कुनै पनि देशको परराष्ट्रनीति मुलुकको आन्तरिक नीति जत्तिकै महत्त्वपूर्ण अंग हो । सन्तुलित परराष्ट्र नीति देशको हितमा आधारित र दीर्घकालीन रणनीतिअनुरूप अगाडि बढाइनु राष्ट्रको गौरवमात्र होइन, आर्थिक समृद्धिको सम्भावना पनि हो । तर, पछिल्लो समय नेपालको सन्दर्भमा परराष्ट्रनीति भन्नेबित्तिकै ‘अवसरको राजनीति’, ‘फोटो खिचाउने कूटनीति’ र ‘बजेट सकाउने भ्रमण’ को पर्याय बन्दै गएको छ ।
यसको ताजा उदाहरण स्वरुप हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीको विदेश दौडाहालाई नियाले पुग्छ, जसको देशमा भन्दा बढी विदेशतिरैको दौडधुपमा अथाह व्यस्तता र चापाचाप छ । यो सरकार गठन भएयता जनताले थाहा नपाउने तर सरकारको ढुकुटीमा भारी पर्ने शैलीमा भइरहेको भ्रमणबाट देशले के प्रगति गर्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर जता खोज्दा पनि भेटिँदैन ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले देशको प्रतिनिधित्व गर्न सिंहदरबारमा बस्छिन् कि त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै सिँधै विदेश प्रस्थान गर्छिन्, यो अहिलेको कूटनीतिक रहस्य बनेको छ । मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेभन्दा बढी मन्त्रीज्यूको हवाईजहाजको सिट नम्बर कति हो ? भन्ने चासो नागरिकलाई हुन थाल्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।
देशको परराष्ट्र मन्त्रालय जिम्मा लिएको नेतृत्व यतिखेर मन्त्रालय होइन, उडान तालिका सम्हाल्न व्यस्त देखिन्छ । कूटनीति भन्नासाथ राष्ट्रको गरिमा, सीमाको रक्षा, श्रमिकको सुरक्षा, विद्यार्थीको भविष्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्तुलन भन्ने आम नागरिकको बुझाइ हो । यद्यपि मन्त्रीज्यूको कूटनीति भनेको देशभन्दा बाहिर कतै सुन्दर सहर, तामझामयुक्त सम्मेलन र होटेलको चिल्लो मेनुमा समेटिएको छ ।
हप्तौँसम्म भारतको राजधानी दिल्लीमा बसेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग शिष्टाचार भेट नहुनु, त्यो पनि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा केवल व्यक्तिगत अपमान होइन, राष्ट्रिय अपमान हो । तर मन्त्रीज्यू चुप, सरकार मौन र उहाँको पार्टी गर्वित छ । कसैले प्रश्न उठाउँछ– कुन आधारमा यो भ्रमण भयो, कसले निम्त्यायो, के उपलब्धि भयो, जवाफ कतै छैन ।
भेटवार्ता शून्य, नतिजा शून्य, रिपोर्ट शून्य, विदेश यात्रामा उड्नुभन्दा पहिले मन्त्रीज्यूको विमानस्थल प्रवेशजस्तो झल्किने एउटा चिल्लो प्रेस विज्ञप्तिबाहेक अरु केही छैन । जहाँ सम्मेलन त्यही सहभागिता, जहाँ माइक त्यही मन्तव्य, जहाँ फोटो त्यही उपस्थिति, बेल्जियम होस् या बेलायत, कतार होस् या क्यानडा, मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा एउटै समानता देखिन्छ ।
टेबुल अगाडि बसेको औपचारिक फोटो, एउटा विदेशी अनुहारसँग झट्ट हात मिलाउँदै गरेको दृश्य र भेटवार्ता भयो भन्ने समाचारबाहेक कुनै समस्याको समाधानका खातिर गहिराइमा पुगेको तथ्य अहिलेसम्म रहस्यमय नै छ ।
केही महिनाअघि भारतको कलेजमा लगातार दुई नेपाली विद्यार्थी मृत्यु भयो । एक जना युवालाई साउदीमा मृत्युदण्ड सुनाइयो, मलेसिया र कुवेतमा श्रमिकहरूले राज्यबाट सुरक्षा पाउन सकिरहेका छैनन्, तर परराष्ट्र मन्त्रालय यस्ता विषयमा मौन छ ।
विदेश भ्रमणमा कहिल्यै यी ‘दुःखका विषय’ उठेका छैनन् । देशको एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेको व्यक्तिले कुनै एनजिओको प्रतिनिधिजस्तै भ्रमणको कुनै तयारीबिना विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूसँग समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगको लबिङ, यी कुनै पनि विधि पूरा नगरीकन गरिएको भ्रमण केवल भ्रम हो ।
यस्तो भ्रमणले देशलाई आर्थिक भार थोपर्नुभन्दा अर्को उपलब्धि केही हुँदैन । आजको परराष्ट्रनीति यति कमजोर अवस्थामा छ कि कतिपय देशमा नेपाली राजदूत नै छैनन् । कतिपय देशमा नेपाली विद्यार्थी र कामदार अत्यन्तै समस्यामा छन्, तर मन्त्रीज्यूको कार्यसूचीमा ती विषय कहिल्यै समावेश हुँदैनन् । कूटनीति केवल सरकार सरकारको कुराकानी होइन, यो राष्ट्रको अस्मिता, गरिमा र हितको कुरो हो । अहिले नेपाली परराष्ट्रनीति निजी भ्रमणसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेजस्तो लाग्छ ।
