काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकले मंगलवार पारित गर्न रोकिएको संवैधानिक परिषद्को (काम,कर्तव्य,अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ । यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएकाले संसद्को यो कार्यकालमा अर्थविधेक बाहेक २३ विधेयक पारित भएका छन् ।

संसदको छैठो अधिवेशनमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयक २०८० लाई २०८२ साल वैशाख २४ गते र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय २०८० लाई पनि २०८२ असार ४ गते प्रमाणीकरण गरिएको थियो ।
संसदीय समितिमा अलपत्र रहेका र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयक अघि नबढे पनि २३ वटा विधेयक पारित हुनलाई उपलब्धि मूलक रहेको छ । विगतको तुलनामा गर्ने हो भने यो संख्या औसतमा एउटा अधिवेशनमा पारित हुने संख्या भन्दा पनि कम हुन्छ । विगतमा एउटै अधिवेशनमा ४० भन्दा बढी विधेयक पारित भएका थिए ।
२०७९ को आम निर्वाचन पछिको संसद्को पहिलो अधिवेशनमा कुनै विधेयक पारित भएनन् । दोस्रो अधिवेशनमा २०८० को जेठ १५ पछिको बजेटमा आर्थिक विधेयक पारित भए । बजेट पारित भएसँगै मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भयो । जसलाई २०८० साउन १२ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो । त्यसपछि बर्खे अधिवेशनमा कुनै विधेयक पारित भएनन् ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक तेस्रो अधिवेशनमा पारित भयो । यो विधेयक २०७६ सालमा फागुन २८ गते दर्ता भएको थियो । यसलाई २०८० चैत १६ गते पारित गरियो ।
यसैगरी, तेस्रो अधिवेशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ पनि पारित भयो । यसलाई २०८० चैत ३० गते पारित गरियो ।
तेस्रो अधिवेशनमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ लाई पनि पारित गरियो । यो विधेयक २०८१ वैशाख २३ गते प्रमाणीकरण भयो । यसैगरी चौथो अधिवेशनमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७ पारित भयो । २०८१ असार १८ गते यो विधेयक प्रमाणीकरण भयो ।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि चौथो अधिवेशनमा पारित भयो । यसलाई २०८१ असार २४ गते प्रमाणीकरण गरियो । चौथो अधिवेशनमा भन्सार महसुल विधेयक पारित भयो । यसलाई २०८१ साउन १ गते प्रमाणीकरण गरियो । भने अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ लाई २०८१ साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरियो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ भदौ १३ गते पारित भयो । चांैथो अधिवेशनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७ पारित भयो । यसलाई २०८१ असोज २२ गते प्रमाणीकरण गरियो। यसै गरी, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०७९ लाई पनि २०८१ असोज २३ गते प्रमाणीकरण गरियो ।
पाँचांै अधिवेशनमा सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८० र विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०, विद्यालय सम्बन्धी विधेयक २०८०, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई पारित गरी २०८१ चैत ३ गते प्रमाणीकरण भयो ।
यसैगरी, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ लाई २०८१ चैत १८ गते प्रमाणीकरण गरियो ।











