काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले विकास निर्माणका कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उपभोक्ता समितिहरू अहिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको टिप्पणी गरे ।
भट्टराईले विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामहरू ठेकेदारको तुलनामा प्रभावकारी भए पनि पछिल्लो समय यस्ता समितिहरूमा व्यापक बेथिति देखिएको बताए । ‘पहिले उपभोक्ता समितिले राम्रो काम गर्थे, तर अहिले यिनमा बेथितिको चाङ लागेको छ। यी समितिहरू राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र बनेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले राजनीतिक दलहरूमा गुटबन्दी र विभाजनलाई बढवा दिइरहेको छ ।’
उनले उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माण गर्दा दलगत गुटबन्दी र राजनीतिक विकृति फैलिएको उल्लेख गरे । एमालेका सचिवसमेत रहेका भट्टराईले यस्ता समितिहरूले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई बिगार्ने थलो बनेको भन्दै यिनलाई नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
‘उपभोक्ता समितिहरूले कार्यकर्तालाई बिगार्ने काम गरिरहेका छन् । अब यिनलाई काम गर्न दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक ऐन बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्य रोक्नुपर्छ ।’ साथै, उनले खानेपानी, सिँचाइ र मलको उपलब्धताका सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन दिन समितिसमक्ष माग गरे ।
