पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुनुभएको छ । राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरेको सार्वजनिक जानकारी गराउँदै भण्डारीले बाँकी जीवन राजनीतिमै बिताउने उद्घोष गरेपछि एमालेको राजनीति गर्मराएको छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी नेतृत्व लिन सक्ने संकेत दिँदै सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेपछि पार्टीभित्र नेतृत्वको बहसलाई कार्यकर्ताहरूले बहस सुरु गरेका छन् ।
सोही कार्यक्रममा ओलीले जननेता स्व. मदन भण्डारीको मानमर्दनसमेत गरेका छन् । नेता–कार्यकर्ता कसैले पनि नसुनेको आरोपको चर्चा गरेका छन् । त्यसअघि मदन भण्डारी फाउन्डेसनले राष्ट्रिय सभागृहमा गरेको कार्यक्रममा भण्डारीले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेको र एमाले परिवारको एक सदस्यका रूपमा आफूलाई गर्व लागेको बताएकी थिइन् । भण्डारीले सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद निर्माण गरेर जनतालाई सुखी र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने दायित्व अझै पूरा नभएको निष्कर्षले सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुपरेको दाबी गरेकी छिन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिमा सक्रिय हुने घोषणा, त्यसले एमालेको राजनीतिमा पार्ने प्रभाव, वामपन्थी एकताको सम्भावना र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्भावित कदमलगायतका विषयमा राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेलसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुने घोषणा गर्नुभयो । राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति पार्टीगत राजनीतिमा लाग्नु कतिको स्वाभाविक ठान्नुहुन्छ ?
संवैधानिक हिसाबले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन कुनै बन्देज छैन । अर्कोतिर नेपालको राजनीति नर्मल अवस्थामा पनि छैन । नेपालको राजनीति चरम बेथितिमा छ र भाँडिएको छ । सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने अवस्थामा राजनीति पुगेको छ । गठबन्धन नगरी सरकार चल्दैन तर अहिले जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने विकृति देखिएको छ । संसद्का दुई ठूला दल सत्ता गठबन्धनमा बस्नु झनै नमिल्ने कुरा हो । फेरि सरकारको डेलिभरी शून्य छ । यो अवस्थालाई सुधार्नका लागि पहल, प्रयन्त गर्नैपर्छ । केन्द्रबाट देब्रेतिरका दलहरू एक ठाउँ, दाहिनेका दलहरू अर्को ठाउँ भयो भने एउटा सुस्पष्ट वैचारिक र कार्यक्रमिक गठबन्धन बन्छ । जसले एउटा स्थिर सरकार दिन सक्ने बाटोमा लानुपर्ने हो नेपालको राजनीति ।
तर, अहिले त्यस्तो छैन । यस्तो अवस्थामा केन्द्रबाट देव्रेका राजनीतिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने हिसाबले सबभन्दा ठूलो बाधक केपी शर्मा ओली हुन् । त्यसकारण त्यसलाई सच्याउनका लागि जसले जहाँबाट पहल गरे पनि हुन्छ । राजनीति भाँडिएर गएको, बिग्रिएर गएको अवस्थामा राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति भनेर मुकदर्शक भएर बस्नुभन्दा हस्तक्षेप गर्नु उचित हो । यसअर्थमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको प्रयत्नलाई सकारात्मक कोणबाट हेरेको छु ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय भएपछि एमालेमा फरक आउँछ त ?
एमालेमा बढेको व्यक्ति केन्द्रित निरंकुशतालाई धक्का दिन अब एमालेभित्र कोही रहेन । अहिले एमालेमा नेताहरू कि चुप लागेर बस्ने, कि झुकेर बस्ने मात्रै देखिए । यो बिन्दुमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको प्रवेशले निरंकुश हैकमलाई धक्का दिन सक्छ भने, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । त्यसले एमालेको आन्तरिक लोकतान्त्रिक जीवनलाई पुनः स्थापित गराउँछ ।
एमालेको संस्थापन पक्षले पूर्वराष्ट्रपति पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन मिल्दैन भन्नुको कारण के हो ?