विदेश जानुपर्छ, प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ, तर त्यसमा तात्त्विक उद्देश्य, योजना र कूटनीतिक प्राथमिकता पनि हुनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा पूर्तिको रुपमा लिएको छ । यो कुर्सी उनको ‘प्रभुत्वको अधिकार’जस्तो देखिन्छ । परिणामस्वरूप नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा लचकता, साख र सन्तुलन पनि गुमाउँदै गइरहेको छ ।
नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सन्तुलनको नाजुक मोडमा छ । चीन–भारतबीचको सामरिक तनाव, एसियाली देशहरूमा नयाँ गठबन्धन, साउथ एसियाली व्यापारमा असन्तुलन आदि विषयहरूमा नेपालको भूमिका बलियो हुनुपर्ने बेलामा हाम्रो विदेश नीति कन्फरेन्स र घुम्ने ट्राभल डाइरीजस्तो बनेको छ । चौतर्फी प्रश्न उठ्छ– भारतले के भन्यो ? अमेरिका–चीनको व्यापार युद्धमा नेपाल कहाँ छ ? कतारका श्रमिकको समस्या समाधान भयो ? तर जवाफ कहीँ कसैसँग पनि छैन ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका अतिनै संवेदनशील र रणनीतिक हुनुपर्ने हो । दुई विशाल राष्ट्रबीच च्यापिएको हाम्रो देशका लागि, चीन र भारतसँगको सन्तुलन, बहुपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढीकरण, जलवायु परिवर्तन, आप्रवासी श्रमिक समस्या, आर्थिक सहायता, वैदेशिक लगानीजस्ता विषयमा गहन चिन्तन र योजना चाहिन्छ । तर मन्त्रीज्यूको गतिविधिमा न रणनीतिक गहिराइ देखिन्छ, न देशको प्राथमिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने आत्मविश्वास ।
पछिल्लो बाह्र महिनाको तथ्यांक हेर्दा परराष्ट्रमन्त्रीले बाह्रभन्दा बढी मुलुकको भ्रमण गरिसकेकी छन्, अर्थात् हरेक महिना एउटा विदेशयात्रा गरेकी छिन् । कतै सम्मेलन, कतै द्विपक्षीय भेटघाट, कतै ‘महिला कूटनीतिज्ञ सम्मेलन’, कतै ‘जलवायु वार्ता’ नाम अनेकौं, तर काम शून्य ।
जति हतारमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो, त्यत्तिकै तीव्रगतिमा परराष्ट्रमन्त्रीको विदेश परिक्रमा जारी छ । अझै रमाइलो त के भने, उनलाई विदेश जान कस्तो एजेण्डा छ भनेर हेरिराख्नै पर्दैन । चाहे त्यो खाद्य सुरक्षा सम्मेलन होस् वा महिला सशक्तीकरण बैठक, जलवायु परिवर्तन बहस होस् वा शान्ति प्रक्रिया समीक्षा, परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिको आँट, हिम्मत र इच्छा अत्यन्तै प्रशंसायोग्य छ ।
यदि यो क्रम यस्तै चलिरह्यो भने अब आगामी बजेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विकास सहायता माग्नेभन्दा पनि ‘भ्रमण खर्च’ शीर्षकमा अर्बौँ छुट्याउने अवस्था आउँछ । जनताको जिउने सवालमा भन्दा, मन्त्रीज्यू कुन होटलमा बस्ने ? कुन भोजमा सहभागी हुने ? कुन ड्रेस लगाएर फोटो खिचाउने ? भन्ने चासोले हाम्रो नेतृत्वले आज जानाजान देशभित्रको अवस्थालाई ओझेलमा पारेको छ ।
नेपालका किसानहरू हरेक वर्ष मलको भोकले बिझिरहेका छन् । कृषि उत्पादन घट्दो छ, स्थानीय बजारमा कालोबजारी मौलाइरहेको छ, तर कृषिमन्त्रीको ठाउँमा परराष्ट्रमन्त्री खाद्य सुरक्षाबारे बोलेर फर्किँदा त्यो भाषणको सन्देशले मल किन्न लाइन बसेका किसानलाई के राहत दिन्छ ? देशको भूमिमा श्रम गरेर रगत बगाइरहेका मजदुरका छोराछोरी भारतको सिमानामा मारिन्छन् । खाडी मुलुकमा दैनिक नेपाली युवतीहरू बेचिन्छन् ।
मलेसिया र कुवेतका जेलहरूमा कैयौँ नेपालीले माफी माग्न आँखा गढाइरहेका छन्, यी कुराले परराष्ट्रमन्त्री सम्मिलित कुनै बैठकमा प्रवेश पाउँदैनन् । यता खेतीको समस्याबारे छलफल गर्न आयोजना भएको खाद्य सुरक्षाको सम्मेलनमा कृषिमन्त्रीको सट्टामा परराष्ट्रमन्त्री नै विदेश जाँदा अब हाम्रा मन्त्रीहरूलाई भूमिकाअनुसार होइन, विदेशको गन्तव्यअनुसार जिम्मेवारी बाँड्ने चलन चलाउँदा सहज होला कि ?
– लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
