काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ताली बजाएर पास गर्दा कुनै पनि सांसदको ध्यान कुलिङ पिरियडतर्फ गएन । कर्मचारीहरूले कुन बेला आफ्नो अनुकुलको शब्द राखिसके भन्ने बारेमा सांसदे थाह पाए नत राज्यव्यवस्था समितिका सभापति र सांसदहरूले पत्तो पाए ।
विधेयक पारित भएपछि कुलीङ प्रियडको विषयमा विवादित शब्दावली कसरी घुस्यो भन्ने विषयमा कसैले पनि स्वीकार गरेको अवस्था छैन । अहिले छानवीन समिति बनिसकेको छ । तर यो अवस्थामा समितिका सभापति वा सरकारको माथिल्लो तहले कुलिङ पिरियडको शब्दजालमा कसले फसायो भन्ने एकिन छैन ।
सरकारले संसदमा ल्याएको सङ्घीय निजामती विधेयककाको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा कुलीन पिरियड नरहने तर सचिव र सहसचिवले अवकाश पाएपछि के के गर्न हुने र नहुने बारे उल्लेख थियो । मूल विधेयकमा रहेको सो प्रावधानलाई उपदफा ५ मा सारेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने अर्थात दुई बर्ष कुलीङ पिरियड राख्ने विषय थपेको थियो । उपदफा ४ मा सो कुरा उल्लेख गरेपछि उपदफा ५ मा सारिएको मूल विधेयकको प्रावधान मध्ये नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई भन्ने शब्द मात्रै झिकिएको थियो । बाँकी जस्ताको तस्तै राख्ने उल्लेख थियो ।
जसमा अवकासप्राप्त नेपाल सरकारको सचिव र सहसचिवले संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिने, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट संचालित आयोजनामा कर्मचार िवा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न नपाउने, अवकाश हुने एक बर्षसम्म वहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न नपाउने उल्लेख थियो । संसदबाट पास भएको विधयेकलाई हेर्ने हो भने पियनलाई कुलिङ पिरियड लाग्ने अन्यलाई नलाग्नेजस्तो देखिएको थियो ।
समितिबाट पारित विधेयक प्रतिवेदनमा खारेज गर्ने दफा कुन हो, संशोधन भएको के हो त्यो स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ । तर, उपदफा ५ लाई खारेज गर्ने कुनै बाक्य नदेखिएपछि त्यसलाई प्रतिवेदनसँग एकीकृत गर्दा जस्ताको तस्तै राखिएको संसद सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
समितिले यसलाई नहटाएपछि कर्मचारीले यो दफा हटाउन मिल्दैन सचिवालयका अधिकारीको दावी छ । तर यो अवस्था किन आएको छ भन्ने विषयमा कसैले पनि जिम्मेवारी नलिएपछि छानविन गर्नुपर्नेमा समिति सभापति र समिति सदस्यहरु सबै तयार भएका छन् । तर यसमा समिति पूर्ण रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । जस अन्तर्गत गत बुधवार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।
अर्कोतर्फ दफा ८२ (५) को व्यवस्थालाई पूरै हटाउने वा विवादित शब्दावली संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर राष्ट्रियसभालाई आग्रह गरिएको छ । यता, राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट त्रुटि सहित पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक टेबुल भइसकेको छ । सैद्धान्तिक छलफल पछि संशोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभामा भएको त्रुटिलाई राज्य व्यवस्था समितिले आग्रह गरे बमोजिम संशोधन राख्न लगाउने तयारी भएको छ ।
तर त्यहाँ समितिमा छलफल गराउने कि विवादित बुँदा हटाउनका लागि संशोधन खुलाउने भन्नेबारेमा केही भनिएको छैन । संघीय निजामती विधेयक माथि समितिमा भएको छलफलमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी, संसद् सचिवालयका अधिकारी बसेर छलफल गरेका थिए ।
यो विधेयकमा के भएको भन्ने बारेमा समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले केही बताउनसक्ने अवस्थामा छैनन । उनीहरू दुवै जना यसको जिम्मा लिन तयार भएका थिएनन् । तर समितिको प्रतिवेदन तयार गरेपछि त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव दूराले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने समितिका सदस्यहरू नै बताउछन् । अब विधेयक सच्याउने उपाय भनेको राष्ट्रियसभा नै हो । राष्ट्रियसभाले संशोधन सहित पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउने छ । त्यसरी फिर्ता आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पुन पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइने छ ।