आफ्नो भइरहेको हैकमलाई कोही तोड्न तयार भयो भने, हैकम भइरहेकाहरू रिसाउनु, आत्तिनु, आक्रोशित हुनु, आक्रामक हुनु स्वभाविक हो । आफ्नो हैकमको स्वर्गमा हमला भएपछि जथाभावी आरोप लगाएर आउनै नदिन प्रयत्न पनि हुन्छ । गर्भमै त्यसलाई मारिदियो भने त सकिइगयो । एमालेका अहिले हैकम जमाएर बसेकाहरूले अर्को पात्र नआओस् भनेर अनेक तिकडम गर्ने नै भए ।
एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ‘फायर’ खोल्नुभयो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पनि अघि सर्नुभयो । अब पोखरेल र भण्डारी एमालेमा अर्को ‘भीम रावल’ बन्ने भए भन्ने कोणबाट पनि कुरा सुनिन्छ नि ?
भीम रावलको प्रयत्न एकल थियो । कुनै सुनियोजित, योजनावद्ध ढंगले उनले कदम चालेका थिएनन् । एउटा सनकको भरमा उभिनुभयो । त्यसलाई संघर्षको रुपमा अघि बढाउने काम उहाँले गर्नुभएन । त्यसकारण उहाँ बाहिर धकेलिनुभयो । तर, अहिले भइरहेको प्रयास भनेको एमालेभित्रै रहेकाहरूमा जुन उकुसमुकुस छ, कुनै न कुनै किसिमले यसलाई अर्को दिशा दिनुपर्छ भन्नेहरूको अहिलेको प्रयास योजनावद्ध देखिन्छ ।
भित्रैबाट जुन पात्र अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ, जसको नाम भजाएर अहिलेसम्म एमालेभित्रको ओलीपक्षले आफ्नो लुटको साम्राज्य खडा गरे । त्यसलाई वास्तविक हकदार मै हुँ भन्ने ढंगले मदन भण्डारीको विरासत मसँग छ भनेर आइसकेपछि अवस्था फेरिएको छ । हिजो त ओली र भण्डारी एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले मदन भण्डारीको विरासतको असली हकदार ओली होइनन्, विद्या भण्डारी हुन् भन्ने ढंगको कुरा आउन थाल्यो । हिजोको जस्तो कुनै नेतालाई दूधबाट झिँगा फ्याँकेजस्तो फ्याँक्न सक्ने अवस्था विद्या भण्डारी वा ईश्वर पोखरेलको हकमा आउँदैन ।
ईश्वर पोखरेललाई पनि ७० वर्षे उमेर हद लाग्छ । तर, उहाँ किन उमेरहद हटाउनु हुँदैन भनेर मैदानमा उभिनुभयो ?
ओलीको निरंकुश शैलीबाट वाक्क भएर, अति भएपछि ईश्वर पोखरेल मैदानमा उत्रिनुभएको हुनसक्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै मैदानमा उत्रिएपछि एमालेमा राम्रै हलचल ल्याएको छ । उहाँले विधिको कुरा उठाउनुभएको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो । आफू हटेपनि विधि स्थापित होस् भन्ने उहाँको कुरालाई हल्का रुपमा लिन मिल्दैन । तिकडमवाजीमा ओलीलाई अरूले भेट्न सक्दैनन् । तर, राजनीतिमा सबै कुरा तिकडमकै भरमा मात्रै चल्दैन ।
विद्या भण्डारी आउन खोजेको चाहिँ कसरी हो ?
विद्या भण्डारीको प्रयास भनेको दबाब सिर्जना गरेर अन्ततः भिडन्त नगरी नेतृत्व हस्तान्तरणको अवस्थामा पु¥याउने देखिन्छ । अहिले म अध्यक्ष नै हुन्छु भनेर कुरा नगरी उहाँले म अब एमालेमा सक्रिय हुन्छ भनेर आउनुभयो । दबाब यसरी सिर्जना गर्ने कि, मुठभेडमा जानुभन्दा ‘कम्प्रमाइज’ गरेर जानु नै ठिक हुन्छ भन्ने ठाउँमा पु¥याउन खोजेको देखिन्छ । अहिले पनि एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले खुलेर धारणा राखिसकेका छैनन् । वार कि पारकै अवस्थामा विद्या भण्डारीको प्रयास जान्छ भन्ने भयो भने नेताहरू त्यसपछि खुल्छन् । अहिले पनि एमालेका नेताहरूमा ‘हामी पनि भीम रावलजस्तै पाखामा पर्छौँ कि’ भन्ने त्रास देखिन्छ । तर, भण्डारी खुलेर अगाडि आएको अवस्थामा नेताहरू खुल्दै जान्छन् ।
भनेपछि, एमालेको आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनसम्म सबै कुरा प्रस्ट हुने देखियो ?
