दिनको एउटा सुनको फुल दिने कुखुराको कथा सानोमा विद्यालय पढ्दा खुब चर्चामा थियो । धेरै कुरिराख्नु भन्दा सबै सुनका फुल एकै पटक प्राप्त गर्ने हतारले एक दिन कुखुरा पाल्ने व्यक्तिले कुखुरा मार्ने निर्णय गर्यो र मृत कुखुराको पेटमा हेर्दा केही पाएन । यसरी, प्राकृतिक नियम नबुझी अनावश्यक लोभ र लालसा देखाउँदा उसको नियमित आयको आकर्षक श्रोत सदाको लागि गुम्यो ।
त्यस्तै, नियमित मलजल र स्याहारसुसार गरेमा तथा आफ्नो स्वाभाविक विशेषता र लयमा संचालन हुन दिएमा मनग्गे प्रतिफल दिनसक्ने अर्थतन्त्रलाई त्यसो नगरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न सत्ताधारीले “यही हो मौका, सक्नेजति लुट्, कान्छा !’’ भन्दै चारैतिरबाट कोपर्ने जघन्य अपराध गरेकाले अर्थतन्त्र सँकटोन्मुख अवस्थामा छ ।
अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचकहरु त्यसै दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका माली कोही हुन सकेनन्, सबै लुटेरा नै भए । संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गरी बेथितिको विरोध गर्नेको मुख थुने ।
सत्ताधारीले जनताको पैसा आफूले भागसान्ती स्वाहा गरे, आफू र आफ्नो पार्टीले अर्को चुनाव जित्नु नै आफ्नो श्रेय ठाने । देशमा परनिर्भरता बढाई युवाशक्तिलाई सस्तो कामदारको रुपमा विदेश लखेटे । भन्सारबिन्दुमा लगाइने करमार्फत आफू सत्तामा रहँदासम्म आफ्नो पारिश्रमिक, सेवा, सुविधामा कुनै कमी हुन नदिन विदेशी वस्तुको अत्यधिक र अनियन्त्रित आयातको बाढी ल्याए । विदेशी आयातले ग्राहस्थ्य कृषि र उद्योगको जग नै उखेल्यो । विदेशी सम्झौता, सहमति र षडयन्त्रमा अर्थतन्त्रलाई क्रमशः मरुभूमीकरण गर्दै लगियो ।
देश र जनताको हित र कल्याणतर्फ सत्ताधारीको सरोकार र ध्यान गएन । देशभन्दा आफ्नो पार्टी ठुलो र जनताभन्दा आफ्ना कार्यकर्ता ठुला ठानियो । लुटेरा–लुटेराबिच वैमनस्य बढ्यो, कसले बढी लुट्ने भन्ने झगडा उत्कर्षमा पुग्यो, जनता मूकदर्शक बन्नेबाहेक अरु विकल्प रहेन । यही सोच र व्यवहारले देशको अर्थतन्त्रले ठुलो धोका खायो । अर्थ व्यवस्थाका संहारकर्ता सबै भए, उद्धारकर्ता कोही हुन सकेनन् । यसरी, अर्थतन्त्रको विकास, समृद्धि र संभावनाको परिदृश्यमा ठुलो घात गरी आफ्नो भुँडी भर्ने काम भयो ।
निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक रहेको तथा आयातमै निर्भर रहेको नेपालमा व्यापार घाटाको प्रवृत्ति र परिमाणबाट अर्थतन्त्रको परनिर्भरताको अवस्था र स्वरुप चित्रित हुन्छ । व्यापार घाटा/कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपात सन् १९९७ को ११.४ प्रतिशतबाट क्रमिकरुपले बढी सन् २०१५ मा २६.२ प्रतिशत र सन् २०२३ मा २७.७ प्रतिशत रही यो वर्ष यस्तो अनुपात संसारमै सबैभन्दा बढी भएको देशमा नेपाल सातौँ नंबरमा पुज्ञो । सन् २०२३ मा तथ्याँक उपलब्ध भएका एसियाका २६ राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको देशमा नेपाल दोश्रो नंबरमा रह्यो ।
वस्तु तथा सेवा निर्यात÷जीडीपी अनुपात सन् १९९७ मा २६.३ प्रतिशतबाट घट्दै गई सन् २०१५ मा १०.२ प्रतिशत र सन् २०२३ मा ७.० प्रतिशत मात्र रही संसारकै छैठौँ सबैभन्दा न्यून अनुपात नेपालको रह्यो । व्यापार घाटाको अनुपात क्रमिकरुपले बढी विश्वमा सर्वोच्च सातौँ क्रमाँकमा पुग्नुले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानी र उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहित गर्ने जस्ता संविधानका नीतिहरुको कार्यान्वयनमा सफलता हासिल नभएको अवस्था छ ।
