काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की राष्ट्रिय सभा सांसद भगवती न्यौपानेले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा नयाँ उचाइ थपेकी छन् । उनलाई मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
न्यौपानेको यो नियुक्तिलाई धेरैले ओलीको आशीर्वाद र राजनीतिक रणनीतिको हिस्साका रूपमा लिएका छन् । मेयरको चुनावमा पराजयबाट सुरु भई सांसद हुँदै मन्त्रीसम्मको उनको यात्रा अहिले राजनीतिमा चासोको विषय बनेको छ ।
मेयर हारेकी नेतृ सांसद हुँदै मन्त्री
२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा भगवती न्यौपाने भानु नगरपालिकाको मेयर पदमा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी थिइन् । तर, नेपाली कांग्रेसका उदयराज गौलीसँग पराजित भइन् । त्यही पराजयपछि उनलाई तत्कालीन नेकपाले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएको थियो ।
२०७६ माघमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उनी गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित भइन् । उनीसँगै नेकपाका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । श्रेष्ठ अहिले माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् भने न्यौपाने एमालेको केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय सभामा दल नेतृको जिम्मेवारीमा छन् ।
२०८० फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका थिए ।
कार्यकाल सकिँदै गर्दा मन्त्री
राष्ट्रिय सभामा न्यौपानेको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदैछ । राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिन सात महिना मात्र बाँकी रहँदा उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेकी हुन् ।
उनी २०८३ असोजसम्म मन्त्री बन्न पाउने छन् । संविधानको धारा ७८ अनुसार संसद सदस्य नभएका व्यक्तिलाई पनि ६ महिनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, सो अवधिमा संघीय संसदको सदस्यता नपाएमा उनी पुनः मन्त्री बन्न सक्ने छैनन् ।
२०७८ असार १७ गतेको कांग्रेस–एमाले सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री ओली अझै एक वर्ष पदमा रहनेछन् । त्यसअनुसार ओलीको कार्यकाल सकिँदासम्म न्यौपाने पनि मन्त्रालय सम्हाल्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
ओलीले न्यौपानेलाई मन्त्री बनाएर आफ्नो राजनीतिक टिममा अर्को विश्वासपात्र थपेको भनेर टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । विगतमा पनि ओलीले आफ्ना नजिकका नेताहरूलाई निरन्तर अवसर दिँदै आएका छन् ।
अवसर पनि, चुनौती पनि
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशको संघीय शासन व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने संवेदनशील भूमिका खेल्दछ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय गर्नु यस मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।
न्यौपानेका लागि यो पद अवसरसँगै चुनौती पनि हो । यस्ता नियुक्तिहरू नेपाली राजनीतिमा नौला होइनन् । तर अब उनले यो कार्यकालमा कस्तो प्रदर्शन गर्छिन् र आफूलाई कसरी स्थापित गर्छिन् भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ ।