विधान महाधिवेशनमा वार कि पार हुन्छ । ७० वर्षे, दुई कार्यकाल वा आजीवन नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयको छिनोफानो त्यही हुन्छ । ओलीलाई सहजै अघि जान सक्ने स्थिति अहिले छैन । यसपटक विधान महाधिवेशनले ओलीले जे चाहे त्यही अनुमोदन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । विधानका कतिपय प्रावधान विधान महाधिवेशन नहुँदै हटाइएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । त्यसको छिनोफानो पनि त्यही विधान महाधिवेशनमै हुन्छ ।
माक्र्सवादमा उमेरको हद कहीँ लेखिएको छैन, एमालेमा मात्रै किन चाहियो भन्ने पनि छन् नि ?
दर्शनलाई आफूअनुकूल दुरुपयोग गर्न हुँदैन । त्यसरी दुरुपयोग गर्नेहरू निरंकुश हुन् । त्यसो भए माक्र्सवादमा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ त ? ओलीले विगतमा एक व्यक्ति एक पद र एक कार्यकालको वकालत गरेका थिए । तर, उनी अध्यक्ष भइसकेपछि ती सबै विषय हराए । एमाले पंक्तिले त त्यो ख्याल गरेर बसेको छ नि ।
ओलीले जननेता मदन भण्डारीमाथि आरोप लगाउनुको रहस्य के हो ?
चारवटा श्रीमती र सहकारी ठगको आरोप लगाउनुले अब ओलीका लागि मदन भण्डारीको उपयोगिता सकिएछ भन्ने अर्थ लगाएँ मैले । त्यसकारण ओली त्यो तहसम्म ओर्लिनुभयो । एक त त्यो तथ्य होइन, अर्को जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा त्यसरी भन्नु सरासर नाजायज हो । तपाईंले पत्रिकारिता गरेको कति भयो, मैले राजनीतिक गरेको त ओलीले भन्दा अगाडि हो । पछि मैले छोडेँ, तर पढ्ने, लेख्ने मान्छेमै पर्छु म । मैले अहिलेसम्म मदन भण्डारीमाथिको त्यो आरोप सुनेको थिइनँ । जल्दोबल्दो रुपमा मदन भण्डारी आएको बेला ती कुरा भएको भए कांग्रेसले बाँकी राख्थ्यो ? दुलाबाट निस्केर नेता हुन पाइँदैन भनेर आरोप लगाउने कांग्रेसले ओलीले भनेजस्तै भएको भए बाँकी राख्थ्यो त ? कपोलकल्पित आरोप लगाएर ओलीले मदन भण्डारीलाई रवि लामिछानेसँग दाज्न खोजे । अहिले चारवटी श्रीमती र सहकारी ठगको आरोप त रविलाई लागेको छ । ओलीले मदन भण्डारीलाई त्यही ठाउँमा पु¥याइदिन खोजे । त्यो निकृष्टताको पराकाष्ठा हो ।
प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने ओली र भण्डारी चुनाव लड्छन त ?
मैले बुझेको के हो भने, अझै दबाब सिर्जना गरेर ओलीलाई प्रतिरक्षात्मक बनाएर जाने रणनीति भण्डारीको हो । घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ ? माथिदेखि तलसम्म कसरी पक्ष÷विपक्षमा नेता÷कार्यकर्ता लाग्छन् भन्ने कुरामा भरपर्छ । माथि मात्रै पक्ष÷विपक्ष हुने त होइन । मोरङमा ओलीको प्यानल हा¥यो । जिल्लामा पनि हा¥यो, नगरमा पनि हा¥यो । खानेपानीमा भएको विवादबाट त्यहाँसम्म पुग्यो । भण्डा बोक्नका लागि ठाउँठाउँमा नेता तथा कार्यकर्ता तयार छन् । कसको पक्षमा लाग्ने भन्ने ध्रवीकरण बढ्दै जान्छ । भोलिको दिनमा को–को बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्नेभन्दा पनि एमालेमा ओलीको एकछत्र हैकमको मोडलमा भूकम्प आएको छ । यसको परकम्प कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ समयले बताउँछ ।
विद्या भण्डारी एमालेको अध्यक्ष हुनुभयो भने वामपन्थी एकता सम्भव छ ?
