले मनासिव आधार हेरेर सट्टापट्टा वा किनबेच गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था कानूनमै राखिएपछि मन्त्रिपरिषदले सो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी विवादास्पद कानून आएपछि कार्यान्वयन भने २ वर्षपछि २०७८ सालमा भएको थियो ।
