- लक्ष्मण देवकोटा
तत्कालीन सोभियत संघ र फ्रान्समा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर चीन फर्किएका देङ सियाओ पिङले माओ सत्तामा आइसकेपछि चालेको सांस्कृतिक क्रान्ति रुचाएका थिएनन् । माओको चाप्लुसी र चाकडीमा सामेल माथिल्लै तहका नेताहरुकै कारण देङलाई माओले कारवाहीसमेत गरेका थिए । लङमार्चमा नेतृत्व तहमै रहेर लडेका देङको उदय माओको अवसानपछि सशक्त रुपमा भयो । उनले सन् १९८० तिर विदेशी पूँजीको उपयोग गर्दै औद्योगिककरणको बाटोमा चीनलाई लगे । जसको कारण चीन आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । चिनियाँहरुले त्यही भएरै देङलाई सुधारवादी नेताको रुपमा सम्मान गर्छन् । माओसँग कतिपय कुरामा असहमत भएपनि पार्टीको अनुशासनलाई उनले कहिल्यै तोडेनन् । उनी हाकै भन्थे, ‘स्टालिनलाई खुश्चेभले झै व्यवहार गरेको हामीले देख्यौँ । यदि त्यस्तै व्यवहार र आलोचना सार्वजानिक रुपमा हामीले माओलाई गर्यौँ भने न माओ रहन्छन्, न हामी रहन्छौँ । त्यसैले माओको कुशल नेतृत्वकै कारण नयाँ चीनको निर्माण भएको हो । तेयनम्यान स्क्वायरमा माओको तस्वीर रहिरहनेछ । जे भन्नुछ पार्टी भित्र, पद्धतिगत रुपमा भन्नुपर्छ । पार्टीले पारित गरेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्दा त्यहाँ विवाद र विमर्श भन्ने हुँदैन । त्यहाँ एक्सन हुन्छ ।’

कम्युनिष्ट पार्टीमा व्यक्ति गौण हो । तर पार्टीको नीति सिद्धान्त महत्वपूर्ण हो । सर्वहारावर्ग, श्रमजीवी मजदूरहरुको दल भनेर जनतासँग मत मागेर सरकारमा पुगेपछि दलाल पूँजीपति, विचौलियाहरुको हितमा काम गर्न थाल्ने हो भने त्यो पार्टीको पतनको दिन धेरै टाढा हुनेछैन । नीति कार्यक्रम एकातिर, सरकारको गतिविधि अर्कोतिर भए नभएको हेर्ने, बहस गर्ने थलो भनेकै पार्टीको जिम्मेवार निकाय हो ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९औँ कंग्रेससम्म आइपुग्दा महाशक्ति चीनको पहिचान फेरिएको छ । देङले आरम्भ गरेको सुधारवादी अर्थनीतिसँग जनवादी केन्द्रियताको राजनीतिक प्रणालीलाई अझ विशिष्टरुपमा व्याख्या गरेर सी विचारधारा नाम दिइएको छ । १४ बूँदे सी विचारधाराले विज्ञान र औद्योगिकरणको विकासका साथै समृद्ध चिनियाँ जनतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साम्यवादी चीनलाई अझ बलियो बनाउँदै सरकारका हरेक कार्यक्रमहरु जनता केन्द्रित हुनेछन् भनेर जनताको सर्वोच्चता र सम्पन्नतालाई सी विचारधारामा प्रमुखता दिइएको छ ।
बिरालो कालो होस् या सेतो, त्यसमा गलफति गर्ने होइन, मुख्य कुरा बिरालोले मुसा मार्नुप¥यो भन्ने देङको भनाइलाई सी विचारधाराले प्रष्ट पार्दै भनेको छ– ‘जसरी होस् जनताको भलो हुनुपर्दछ । जनता सुखी भएमात्र राज्य बलियो हुन्छ भन्ने कुरा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले बुझेको छ । र, देशको सार्वभौमिकताको निम्ति कसैसँग कुनै पनि सम्झौता हुनेछैन ।’
चीनको तीव्र आर्थिक विकासको पछाडि एउटा कुरा प्रष्ट के छ भने, उनीहरु भ्रष्टाचारका मामिलामा असाध्यै कठोर छन् । भ्रष्टाचार ठहर भैसकेपछि मृत्युदण्ड दिने कडा कानूनी व्यवस्था छ । माथिल्लो तहमा पुगेका नेताहरुमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारवाही भएको छ । पछिल्लो तथ्यांकका अनुसार गत वर्ष मात्र २० लाख नेता कार्यकर्तामाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा छानबिन भएको छ ।