नेपालको राजनीतिमा भएको भाँडभैलोले एउटा किनार पाउँछ । एकता नै भइहाल्छ भन्न त गाह्रो छ । तर, मोर्चाबन्दी भएर वाम आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्छ । एउटा कार्यक्रममा चुनाव लड्न सक्छन । त्यसले नेपाली कांग्रेसलाई पनि त्यसैगरी विचार मिल्ने दलहरूसँग मिलेर मोर्चा बनाउने अवस्थामा पु¥याउछ । त्यसले नेपालको राजनीतिलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउँछ । जस्तो भारतमा गठबन्धन संस्कार त, नेपालमा पनि त्यस्तै बन्न सक्छ । भारतमा २०औँ वर्षदेखि गठबन्धन संस्कार चलिआएको छ । त्यस्तो दीर्घकालिन मोर्चा नेपालमा पनि आवश्यक छ । जसले नेपालको राजनीतिक कोर्ष करेक्सन गरेर अगाडि जाओस् । त्यो काम केपी ओली छउन्जेल हुँदैन । विद्या भण्डारी आउने हो भने त्यो सम्भावना एकदमै बढेर जान्छ । अहिलेको जस्तो स्वार्थको गठबन्धनले राजनीति सुध्रिँदैन ।
विगतमा एउटै पार्टीको बहुमत हुँदा पनि स्थायित्व भएन । अब पूर्वराष्ट्रपतिको सक्रियताले वाममोर्चा बन्यो भने स्थायित्व आउँछ त ?
अस्थिरताको कारक नेताहरू हुन् । नेताहरू अस्थिरतामा रमाएर दोष सिस्टमलाई दिन्छन्, विपक्षीलाई आरोप लगाउछन् । विगतमा वामपन्थीलाई दुई तिहाइ बहुमत जनताले दिएका थिए । तर, नेताले त्यसलाई थाम्न सकेनन् । त्यसैले त नेतृत्वको फिल्टरको कुरा उठिरहेको छ । पार्टी एकता भनेको हतारहतारमा गर्ने कुरा होइन । ५÷६ वर्षको एउटा साइकल पूरा गरेर गरिएको एकताले गति लिन्छ, स्थायित्व पनि हुन्छ । स्वार्थका लागि गरिएको एकता छिटो हुन्छ र लामो टिक्दैन । मोर्चा बनाउदै अगाडि बढ्दा विचार र कार्यशैलीमा एकता आउँछ, त्यसपछिको पार्टी एकता दीर्घकालीन हुन्छ ।
राष्ट्रपति अनि प्रधानमन्त्री फेरि राष्ट्रपति भन्ने हो भने त रुसको जस्तो हुने भयो नि ?
पूर्वराष्ट्रपति आफैँ प्रधानमन्त्री पद लिने हिसाबले नआएर युवाहरूलाई अघि सारेर पनि काम गर्न सकिन्छ । युवाहरूलाई सबै चाँजोपाँजो मिलाइदिएर एउटा प्लाटफर्म बनाइदिने र अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर पनि जान सकिन्छ । त्यसरी अगाडि बढ्ने हो भने, त्योभन्दा ठूलो नेता अरू को हुन्छ ? त्यसकारण आफैँले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन । एमालेभित्र ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि धेरै लडाइँ लड्नुभयो । सायद, त्यतिको लडाइँ अरू कसैले लडेको छैन । तर, विडम्बना के भइदियो भने उहाँ आउनेबित्तिकै आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त भइदियो ।
हिटलरले चुनाव नलडुञ्जेल त्यहाँको संविधानलाई सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भन्थे । त्यही लोकतान्त्रिक संविधान भएको कारणले हिटलरजस्ता नाजी पनि जितेर आएका थिए । तर, हिटलरले चुनाव जितेपछि चुनाव भएन । एमालेमा पनि ओली आएपछि ठ्याक्कै त्यस्तै स्थिति बन्यो । त्यसको उकुसमुकुसमा अहिले एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता छन् । त्यहीकारण एमालेमा अहिले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको माग बढेको हो ।