आ. व. २०७९/८० देखि आ. व. २०८१/८२ मा जीडीपीको अनुपातमा कुल गार्हस्थ्य बचत क्रमशः ७.२ प्रतिशत, ६.२ प्रतिशत र ६.६ प्रतिशत रही तीन वर्षको औसत ६.७ प्रतिशत रही बाँकी (९३.३ प्रतिशत) जीडीपी उपभोगमा गएको छ । यसरी, देशमा गार्हस्थ्य बचतको स्थिति अत्यन्त न्यून रहेको कारण लगानी, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र समग्र अर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले अनावश्यक उपभोग नियन्त्रण गरी गार्हस्थ्य बचतको अनुपात बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । यसको लागि राजस्वको मुख नहेरी बिलासिताका वस्तु आयातमा समेत नियन्त्रण आवश्यक छ ।
नेपालका केही लालबुझक्कडहरुले सरकारको ऋण दायित्व सन् २०१५ मा जीडीपीको २२.३ प्रतिशतबाट सन् २०२३ मा ४२.९ प्रतिशत पुज्ञो भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनीहरुले भारत, चीन, श्रीलँका, सिँगापुर, जापान, संयुक्त अधिराज्य, संराअको उदाहरण दिँदै त्यहाँ सन् २०२३ मा यस्तो अनुपात (प्रतिशतमा) क्रमशः ८३.०, ८४.४, १०३.९, १७४.८, २२७.६, १००.६, ११९.६ को तुलनामा हाम्रो अनुपात (४२.९ प्रतिशत) निकै कम रहेको दलिल दिन्छन् । तर यिनीहरुले के लुकाएर बोलिरहेका हुन्छन् भने यी देशको सोही वर्ष व्यापार घाटा÷जीडीपी अनुपात (प्रतिशतमा) क्रमशः ऋणात्मक २.१, धनात्मक २.२, ऋणात्मक १.५, धनात्मक ३७.४, १.२, ३.८, ३.८ (तीनोटै ऋणात्मक) रही नेपालको अनुपात (२७.७ प्रतिशत ऋणात्मक) भन्दा निकै अनुकूल रहेका छन् ।
त्यसैले, सवाल ऋणको अनुपात कति हो भन्ने नभई ऋण तिर्ने एउटा महत्वपूर्ण श्रोत व्यापार संतुलनको अवस्था कस्तो छ भन्ने हो जसबाट अर्थतन्त्रमा ऋणको प्रयोग कसरी गरिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यी झोले लठैतहरु आफ्नो निहित स्वार्थको लागि यिनका राजनीतिक देवबाहरुलाई खुसी गराउन सत्य बोल्ने आँट गर्दैनन् ।
अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निरन्तर ह्रास भएर अत्यधिक परनिर्भरता एवम् कहालीलाग्दो व्यापार घाटाको चंगुलबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्नकोलागि देशको जनशक्ति, जल, जमिन, जंगल, जलवायु, जडीबुटी, खनिज, प्रकृति र संस्कृतिको परिचालन र उपयोगमा आधारित व्यावसायिक सिप र प्रविधियुक्त रोजगारी, उत्पादन, निर्यात प्रवद्र्धन, आयआर्जनमा उल्लेख्य विस्तार एवम् संबन्धित प्रकृया र अवसरहरुमा सहज र समान पहुँच गराई क्रमिक समृद्धिको अभियान मार्फत विकासका प्रतिफलहरुको समन्यायिक वितरण गर्दै राष्ट्रको सबलता, आत्मनिर्भरता र समुन्नति हुने वातावरणको निर्माण र प्रवद्र्धन गर्नु नै आजको अपरिहार्यता हो ।
कृषि, उद्योग, कलकारखानाको विकास गर्दै नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र स्वरोजगारीका पर्याप्त अवसर प्रदान गरी श्रम गर्ने श्रमिक होइन विदेशमा नेपाली उत्पादन पठाउने उद्यमी युवामा रुपान्तरण गर्नु आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण पक्ष हो । देशमा स्वस्थ, समृद्ध, समावेशी र समन्यायिक समाज र अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि परनिर्भरता घटाउने र अन्तर–निर्भरता बढाउने गरी कानुनहरु तर्जुमा र कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । त्यसैले, अर्थतन्त्रको आवश्यकता र विशेषतासंग सामन्जस्य र अनुकूल हुनेगरी कानुन, संयन्त्र र प्रकृयाको व्यवस्था गरी, आत्मनिर्भरता–उन्मुख तथा परनिर्भरताबाट जोगिने राष्ट्रिय दर्शन र व्यवहार कार्यान्वयन गरिनु जरुरी छ ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)