विडम्वनाको कुरा त के छ भने, त्यही चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई आदर्श मान्ने, सुधारवादी र लोकको निर्वाचन प्रक्रियाबाटै सत्तामा पुगेर पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अनुशासनको ठूलै खडेरी देखिएकोछ । सरकार र पार्टीको बीचमा टकराव, गुटउपगुटका छ्यालब्याल भएको छ । दुईतिहाइको सरकारमा बिचौलिया हाबी भएका छन् । अर्थमन्त्री, राजदूत, सचिव र अन्य नियुक्तिहरु पार्टीको सिफारिसमा होइन, बिचौलियाको सिफारिसमा हुन थालेको छ । जुन कुरा कम्युनिष्ट आदर्श र आचरणविपरीत हो । देङले भनेका थिए– ‘मैदानमा उत्रिएपछि जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न किन नपरोस्, पार्टीले लिएको कामलाई फत्ते गर्नु पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । त्यहाँ वादविवाद भन्ने हुँदैन । फेरि यसको समीक्षा पार्टीभित्रै हुन्छ । गल्तीलाई सच्याइनेछ । अझ राम्रो गर्न प्रयत्न गरिनेछ । सी विचारधाराको चौधौँ नम्बरमा पार्टी अनुशासन अझ बलियो बनाएर लगिने कुरालाई प्रमुखता दिइएको छ ।’
सत्तासँग शक्ति हुन्छ । शक्तिका आशक्तहरुको भीड सत्ता वरपर अहिलेदेखि होइन, पहिल्यैदेखि हुँदै आएको हो । सत्तामा पुगेका कम्युनिष्टहरुले हिजो सेल्टर लिएका घरहरु, शहादत भएका परिवारहरु सबै बिर्सिएर विचौलियाहरुको उठबस बाक्लो गराएभने बाटो बिराउन सक्दछन् भनेरै होला पार्टी कमिटीमा विमर्श गर्ने चलन चलाएको । जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्या गर्ने क्रममा मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो– ‘जनतासँग खेत खलिहानमा संगठन । क्रान्तिको बदलिँदो रुपमा सरकार सञ्चालन ।’
बहुदलीय जनवादको राम्रोसँग व्याख्या हुन नपाउँदै जननेता मदन भण्डारीको अवसान भयो । भण्डारीले पनि पटक–पटक भन्ने गरेको अनुशासनको सन्दर्भलाई अहिले नेकपाका शीर्ष नेताहरुले बिर्सिएकै कारण यस्तो भएको हो । वास्तवमा पार्टी स्थायी हो, सरकार अस्थायी । अहिलेको वाकयुद्ध हेर्दा लाग्छ सरकार स्थायी हो र पार्टी अस्थायी । टुटफुटका अनेक भँगाला पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको यो पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरु कोही पनि पार्टी फुटोस् भन्ने चाहँदैन । स्वयम् नेताहरुकै खिचातानीले नेकपा विभाजनको डिलमै पुगेको हो कि झैँ देखिएको छ । दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत नभएको भए सम्भवत यति ठूलो जनमत आउने पनि थिएन । त्यसैले एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्नैपर्दछ ।
बहुदलीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्विकारेर जनताको मतबाटै सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति समेटिएको जनताको बहुदलीय जनवादको राम्रोसँग व्याख्या हुन नपाउँदै मदन भण्डारीको अवसान भयो । मदन भण्डारीले पनि पटक–पटक भन्ने गरेको अनुशासनको सन्दर्भलाई अहिले कम्युनिष्टहरुले बिर्सिएकै कारण आएको हो यो किचलो । वास्तवमा पार्टी स्थायी हो, सरकार अस्थायी । अहिलेको वाकयुद्ध हेर्दा लाग्छ सरकार स्थायी हो र पार्टी अस्थायी । टुटफुटका अनेक भँगाला पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको यो पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरु कोही पनि पार्टी फुटोस् भन्ने चाहँदैन ।
स्वयम् नेताहरुकै खिचातानीले नेकपा विभाजनको डिलमै पुगेको हो कि झैँ देखिएको छ । दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत नभएको भए सम्भवत यति ठूलो जनमत आउने पनि थिएन । त्यसैले एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्नैपर्दछ । भन्दा एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने तर भित्रभित्रै आफ्ना गुट र समूहलाई उही र उस्तै रुपमा चलाइरहने हो भने त्यस्तो एकताको के नै अर्थ रहन्छ र ? सरकार सञ्चालनमा भएका कमीकमजोरीहरुलाई पार्टी कमिटी भित्र छलफलको विषय बनाउने, राम्रो काम भए जनतामा लैजाने, नराम्रो काम भए सच्याउने र पार्टीको घोषणापत्र, नीति र मर्मविरुद्ध गरिएको रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउने सामथ्र्य कम्युनिष्ट पार्टीले राख्दछ । जनवादी केन्द्रियताको अभ्यास गरिसकेका नेता÷कार्यकर्ताहरुको लागि यो कुनै नौलो कुरै होइन । तर अहिले नेकपाभित्र यो पद्धति भताभुंग भएको छ । बालुवाटारमै आयोजना गरिएको स्थायी कमिटीको बैठक अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री स्वयंले विभिन्न निहुँ देखाएर सामना गर्नबाट भागेका छन् । मुलुकमा कोरोना प्रकोप भइरहेको बेला कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरु तल्लो तहमा खटिनुपर्नेमा माथिका नेताहरु विवादमा अल्झिनु गैरजिम्मेवारी हो । कोरोनापछिको आर्थिक मन्दीको बारेमा सरकारले कुनै योजना बनाइरहेको देखिँदैन । सरकार र पार्टी एक ढिका भएर अनुशासनपूर्वक जनताको घरदैलोमा जानुपर्ने अवस्थामा पार्टी एकातिर, सरकार अर्कोतिर देखिनु राम्रो होइन । जसरी पनि आफ्नो गुट बलियो बनाउने, आफ्ना मानिसहरुलाई यथोचित स्थानमा पु¥याउने रणनीतिले असल कार्यकर्ताहरुमा निराशा पैदा भएको छ । त्यतिमात्रै नभएर सीमित ब्यापारिक घराना, विवादास्पद भूमिका भएर व्यक्तिहरुलाई अरु असल मानिस नभए झैँ राज्यको विशेष ठाउँमा नियुक्ति दिनुले के प्रधानमन्त्री स्वयं यी सबै गरिरहनुभएको छ ? या अरु कोहीले बालुवाटार चलाइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा व्यक्ति गौण हो । तर पार्टीको नीति सिद्धान्त महत्वपूर्ण हो । सर्वहारावर्ग, श्रमजीवी मजदूरहरुको दल भनेर जनतासँग मत मागेर सरकारमा पुगेपछि दलाल पूँजीपति, विचौलियाहरुको हितमा काम गर्न थाल्ने हो भने त्यो पार्टीको पतनको दिन धेरै टाढा हुनेछैन । नीति कार्यक्रम एकातिर, सरकारको गतिविधि अर्कोतिर भए नभएको हेर्ने, बहस गर्ने थलो भनेकै पार्टीको जिम्मेवार निकाय हो । पार्टीको माथिल्लोदेखि तल्लो तहको नेता कार्यकर्ताले अनुशासनको यो न्यूनतम शर्त पालना नगर्ने हो भने भद्रगोल, गुट उपगुट भएर अन्त्यमा सिंगो आन्दोलनकै विसर्जन हुनेछ । जनताले जिताउन पनि जानेका छन्, जनताले हराउन पनि जानेका छन् । अरुलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने नेतृत्व स्वयंले आफू कति लोकतान्त्रिक काम गरिरहेको छु भनेर हेर्नुपर्दछ ।
घोषणापत्रको उल्टोपाल्टो काम गर्दै जाँदा सरकारको कामले पार्टी बदनाम हुन पुग्दछ । सरकार पार्टीप्रति उत्तरदायि हुन नपर्ने तर्क गर्न थाल्ने हो भने पार्टीले कसरी आफ्नो घोषणापत्र अनुसारको काम गर्न सक्दछ । प्रधानमन्त्रीको अहंको कारण कतै सिंगो आन्दोलन नै दिग्भ्रमित नहोस् । अनुशासन र पद्धति मिचेर बिचौलिया भ्रष्टहरुलाई काखी च्याँप्दा जनताबाट कसरी अलग्ग भइन्छ र दण्डित भइन्छ भन्ने कुरा हेर्न टाढा जानै पर्दैन, पश्चिम बँगाल हेरे हुन्छ ।











